‘पीएमपी’ कोणाची...? प्रवासी की ठेकेदारांची?

मंगेश कोळपकर

‘पीएमपी’चे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक सचिंद्र प्रतापसिंह यांची अवघ्या चार महिन्यांतच सोमवारी अचानक बदली झाली. ‘पीएमपी’च्या अध्यक्षपदाच्या खुर्चीचा खेळखंडोबा करण्याची राज्य सरकारची प्रथा पुन्हा सुरू झाल्याचे दिसून आले. ‘पीएमपी’ची स्थापना (२००७) होऊन गेल्या १६ वर्षांत ‘पीएमपी’मध्ये २० अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या झाल्या. यात एकालाही दोन वर्षांहून अधिक काळ ‘पीएमपी’च्या अध्यक्षपदाच्या खुर्चीत बसून कारभार करता आलेला नाही.

नवा अध्यक्ष उत्साहाने काम करण्यास सुरुवात करतो आणि काही जणांचे हितसंबंध दुखावले जातात. त्यामुळे ‘लॉबी’ सक्रिय होते आणि अध्यक्षाची बदली होते, असा प्रकार ‘पीएमपी’मध्ये पहिल्यांदाच झालेला नाही. डॉ. श्रीकर परदेशी, अभिषेक कृष्णा, तुकाराम मुंडे, डॉ. राजेंद्र जगताप, लक्ष्मीनारायण मिश्रा, ओमप्रकाश बकोरिया आदी अनेकांची मुदतीपूर्वीच ‘प्रशासकीय कारणास्तव’अचानक बदली झाली आहे.

पुणे शहर, जिल्ह्यातील कष्टकरी वर्ग, विद्यार्थी आणि ज्येष्ठ नागरिक आजही मोठ्या संख्येने ‘पीएमपी’वर अवलंबून आहेत. कोणत्याही सार्वजनिक वाहतूक संस्थेत ३० टक्क्यांहून अधिक बस भाडेतत्त्वावरील नसाव्यात, असे सूत्र सर्वत्र स्वीकारले गेले आहे. ‘पीएमपी’मध्ये हे प्रमाण आता ५० टक्क्यांपर्यंत पोचले आहे. वाहतूक संस्थेने स्वतःच्या बस खरेदी करून त्यांचा समावेश वाहतुकीत करणे आदर्शवत समजले जाते. परंतु, भांडवली गुंतवणूक करण्यापेक्षा भाडेतत्त्वावरील बस घेतल्यास आर्थिक बचत होईल, असा युक्तिवाद करून त्यांची संख्या वाढविली जाते.

ठेकेदारांवर मेहेरबानी का?

ठेकेदार आणि पीएमपी प्रशासन यांच्यात होणाऱ्या करारानुसार एक बस दररोज किमान २०० किलोमीटर अंतर धावेल, असे गृहित धरून विशिष्ट रक्कम संबंधित ठेकेदाराला दिली जाते. लांबच्या अंतरावर त्यांच्या बस धावतील, याची ‘काळजी’ घेतली जाते. ‘पीएमपी’च्या बसचे होणारे अपघात आणि ब्रेकडाउनमध्ये ठेकेदारांच्या बसचे प्रमाण जास्त आहे, हे वारंवार आकडेवारीनुसार स्पष्ट झाले आहे.

यामुळेच ‘पीएमपी’च्या संचलनातील तूट वर्षाला ७५० कोटी रुपयांपर्यंत पोचली आहे. बस भाडेतत्त्वावर घेताना अनेकदा संचालक मंडळाकडून उत्साह दाखविला जातो. परंतु, त्या बसची देखभाल-दुरुस्ती, चालकांचे कौशल्य, प्रशिक्षण या मुद्द्यांकडे लक्ष देण्यास संचालक मंडळाचा उत्साह मावळतो. थांब्यांवर प्रवासी असूनही बस थांबविली नाही म्हणून तत्कालीन अध्यक्ष तुकाराम मुंडे यांनी ठेकेदारांना कोट्यवधी रुपयांचा दंड केला होता. परंतु, पुढे त्यांची बदली झाल्यावर तो दंड कमी करण्यात आला.

