पुणे : आयुक्तांचा निषेध करून स्थायी समिती तहकूब

पुणे : महापालिका आयुक्तांकडून नगरसेवकांच्या ‘स’ यादीतील कामांना कात्री लावली जात असल्याने सत्ताधारी भाजपचे नगरसेवक नाराज असल्याने पक्षांतर्गत दबाव वाढत असल्याने त्याचे पडसाद आज स्थायी समितीमध्ये उमटले.

'स’ यादीतील कामे १०० टक्के करा असे आदेश तीन वेळा प्रशासनाला दिले प्रशासन ऐकत नसल्याने सत्ताधारी भाजपची कोंडी होत आहे. त्यामुळे आज आयुक्त विकास कामाच्या आड येत असल्याचा आरोप स्थायी समितीच्या बैठकीत करण्यात आला. त्यास विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी पाठिंबा देत बैठक आयुक्तांचा निषेध करून स्थायी समितीची बैठक तहकूब करण्यात आली. यावेळी बैठकीत अध्यक्ष हेमंत रासने व आयुक्त विक्रम कुमार यांच्यात चांगलाच कलगीतुरा रंगला होता.

कोरोनामुळे विकास कामाची आवश्‍यकता पाहून आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील वित्तीय समितीची मान्यता दिली जात आहे. त्यानंतरच प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे येत आहेत. अंदाजपत्रकात नगरसेवकांच्या ‘स’ यादीत सुमारे ११०० कोटीची कामे असली तरी कोरोनामुळे त्यातील ३० टक्केच कामे केली जात होती. पण आता उत्पन्न वाढल्याने १०० टक्के कामे करण्याचा निर्णय तीन वेळा घेतला गेला व वित्तीय समिती बरखास्त झाल्याचे सांगण्यात आले. तरीही आयुक्तांकडून वित्तीय समितीच्या मान्यतेची अट कायम ठेवल्याने नगरसेवकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. त्याचे पडसाद आज (मंगळवारी) स्थायी समितीमध्ये उमटले

‘‘महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी आम्ही सतत प्रयत्न सुरू आहेत. मिळकतकर, बांधकाम शुल्क, जीएसटी व इतर माध्यमातून सुमारे ८००० कोटीचे उत्पन्न मिळणार आहे. यातून पगार, महत्त्वाचे प्रकल्प मार्गी लागणार आहेत, तसेच ‘स’ यादीतील उर्वरित ७० टक्के कामे करणेही शक्य आहे. ही सर्व कामे लगेच करा असे आमचे म्हणणे नाही, पण किमान त्यांची फाइल तरी मंजूर करावी त्यामुळे भविष्यातील वेळ वाचू शकतो. पण आयुक्तांवर राज्य सरकारचा दवाब असल्याने ते विकासाला अडथळा निर्माण करत आहेत. याचा निषेध करून आजची सभा तहकुब करण्यात आली आहे. प्रशासनाने सुधारणा केली नाही तर पुढील स्थायी समितीची बैठक तहकूब करण्याचा विचार करू.’’

- हेमंत रासने, अध्यक्ष, स्थायी समिती

‘‘जायका, ११ गावातील मैलापाणी व्यवस्था, सिंहगड रस्ता उड्डाणपूल, नदी सुधार प्रकल्प हे महत्त्वाचे प्रकल्प येत्या काळात करावे लागणार आहेत. त्यासाठी निधीची गरज आहे. हे प्रकल्प म्हणजे शहराचा विकास नाही का ?. तसेच ७वा वेतन आयोग लागू होणार असल्याने ४००कोटीचा भार आहे. पीएमपीएलची तूटीसाठी ४०० कोटी द्यावे लागणार आहे. स्मार्ट सिटीचे २५ टक्के, तिसऱ्या लाटेची तयारी याचे दायित्व आपल्यावर आहे. त्यामुळे सध्या जेवढे उत्पन्न आहे त्याचाच विचार करू खर्च करावे लागणार आहे. ॲमेनिटी स्पेस, फ्लॅट विक्री, ओव्हरहेड केबलमधून किती उत्पन्न मिळेल याची शाश्‍वती नसल्याने त्याचा विचार आत्ताच करता येणार नाही. पुढील सहा महिन्याचे धोरण ठरवून खर्च पाहिजे.

- विक्रम कुमार, आयुक्त