Pune News : महागडी मोटार भरधाव वेगात चालवून दोघांचा बळी घेणाऱ्या अल्पवयीन मुलाला जामीन मंजूर करायचा, त्याला प्रौढ समजून फौजदारी खटला चालविण्यास परवानगी द्यायची की आणखी काही दिवस बालसुधारगृहात ठेवायचे, याचा निर्णय बाल न्याय मंडळातील पर्यवेक्षकांनी तयार केलेल्या अहवालावर घेतला जाणार आहे. त्यामुळे मंडळाच्या अहवालावर या प्रकरणाची पुढील दिशा ठरणार आहे.
अल्पवयीन आरोपीची पाच जूनपर्यंत बालसुधारगृहात रवानगी करण्याचा आदेश बाल न्याय मंडळाने दिला आहे. मंडळाच्या प्रमुख दंडाधिकारी एम. पी. परदेशी, सदस्य डॉ. एल. एन. दानवडे आणि के. टी. थोरात यांच्या मंडळासमोर सुनावणी झाली.
मुलाला दिलेल्या जामिनाचा पुनर्विचार करावा, यासाठी पोलिसांनी सत्र न्यायालयात अपील केले होते. मात्र सत्र न्यायालयाने पोलिसांना बाल न्याय मंडळात अर्ज करण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार पोलिसांनी मंडळात धाव घेतली होती. त्यावर मंडळाने मुलाला बालसुधारगृहात ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही मुदत संपल्यानंतर त्याला जामीन मिळू शकतो.
१. मुलाने केलेल्या कृत्याची त्याला जाणीव आहे का?
२. मद्यपान करून मोटार चालवली; तर काय होऊ शकते याची कल्पना त्याला होती का?
३. सुधारगृहातील त्याचे वागणे कसे आहे
४. त्यावर घटनेचा काय परिणाम झाला
मुलाला बालसुधारगृहात ठेवण्याची मुदत संपल्यानंतर त्याच्या वकिलांकडून जामिनासाठीची मागणी होऊ शकते. मुलाला जामीन देणे का गरजेचे आहे, याबाबतची भूमिका त्याचे वकील मांडतात. त्यावर मंडळ योग्य तो निर्णय घेते.
मुलाला आणखी काही दिवस बालसुधारगृहात ठेवायचे की जामिनावर त्याची सुटका करायची? यात पोलिसांचा थेट सहभाग नसतो. मुलाचा सुधारगृहातील मुक्काम वाढवायचा की त्याला जामीन द्यायचा? हा निर्णय मंडळ घेत असते. पोलिसांना मुलाकडे चौकशी करायची असेल; तर त्यांना आधी मंडळाची परवानगी घ्यावी लागते. त्यानंतर ते मुलाकडे चौकशी करू शकता.
मुलाच्या वागणुकीत सुधारणा होऊन त्याने चांगला नागरिक बनावे या उद्देशाने कोणत्याही गुन्ह्यातील मुलांना बालसुधारगृहात पाठवले जाते. तेथे त्याची वागणूक कशी आहे, त्यात काही सुधारणा झाली आहे का, मुलाला आणखी काही दिवस सुधारगृहात ठेवणे आवश्यक आहे का, तो बाहेर गेल्यानंतर त्याची वागणूक कशी असेल, समाजापासून मुलाला किंवा मुलापासून समाजाला काही धोका आहे का? याचा विचार करून मंडळ मुलाला सुधारगृहात ठेवण्याच्या मुदतीवर निकाल देते.
मुलाला प्रौढ घोषित करावे, अशी मागणी पोलिसांनी केली होती. मात्र त्यावर अद्याप सुनावणी झालेली नाही. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर तीस दिवसांत आरोपपत्र दाखल करणे गरजेचे आहे. दोन महिने त्याच्या मानसिक, शारीरिक स्थितीविषयी अनेक अहवाल येतात. त्या काळात त्याला सुधारगृहात ठेवण्याची आवश्यकता नसते. त्यासाठी ६० ते ९० दिवसांची प्रक्रिया आहे. त्यानंतर मुलाला प्रौढ ठरविण्याबाबत निर्णय होतो.
मंडळात असलेले पर्यवेक्षक अधिकारी मुलाच्या वागणुकीसह विविध बाबींचा समावेश असलेला अहवाल मंडळाकडे सादर करतात. त्याच्या आधारे मंडळ पुढील निर्णय घेते. मुलाची वागणूक आणि त्याला असलेली समज मुलाला प्रौढ समजून त्यानुसार कारवार्इ करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत असते.
- ॲड. असीम सरोदे, ज्येष्ठ विधिज्ञ
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.