गैरसमजांचा संसर्ग

कोरोनाबाधित रुग्णाला खडखडीत बरे करण्यासाठी ‘रेमडेसिव्हिर’ इंजेक्शन हा जणू एकमेव रामबाण उपाय असल्याचे वातावरण सध्या राज्यात आणि देशभरात झाले आहे. संबंधित रुग्णाला त्याची गरज खरेच आहे किंवा कसे, याची खातरजमा न करताच अनेकदा नातेवाइकांकडून आणि काही ठिकाणी डॉक्टरांकडूनही त्यासाठी कमालीचा आग्रह धरला जात आहे. परिणामी, या इंजेक्शनचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे, ‘हे औषध कोरोनावरील उपचारासाठी उपयुक्त आहे, असे एकाही वैद्यकीय चाचणीत सिद्ध झालेले नाही,’ असे ‘जागतिक आरोग्य संघटने’ने अलीकडेच जाहीर केले आहे!

अज्ञानाचा गैरफायदा

आरोग्य संघटनेने ‘रेमडेसिव्हिर’बद्दलची आपली भूमिका सविस्तर विशद केली आहे. मात्र, संसर्गाच्या विशिष्ट टप्प्यातील रुग्णांत ‘रेमडेसिव्हिर’मुळे शरीरातील विषाणूंचा फैलाव रोखण्यास मदत होते, असे आपल्याकडील अनेक डॉक्टरांचे मत आहे. त्यामुळे त्याचा वापर सर्रास होत आहे. रुग्णालयात दाखल असलेल्या प्रत्येक रुग्णाला हे इंजेक्शन सरसकट देणे अपेक्षित नाही. ते कोणाला आणि कधी द्यावे, याविषयीचे काही निकष आहेत. मात्र त्याबद्दल अनभिज्ञ असणारी मंडळी त्यासाठी डॉक्टरांना हैराण करीत आहेत. वैद्यकीय नीतिनियमांबद्दल आस्था नसलेली काही रुग्णालयेही लोकांच्या या मानसिकतेचा गैरफायदा घेत आहेत.

एक इंजेक्शन ५० हजारांना!

‘रेमडेसिव्हिर’ जीवरक्षक नाही. त्याच्या वापरामुळे मृत्युदर कमी होत नाही; तर कोरोनाबाधिताचा रुग्णालयातील मुक्काम फार तर तीन-चार दिवसांनी कमी होतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. सुमारे ८५ टक्के रुग्णांना या इंजेक्शनची गरजच नसते, या वास्तवाकडे नवी दिल्लीतील ‘ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस’चे (‘एम्स’चे) संचालक डॉ. रणदीप गुलेरिया यांनी लक्ष वेधले आहे; पण हे औषध म्हणजे ‘संजीवनी’ असल्याचा समज जनमानसात झाल्यामुळे त्याची मागणी प्रचंड वाढली आहे. त्यातून काळाबाजार सुरू झाला.

वेगवेगळ्या सात कंपन्यांचे नऊशे ते साडेतीन हजार रुपयांच्या दरम्यान किंमत असलेले हे इंजेक्शन चाळीस-पन्नास हजार रुपयांपर्यंत विकले जाऊ लागले. पैशाच्या हव्यासापोटी काहींनी बनावट इंजेक्शनची विक्री सुरू केली. बारामती येथे एका टोळीला या प्रकरणी नुकतीच अटक करण्यात आली आहे. वापरून रिकाम्या झालेल्या ‘रेमडेसिव्हिर’च्या बाटल्या रुग्णालयांतून गोळा करायच्या आणि त्यात ‘पॅरासिटेमॉल़़’मिश्रीत पाणी भरून भरमसाट किमतीला विकायच्या, असा त्यांचा धंदा होता. रुग्णालयातील कोणाला तरी हाताशी धरल्याशिवाय हे वामकृत्य शक्य आहे काय?... ते बनावट इंजेक्शन एका रुग्णाला देण्यात आल्याने त्याचा मृत्यू झाला. त्याबद्दल चार जणांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा नुकताच दाखल झाला आहे.

