Pune News : सिंहगडाच्या पायथ्याशी असलेल्या वन विभागाच्या तपासणी नाक्यावरील गैरप्रकारांच्या चौकशीचे आदेश

सिंहगड - सिंहगडाच्या पायथ्याशी वन विभागाच्या तपासणी नाक्यावर उपद्रव शुल्काचे पैसे घेऊन कर्मचारी पावत्या देत नसल्याबाबत पर्यटकांच्या तक्रारींवरुन सकाळ'ने लक्ष वेधल्यानंतर वन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी गांभीर्याने दखल घेतली आहे. उपवनसंरक्षक महादेव मोहिते यांनी भांबुर्डा वनपरिक्षेत्र अधिकारी प्रदीप संकपाळ यांना याबाबत सीसीटीव्ही फुटेज व पावती मशीनच्या आधारे सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. दोषी आढळल्यास कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती उपवनसंरक्षक महादेव मोहिते यांनी दिली आहे.

मागील रविवारी दि. 8 ऑक्टोबर रोजी सकाळी नऊ वाजण्याच्या सुमारास दुचाकीस्वारांचा एक गृप सिंहगडावर गेला होता. जाताना सर्व दुचाकीस्वार व एक चारचाकी असे सर्वजण वन विभागाच्या गोळीवाडी येथील तपासणी नाक्यावर थांबले. सर्वांनी एकत्रित उपद्रव शुल्काचे पैसे संबंधित कर्मचाऱ्याकडे दिले. पावती न देता कर्मचारी पैसे घेऊन केबिनमध्ये गेला. तपासणी नाक्यावर गर्दी झाल्याने सर्व दुचाकीस्वार तेथून पुढे निघून गडावर गेले. गर्दीचा गैरफायदा घेत संबंधित कर्मचारी अनेक पर्यटकांना पावती न देताच जाऊ देत असल्याबाबतची माहिती काही पर्यटकांनी सकाळ'ला दिली.

याबाबत तातडीने वनरक्षक बळीराम वायकर यांच्याशी संपर्क साधला असता अगोदर त्यांनी असे काही घडलेच नाही असे म्हणत जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केला होता. महत्वाचे म्हणजे सर्व प्रकार तपासणी नाक्यावरील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमध्ये कैद झालेला असताना वन विभागाचे अधिकारी उडवाउडवीची उत्तरे देताना दिसत होते. याबाबत बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतर उपवनसंरक्षक महादेव मोहिते यांनी तातडीने वनपरिक्षेत्र अधिकारी प्रदीप संकपाळ यांना सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले असून तथ्य आढळल्यास कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती दिली आहे.

निष्पक्षपणे चौकशी होणार का?

वन विभागाच्या तपासणी नाक्यावरील गैर प्रकारांबाबत स्थानिक नागरिकांचेही गंभीर आरोप आहेत. दररोज लाखो रुपये रोख स्वरूपात जमा होत असल्याने यातील काही रकमेचा पावती मशिनमध्ये फेरफार करून अपहार केला जात असून यात केवळ कर्मचारीच नाही तर वन विभागाचे अधिकारीही सामील असण्याची शक्यता नागरिकांकडून वर्तविण्यात येत आहे. त्यामुळे या सर्व गैरप्रकारांची वरिष्ठ अधिकारी निष्पक्षपणे चौकशी करणार का? दोषी आढळल्यास कर्मचाऱ्यांबरोबर अधिकाऱ्यांवरही कारवाई होणार का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.