शिफारशी झेडपी सदस्यांच्या, श्रेय आमदारांचे; जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांच्या पत्रामुळे गोंधळ

पुणे - पुणे जिल्हा परिषदेच्या शिफारशीनुसार जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीमधून मंजूर करण्यात आलेली विकासकामे आमदारांच्या शिफारशीवरूनच मंजूर करण्यात आल्याचे पत्र जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांनी काही आमदारांना दिले आहे. या पत्रामुळे विकासकामांच्या शिफारशी जिल्हा परिषद सदस्यांच्या आणि श्रेय आमदारांचे असे चित्र निर्माण झाले आहे. या पत्रामुळे जिल्ह्यात गोंधळ उडाला आहे.

जिल्ह्यातील ग्रामीण रस्ते, इतर जिल्हा मार्ग, जनसुविधा योजनेंतर्गत अंगणवाड्या, शाळांसाठी वर्गखोल्या आणि शाळा दुरुस्तीची कामे ही जिल्हा परिषदेच्या शिफारशीनुसार मंजूर झालेली आहेत. मात्र या कामाचे श्रेय काही आमदारांनी घेण्यास सुरुवात केली आहे. यासाठी जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांनी आमदारांना परस्पर दिलेल्या पत्राचा आधार घेतला जात आहे. या पत्राच्या माध्यमातून जिल्हा परिषद आणि जिल्हा नियोजन समितीच्या् सर्वपक्षीय सदस्यांना आमदार आणि जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांनी ठेंगा दाखवल्याने जिल्हा परिषद वर्तुळात नाराजी व्यक्त केली जाऊ लागली आहे.

जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्हा परिषदेने प्रस्तावित केलेल्या ३२१ कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली होती. पालकमंत्री अजित पवार यांच्या सहीने मंजूर करण्यात आलेल्या कामांच्या यादीवर कोणत्याही आमदार, खासदार किंवा जिल्हा नियोजन समिती सदस्यांच्या नावाचा शिफारस म्हणून उल्लेख नाही. असे असताना जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांनी काही आमदारांना आपल्याच शिफारशीवर ही कामे मंजूर केल्याचे लेखी पत्र दिल्याने अधिकार आणि जिल्हा नियोजन समितीमधील तरतुदींचा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.

आमदार आणि खासदार हे जिल्हा नियोजन समितीचे विशेष निमंत्रित सदस्य आहेत. त्यांना मतदानाचा अधिकार नाही. परंतु जिल्हा परिषद, महापालिका नगरपालिका आणि कॅन्टोन्मेंट बोर्ड या सदस्यांमधून जिल्हा नियोजन समितीवर निवडून गेलेल्या ४० सदस्यांना मतदानाचा अधिकार आहे. विशेष म्हणजे कामे प्रस्तावित करणे आणि कामांची मंजुरी करून शिफारस करण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेला आहेत.

जिल्ह्यातील अन्य तालुक्यांप्रमाणेच मावळ तालुक्यातील विकासकामांच्या मंजुरीबाबतही हा प्रकार घडला आहे. सर्वपक्षीय जिल्हा परिषद सदस्यांना ठेंगा दाखवून आमदार सुनील शेळके यांनी श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न केला आहे. याबद्दल तालुक्यातील सर्वपक्षीय जिल्हा परिषद सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. यासंदर्भात प्रसंगी न्यायालयात दाद मागण्याच्या विचार आहे. या कामांसाठी जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि सभापती यांनी सर्व सदस्यांकडून शिफारशी मागवलेल्या होत्या. त्या शिफारशी सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आल्या आणि त्याप्रमाणे जिल्हा नियोजन समितीने देखील कामांना मंजुरी दिलेली आहे.

- नितीन मराठे, जिल्हा परिषद व जिल्हा नियोजन समिती सदस्य, पुणे.