मागणीच्या निम्मा पुरवठा

सध्या रुग्णालयात दाखल असलेल्या बव्हंशी रुग्णांना ‘रेमडेसिव्हिर’ची आस लागली आहे. त्यामुळे ऐन संचारबंदीतही औषधांच्या ठरावीक दुकानांपुढे मोठी गर्दी-रांग दिसायची. दरम्यान, त्याच्या वितरणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने ते आता थेट रुग्णालयांनाच उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तरीही, मागणी आणि पुरवठा यांचे प्रमाण अत्यंत व्यस्त आहे.

‘राज्याला रोज पन्नास हजार इंजेक्शनची गरज आहे. मात्र, केंद्राकडून फक्त २६ हजार मिळत आहेत,’ असे राज्याचे अल्पसंख्याकमंत्री नवाब मलिक यांचे म्हणणे आहे. फक्त पुणे जिल्ह्यापुरता विचार केल्यास, येथे रोज १७ हजार इंजेक्शनची मागणी असताना, जेमतेम निम्मा पुरवठा होत आहे.

नगरमधील पथदर्शी उपचार

‘रेमडेसिव्हिर’चा न्याय्य वापर सुरू होत नाही, तोपर्यंत ही परिस्थिती सुधारण्याची शक्यता नाही. या इंजेक्शनला अवाजवी महत्त्व दिले जात आहे, हे जामखेड (जि. नगर) येथील डॉ. रवी आरोळे यांच्या ‘जूलिया हॉस्पिटल’ने एक प्रकारे सिद्ध केले आहे. त्यांनी ‘रेमडेसिव्हिर’चा वापर अजिबात न करता आतापर्यंत ३७०० रुग्ण खडखडीत बरे केले आहेत. महागडी औषधे टाळून, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषदेने (आयसीएमआर) पुरस्कृत केलेल्या उपचारपद्धतीचा वापर तेथे केला जातो. त्यामुळे खर्चही आटोक्यात राहतो. त्यांच्या कामाची प्रशंसा केंद्रीय पथकानेही केली आहे. याबाबत पुण्या-मुंबईसारख्या मोठ्या शहरांतील चित्र अगदीच वेगळे आहे. ‘कोरोना’ची लागण झाल्याचे समजल्यावर बसणारा धक्का मोठा, की रुग्णालयातून बाहेर पडताना मिळणाऱ्या बिलाचा शॉक मोठा, हे ठरविणे रुग्णाला कठीण जावे, अशी परिस्थिती या शहरांत आहे. वस्तुतः जे नगरमध्ये शक्य होत आहे, ते अन्य ठिकाणच्या रुग्णालयांना का जमू नये?... वैद्यक विश्‍वाने त्यावर आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे!

रुग्णालयांची लपवाछपवी

अनेक रुग्णालये महत्त्वाची माहिती प्रशासनापासून दडवत असल्याचे यानिमित्ताने पुढे आले आहे. ‘कोरोनाबाधितांवर उपचार करणाऱ्या रुग्णालयांनाच ‘रेमडेसिव्हिर’ देण्यात येईल,’ असे धोरण प्रशासनाने निश्‍चित केल्यावर अशा रुग्णालयांची संख्या अचानक ‘वाढली’ आहे! सरकारी नोंदीनुसार जिल्ह्यात खासगी ‘कोविड’ रुग्णालयांची संख्या आधी २९९ होती. त्या ठिकाणी सुमारे सात हजार ‘आयसीयू’ आणि ऑक्सिजन बेड उपलब्ध होते. मात्र, बाहेर ‘रेमडेसिव्हिर’ मिळणार नाही, हे समजल्यावर अन्य २४९ रुग्णालयांना आपणही कोरोनाबाधितांना सेवा देत असल्याचा साक्षात्कार झाला आणि त्यांनी तशी नोंदणी अलीकडेच प्रशासनाकडे केली. त्यामुळे जीवरक्षक सुविधा असलेले १२ हजारांपेक्षा अधिक बेड जिल्ह्यात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. म्हणजे बेडच्या संख्येत पाच हजारांनी वाढ झाली आहे!