बेशिस्तीतून टाळेबंदीकडे...

कोरोनाला रोखण्यासाठी सर्व पातळ्यांवर विविध प्रयत्न करूनही रुग्णसंख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने अखेर १६ दिवसांची संचारबंदी जाहीर केली. पहिल्या ‘लॉकडाउन’चा असह्य दाहक अनुभव लोक अद्याप विसरलेले नाहीत. त्यामुळे ‘लॉकडाउन’ हा शब्द जणू अप्रिय झाला आहे. बहुधा त्यामुळेच सरकारने नवीन निर्बंध जाहीर करताना त्याचा उल्लेख टाळून ‘ब्रेक द चेन’चा नारा दिला आहे.

ही कसली ‘संचारबंदी’

सरकारच्या आदेशानुसार, अत्यावश्‍यक सेवा वगळता सर्व व्यवहार ता. १ मे रोजी सकाळी सातपर्यंत बंद ठेवणे अपेक्षित आहे. किरकोळ कारणांसाठी किंवा उगाचच भटकण्यासाठी घराबाहेर पडल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आलेला आहे; परंतु बुधवारी (ता. १४) रात्री आठला संचारबंदी अमलात आल्यानंतर आतापर्यंत जे अनुभवास आले आहे, ते पाहता ‘ही संचारबंदी आहे की तिचे विडंबन,’ असा प्रश्‍न कोणालाही पडेल.

दुकाने बंद; रहदारी चालू

जीवनावश्‍यक वस्तूंची दुकाने वगळता अन्य बाजारपेठ बंद असली, तरी रस्त्यावरील रहदारी निर्वेध सुरू आहे. पीएमपी बससेवा सर्वसामान्य प्रवाशांसाठी बंद असल्याने वर्दळ थोडी कमी आहे, एवढाच काय तो फरक. मात्र, संचारबंदी म्हटल्यावर सार्वजनिक ठिकाणी जो शुकशुकाट असायला हवा, तो नावालाही नाही. वीकेंड लॉकडाउनचा अपवाद वगळता अन्य दिवशी लोक बिनदिक्कत सर्वत्र फिरत आहेत. ‘अत्यावश्‍यक काम असेल, तरच घराबाहेर पडा,’ असे सरकारने बजावले आहे. तथापि, प्रशासनाला आपले म्हणणे पटो ना पटो; आपला बाह्यसंचार आवश्‍यकच आहे, अशी या सर्वांची ठाम समजूत आहे की काय, हे कळत नाही!

पोलिसांची नरम भूमिका

पहिल्या टाळेबंदीत बांबूंचे अडथळे उभारून अनेक रस्ते बंद करण्यात आले होते. प्रत्येक मोठ्या चौकात पोलिसांचा खडा पहारा होता आणि नियम मोडणारा कोणी चुकार रस्त्यावर आलाच, तर त्याला हटकले जात होते. या पार्श्‍वभूमीवर सध्याचे वातावरण अगदीच मुक्त- खुले आहे. बंदोबस्त वाढला आहे, असे कोठेही दिसत नाही. उलट, एरवी दिवसभर जेथे वाहतूक पोलिस हमखास असतात, तेथे सध्या त्यांचे अस्तित्वच जाणवत नाही. (उदा. कायम गजबज असलेल्या बाजीराव रस्त्यावरील पूरम चौक, शनिपार, अप्पा बळवंत चौक आदी.) सातारा रस्त्यावर ‘सिटी प्राइड मल्टिप्लेक्स’ जवळील चौकात लोखंडी अडथळे (बॅरिकेड) ठेवण्यात आले आहेत; पण तेथेही पोलिस कधी असतात, कधी नसतात. त्या ठिकाणी कोणी वर्दीधारी दिसलाच तर अनेक जण त्यांना हुलकावणी देण्यासाठी थेट ‘बीआरटी़’ मार्गातून वाहने दामटतात. त्यांना कोणी अटकाव करीत नाही.

स्वयंशिस्तीचा अभाव

थोडक्यात, पोलिसांनी सध्या सबुरीचे धोरण स्वीकारले असल्याचे दिसते. ‘कडक कारवाई करू नका’ असे त्यांना अनौपचारिकरीत्या सांगण्यात आले आहे किंवा कसे, अशी शंका यावरून येते. लोकक्षोभ टाळणे किंवा अन्य कोणतेही कारण त्यामागे असले, तरी रस्त्यावरील अनावश्‍यक गर्दीला त्यांच्या कार्यपद्धतीपेक्षा लोकांतील स्वयंशिस्तीचा अभाव अधिक कारणीभूत आहे. आपली सुरक्षा अन्य कोणाच्या नव्हे, तर आपल्याच हाती आहे, हे समजून उमजूनदेखील ही मंडळी स्वतःच्या बेफिकीर वर्तनामुळे जीवघेण्या संकटाच्या निकट जात आहेत.

जबाबदार कोण?

संचारबंदीत अत्यावश्‍यक गोष्टींसाठी मिळालेल्या सशर्त स्वातंत्र्याचा वापर नागरिकांनी जबाबदारीने करायला हवा. अन्यथा, दिलेल्या सवलती कमी करणे किंवा पूर्णतः काढून घेणे, एवढाच पर्याय सरकारपुढे राहतो. दरम्यान, संचारबंदीचा फज्जा पुण्यासह राज्यातील अन्य मोठ्या शहरांतही उडाला आहे. त्यामुळे राज्य सरकार नियमनांचा फेरआढावा घेऊन कठोर नियम लागू करण्याच्या विचारात असल्याचे सूतोवाच राज्याचे मदत आणि पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी नुकतेच केले आहे. ‘परिस्थिती सुधारली नाही तर कडक लॉकडाउनचा पर्याय स्वीकारावा लागेल,’ असा इशारा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही शुक्रवारी पुण्यात दिला आहे. ती वेळ ओढवलीच, तर त्याला जबाबदार कोण?.. सरकार की नागरिक?.. अर्थातच आपण!