मध्यस्थांचे जाळे

पीएमपी आणि ठेकेदार यांच्याबरोबर झालेल्या कराराची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे ‘पीएमपी’च्या अध्यक्षाने ठरविल्यास त्यात अनेकदा प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्षपणे आडकाठी आणली जाते. उत्पादक कंपन्यांना हव्या असलेल्या बस ‘पीएमपी’च्या गळ्यात मारण्यासाठी अनेकदा महापालिका वर्तुळात वावरणारे मध्यस्थ प्रभावी भूमिका बजावतात. कारण त्यांची उठबस सर्वत्र असते. बस भाडेतत्त्वावर घेण्यास एखाद्या अधिकाऱ्याने विरोध केल्यास त्याची बदली होते. राज्यात सत्तेवर कोणताही पक्ष असला तरी, ‘मध्यस्थ’ मात्र, सर्वच पक्षांपर्यंत पोचले आहेत. त्यांचे हितसंबंध शाबूत ठेवून ‘पीएमपी’चा खेळखंडोबा होत आहे.

बीआरटी एक कोडे

पीएमपी सक्षम करा, वेळेवर धावणाऱ्या आणि स्वच्छ बस द्या, पुरेसे बसथांबे द्या, अशी प्रवाशांची माफक अपेक्षा आहे. शहर, पिंपरी-चिंचवडमध्ये ११० किलोमीटरची बीआरटी करण्याचे दोन्ही महापालिकांनी ठरविले होते. त्याबाबतचे ठरावही मंजूर केले. नगर रस्त्यावरील बीआरटीचे उद््घाटन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीच २०१६-१७ मध्ये केले होते. बीआरटीवर दोन्ही शहरांत कोट्यवधी रुपये खर्च केले गेले. मात्र हडपसर आणि नगर रस्त्यावरील बीआरटी काढून टाकावी, असा आग्रह काही लोकप्रतिनिधी करतात आणि उपमुख्यमंत्री पवार त्याबाबत भूमिका घेत नाहीत, हे एक कोडे आहे.

अधिकाऱ्यांची अनुत्सुकता

‘पीएमपी’मध्ये नियुक्तीवर येण्यास अनेक अधिकारी अनुत्सुक असतात, तर नियुक्ती झालेले अनेक जण बदलीसाठी प्रयत्नशील असतात. मात्र, एखाद्या अधिकाऱ्याने ठेकेदारांऐवजी ‘पीएमपी’च्या हिताची काळजी घेतली, तर त्याच्या बदलीसाठी लॉबिंग होते. शहर-जिल्ह्यासाठी ‘लाइफ लाइन’असलेली पीएमपी ठेकेदारांसाठी नाही, तर प्रवाशांसाठी आहे, अशी भूमिका राज्य सरकार आणि सजग लोकप्रतिनिधी कधी घेणार ?

अध्यक्षांचा कार्यकाळ

• सचिंद्र प्रताप सिंह - ६ जुलै ते २३ ऑक्टोबर २०२३ - ४ महिने

• ओमप्रकाश बकोरिया - १४ ऑक्टोबर २०२२ ते ६ जुलै २०२३ - १० महिने

• लक्ष्मीनारायण मिश्रा - १३ जुलै २०२१ ते १४ ऑक्टोबर २०२२ - १६ महिने

• डॉ. राजेंद्र जगताप - २४ जुलै २०२० ते ३० जून २०२१ - ११ महिने

• नयना गुंडे - १२ फेब्रुवारी २०१८ ते २४ जुलै २०२० - २८ महिने

• तुकाराम मुंडे - २९ मार्च २०१७ ते ८ फेब्रुवारी २०१७ - ११ महिने

• अभिषेक कृष्णा - ८ जून २०१५ ते ८ जुलै २०१६ - १३ महिने

• डॉ. श्रीकर परदेशी - १२ डिसेंबर २०१४ ते ७ एप्रिल २०१५ - ५ महिने

‘पीएमपी’ची व्याप्ती

• रोजची सरासरी प्रवासी संख्या - सुमारे १३ लाख

• २०२७ पर्यंत प्रवासी संख्येचे उद्दिष्ट - किमान २० लाख (एकात्मिक वाहतूक आराखड्यानुसार (सीएमपी)

• रोजचे सरासरी उत्पन्न - १ कोटी ६० लाख

• ‘पीएमपी’च्या ताफ्यातील बस २०४७ (भाडेतत्त्वावरील- सुमारे १०९८)

• शहर, पिंपरी-चिंचवड आणि जिल्ह्यातील बहुतांश भागात प्रवासी सेवा