पुणे : शिक्षण संचालनालयाच्या पत्रावर अधिसभेचा आक्षेप

पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांची भूगर्भशास्त्र विभागातील मुळ नियुक्तीबाबत चौकशी करून, अहवाल सादर करण्याचे पत्र उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या प्रशासन अधिकाऱ्यांनी विभागीय संचालकांना दिले आहे. मुळात कुलगुरूंची नियुक्ती होताना कायदेशीर बाबींची सखोल चौकशी होती. यामध्ये संचालनालय स्वतः सहभागी असते. असे असतानाही कुलगुरूंच्या बदनामीसाठी हा प्रकार केला गेला असून, यावर कायदेशीर कारवाई करायला हवी, अशी प्रतिक्रिया विद्यापीठाच्या अधिसभेत शुक्रवारी उमटली.

डॉ. महेश अबाळे यांनी यासंबंधीची माहिती सभेला दिली. समाजमाध्यमांवर व्हायरल झालेल्या अशा बिनबुडाच्या पत्रांना किती महत्त्व द्यायला हा प्रश्नच आहे. मात्र या आडून कुलगुरू या व्यक्तीपेक्षा विद्यापीठाची बदनामी केली जात आहे आणि याबद्दल भूमिका घ्यायला हवी, असे डॉ. अबाळे म्हणाले. कुलपतींच्या मुख्य उपस्थितीत, कायदेशीर बाबींची सर्व चौकशी करूनच ही नियुक्ती होते. विद्यापीठाचे प्रमुख म्हणून कुलपतींना अर्थात राज्यपालांच्या अधिकार क्षेत्रात हे अतिक्रमण नाही का? असा प्रश्नही अधिसभेने उपस्थित केला. विद्यापीठ प्रशासनाला अजूनही संबंधित पत्र प्राप्त झाले नाही. मात्र अधिसभेच्या दोन दिवस आधी हेतुपुरस्सर सर्व सदस्यांना समाजमाध्यमांच्याद्वारे हे पत्र पाठविले जाते. हे संशयास्पद असून, विद्यापीठ प्रशासनाने मानहानीचा दावा दाखल करावा. याबद्दल आता ठोस भूमिका घ्यावी, असे मत संतोष ढोरे यांनी मांडले.

कुठल्याही नियमात गफलत नाही ः

कुलगुरूंच्या नियुक्ती संबंधीच्या नियमांत कोणतीच गफलत नसल्याचे कुलसचिव डॉ. प्रफुल्ल पवार यांनी स्पष्ट केले. अधिसभेला माहिती देताना ते म्हणाले,‘‘तेंव्हाचे कुलगुरू रत्नाकर गायकवाड यांच्या कार्यकाळात सरळसेवे द्वारे डॉ. करमळकर यांची खुल्या प्रवर्गातून प्राध्यापक पदावर नियुक्ती करण्यात आली. १९८७ पासून पुढील अठरा वर्षे आरक्षीत प्रवर्गात उमेदवार नसल्याने, प्रत्येक वर्षी सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करत. एकाच वेतनावर डॉ. करमळकर यांनी काम केले. पुढे उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या कार्यालयाद्वारेच प्रधान सचिवांमार्फत राज्य शासनाने डॉ. करमळकर यांचा सेवाखंड समायोजित केला गेला. कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रियेचे उल्लंघन न करता सध्याच्या कुलगुरूंची मुळ नियुक्ती झाली आहे.’’