पुणे : सरकारमुळे डोक्‍यावरचे छप्पर राहिले कायम

पुणे : ‘‘कोरोना काळात कर्तव्य बजावत असताना वडिलांचा मृत्यू झाला. तेव्हा आमच्यावर दुःखाचा डोंगर कोसळला होता. पुढे काय होणार असा प्रश्‍न निर्माण झाला होता. त्याचवेळी सरकारने मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्याच्या निवृत्तीपर्यंत घरे कुटुंबांसाठी ठेवण्याचा निर्णय घेतला. आमच्यासाठी हा मोठा आधार होता,’’ अशी भावना कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या पोलिसांच्या कुटुंबातील सदस्यांनी मांडल्या.

कोरोनाचा संसर्ग वाढत असताना नागरिकांना कोरोनापासून दूर ठेवण्यासाठी पोलिसांनी प्रयत्न केले. मात्र, कर्तव्य बजावताना शहर पोलिस दलातील २ पोलिस अधिकारी व १८ कर्मचाऱ्यांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला. त्यामुळे संबंधित कुटुंबांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला. त्यातच आर्थिक गणित, राहण्यासाठी घरे, मुला- मुलींचे शिक्षण, वृद्धांचे आजारपण असे प्रश्‍न उभे राहीले.

दरम्यान, राज्य सरकारने कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या पोलिसांच्या कुटुंबीयांना ५० ते ६० लाख रुपयांची तत्काळ आर्थिक मदत उपलब्ध करून दिली. पोलिसांच्या कुटुंबीयांना तातडीने अनुकंपाखाली नोकरीलाही घेतले. त्याचवेळी कुटुंब सध्या राहात असलेली सरकारी घरे संबंधित पोलिस कर्मचाऱ्याच्या निवृत्तीच्या तारखेपर्यंत कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाचा पुणे शहर पोलिस दलातील १५ कुटुंबीयांना फायदा झाला.

• पुण्यातील पोलिसांची एकूण संख्या : 8600

• पुणे व पिंपरीमधील पोलिस वसाहती : 13

• सध्या उपलब्ध असलेली घरे : 3000

• मृत्यू झालेले अधिकारी व कर्मचारी : 20

कोरोनामुळे २० पोलिसांचा मृत्यू झाला आहे. राज्य सरकारच्या आदेशानुसार, संबंधित कुटुंबांना राहात असलेली सरकारी घरे कर्मचाऱ्याच्या निवृत्तीपर्यंत कायम ठेवली आहेत. काही कुटुंब स्वतःच्या मालकीच्या घरात राहतात. उर्वरित कुटुंबांना घरे देण्यात आली आहेत.

- डॉ. जालिंदर सुपेकर, अतिरिक्त पोलिस आयुक्त (प्रशासन)

वडिलांचे कोरोनामुळे निधन झाले. त्यानंतर पोलिस प्रशासनाने आम्हाला सहकार्य केले. विशेषतः आम्ही राहात असलेल्या घरामध्ये आम्हाला राहण्यास सांगण्यात आले आहे.

- किरण लोंढे, पोलिस अधिकारी दिलीप लोंढे यांचा मुलगा.