Pune Ringroad : रिंगरोड भूसंपादनाच्या निधीला मंजुरी; पण शेतकऱ्यांच्या हाती भोपळाच

पुणे - पुणे शहराभोवतालच्या चक्राकार वळण मार्गासाठी (रिंग रोड) भूसंपादन प्रक्रियेला एक वर्ष उलटूनही संबंधित शेतकरी आणि जमीन मालकांना अद्याप मोबदला मिळालेला नाही. रिंगरोडच्या भूसंपादनासाठी राज्य सरकारकडून निधी प्राप्त झाला असूनही शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात मोबदला कधी मिळणार, असा प्रश्न शेतकरी आणि जमीन मालकांकडून करण्यात येत आहे.

परराज्यातून येणारी वाहने शहराच्या बाहेरूनच गेल्यास अंतर्गत वाहतूक कोंडी कमी होणार आहे. त्यासाठी हा रिंगरोड बांधण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून रिंग रोडसाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर कालमर्यादेत राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच, २६ ऑगस्ट २०२१ रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पुणे रिंगरोड पूर्व आणि पश्चिम मार्गाच्या भूसंपादन आणि बांधकामासाठी निधीस मान्यता देण्यात आली आहे. (Pune Ring Road News)

भूसंपादनासाठी शेतकरी आणि जमीन मालकांना बाजारमूल्यानुसार योग्य मोबदला देण्यात येणार आहे. रिंगरोडच्या भूसंपादनाबाबत अधिसूचना काढण्यात आली. जमीन मालकांकडून दाव्याची रक्कम आणि तपशीलासह अर्ज स्वीकारण्यात आले. परंतु शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा मोबदला अद्याप मिळालेला नाही.

पुणे रिंगरोड पूर्व -

उर्से (पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्ग) ते सोलू (आळंदी-मरकळ रस्ता) : ३८.३४ किलोमीटर

रस्ते बांधकाम खर्च मान्यता : ६६३५ कोटी रुपये

भूसंपादन व इतर खर्चास मान्यता : ३७१८ कोटी रुपये

सोलू ते सोरतापवाडी (पुणे-सोलापूर रस्ता) : २९.१५ किमी

रस्ते बांधकाम खर्च : ३५२३ कोटी

भूसंपादन व इतर : २३१९ कोटी

सोरतापवाडी ते वरवे बु. (सातारा रस्ता) : ३६.७३ किमी

रस्ते बांधकाम ४४९५ कोटी

भूसंपादन व इतर ४२१३ कोटी

पुणे रिंगरोड पश्चिम - उर्से ते वरवे बु. (सातारा रस्ता) : ६८.८० किलोमीटर

रस्ते बांधकाम : १२१७६ कोटी रुपये

भूसंपादन व इतर : ३१०० कोटी रुपये

रिंगरोडच्या भूसंपादनासाठी आम्ही स्वत:हून एक वर्षापूर्वी दोन एकर जमीन दिली आहे. मात्र, दर निश्चित झाला नसल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे अद्याप जमिनीचा मोबदला मिळालेला नाही. याबाबत प्रशासनाकडून दरवेळी केवळ वायदे केले जातात.

- प्रकल्पबाधित शेतकरी, हवेली तालुका

रिंगरोडच्या भूसंपादनासाठी गावांमधील जमिनीची संयुक्त मोजणी पूर्ण झाली आहे. पश्चिम भागातील काही गावांचे जिरायती, बागायती क्षेत्रही निश्चित झाले आहे. सबरजिस्ट्रार कार्यालयाकडून काही माहिती येणे अपेक्षित होते, ती माहिती आल्यानंतर अंतिम अधिसूचना जारी करण्यात येणार आहे.

- संजय आसवले, उपविभागीय अधिकारी, हवेली प्रांत.

पुणे रिंगरोड प्रकल्प -

• सहा लेनचा एक्स्प्रेस हायवे

• एप्रिल २०२३ मध्ये काम सुरू होणार

• डिसेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण करणार

• पूर्व आणि पश्चिम : एकूण लांबी १७३ किलोमीटर

• अंदाजे बांधकाम खर्च (भूसंपादन वगळून) : सुमारे १७ हजार ४१२ कोटी आहे.

• ८३ गावांमधील भूसंपादनासाठी खर्च : सुमारे ११ हजार कोटी रुपये