पुणे महापालिकेत गावांच्या समावेशासाठी माजी सरपंचाचा २२ वर्षे लढा!

किरकटवाडी - खडकवासला, नांदेड, किरकटवाडी,मांजरी, वाघोली यांसह पुणे शहराच्या (Pune City) हद्दीलगतची 23 गावे पालिकेत (Municipal) समाविष्ट होत असल्याबाबतची अंतिम अधिसूचना 30 जून 2021 रोजी महाराष्ट्र शासनाने (Maharashtra Government) प्रसिद्ध केली. सर्व स्तरांतील नागरिकांनी शासनाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले. संबंधित गावांमध्ये पहिल्याच दिवशी दाखल झालेल्या महानगरपालिका अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे पेढे भरवून स्वागत करण्यात आले. पालिकेची निवडणूक तोंडावर आल्याने लगोलग राजकीय हालचालींनाही वेग आलेला आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर 23 गावांचा पालिकेत समावेश (Merger) होण्याची पडद्यामागील कहाणीही समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. (Pune Municipal Villages Merger Former Sarpanch War)

1997 साली तत्कालीन सरकारने पुणे शहराला लागून असलेली 38 गावे पालिका हद्दीत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर चार वर्षांनी 17 नोव्हेंबर 2001 रोजी महाराष्ट्र शासनाने राजपत्र प्रसिद्ध करत पालिकेत समाविष्ट केलेली म्हाळुंगे,सुस,बावधन बु.,किरकटवाडी,पिसोळी, लोहगाव (उर्वरित),कोंढवे-धावडे,कोपरे, नांदेड, खडकवासला,शिवणे(संपूर्ण उत्तमनगर क्षेत्र), हडपसर (साडेसतरा नळी ग्रामपंचायत क्षेत्र), मुंढवा (केशवनगरचा उर्वरित भाग)मांजरी बु.,नऱ्हे,शिवणे व आंबेगाव खुर्द ही 20 गावे पालिकेच्या हद्दीतून पुन्हा वगळण्यात येत असल्याचा आदेश जारी केला.

किरकटवाडीचे माजी सरपंच बाळासाहेब हगवणे यांनी डिसेंबर 2001 मध्ये महाराष्ट्र शासन व निवडणूक आयोग यांच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात गावे वगळण्याच्या निर्णयाबाबत पुनर्विचार याचिका दाखल केली.त्याचबरोबर महाराष्ट्र शासन, पुणे महानगर पालिका व जिल्हा प्रशासनाकडे हगवणे यांनी गावे समाविष्ट करण्यासाठी वारंवार पत्रव्यवहार केला. यामध्ये अनेक वर्षांचा कालावधी गेला. ऑक्टोबर 2012 मध्ये शासनाने अगोदर वगळलेली 20 गावे व शहराला लागून असलेली इतर 14 गावे अशी एकूण 34 गावं महानगरपालिका हद्दीत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला. महाराष्ट्र शासनाच्या या निर्णयाविरोधात अनेक ग्रामपंचायतींनी कोर्टात धाव घेतली. त्यामुळे त्यावेळी येवलेवाडी सोडून इतर गावे पालिका हद्दीतून पुन्हा वगळण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. 2014 साली खासदार सुप्रिया सुळे यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची भेट घेऊन गावे पालिकेत समाविष्ट करण्याची मागणी केली.

गावांचा पालिकेत समावेश होईल अशा चर्चांना उधाण आलेले असतानाच राज्यात सत्तांतर झाले. महाराष्ट्रात भाजप-सेना युती सरकार सत्तेवर आल्याने गावांच्या समावेशाची हालचाल मंदावली. 2015 साली अस्तित्वात आलेल्या पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (PMRDA) गावे सोडण्यास विरोध केला. त्यामुळे गावे पालिकेत समाविष्ट करण्यात यावीत या मागणीसाठी श्रीरंग चव्हाण, बाळासाहेब हगवणे व इतर सदस्य मिळून तयार झालेल्या कृती समितीच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात पुन्हा पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली. तसेच बाळासाहेब हगवणे यांनी स्वतंत्र आणखी एक पुनर्विचार याचिका दाखल केली. मोठ्याप्रमाणात वाढत असलेल्या अनधिकृत बांधकामाला चाप बसावा व नियोजित विकास व्हावा यासाठी गावांचा पालिकेत समावेश होणे आवश्यक असल्याचे कृती समिती व बाळासाहेब हगवणे यांच्याकडून कोर्टाला सांगण्यात आले. त्यावेळी गावांच्या समावेशाबाबत अनुकूल असल्याबाबततचे प्रतिज्ञापत्र सरकारने उच्च न्यायालयात सादर केले व टप्प्या टप्प्याने गावांचा समावेश केला जाईल असे सांगितले. त्यानुसार 2017 साली 11 गावांचा पालिका हद्दीत समावेश करण्यात आला. उर्वरित 23 गावांचा समावेश मात्र पुन्हा लांबणीवर पडला.

दरम्यानच्या काळात राज्य सरकारने न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राची मुदत संपत आली होती व महाराष्ट्रात पुन्हा सत्तांतर झाले होते.2019 मध्ये अस्तित्वात आलेले महाविकास आघाडी सरकार व त्यातील प्रामुख्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष गावांच्या पालिका समावेशाबाबत नेहमी आग्रही होता. अखेर डिसेंबर 2020 मध्ये 23 गावांच्या समावेशाबाबत प्रारंभीक व 30 जून 2021 रोजी सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने अंतिम अधिसूचना जारी करण्यात आली.

'उशिरा का होईना पण गावं महानगरपालिका हद्दीत समाविष्ट करण्याचा घेण्यात आलेला निर्णय अत्यंत स्वागतार्ह आहे. तब्बल 22 वर्षे यासाठी अविरत कायदेशीर लढा दिला. वकीलांची फी व इतर कायदेशीर प्रक्रीयांसाठी वीस लाख रुपयांपेक्षा जास्त वैयक्तिक खर्च झाला. या लढ्याला यश आल्याने झालेला आनंद शब्दांत व्यक्त करणे शक्य नाही." बाळासाहेब हगवणे,माजी सरपंच,किरकटवाडी.