‘रेडझोन’च्या भूखंडांची विक्री कशी?

पिंपरी-चिंचवड शहरातील जनतेला भय, भ्रष्टाचार मुक्तीचे स्वप्न दाखविणाऱ्या भाजपच्या राज्यातच नेमकी परिस्थिती उलटी झालेली दिसते. गुन्हेगारीचे प्रमाण इतके वाढले आहे, की बोलता सोय नाही. भय इथले संपत नाही. भ्रष्टाचाराची कुंडली मांडणाऱ्यांनी सत्ता आल्यापासून बुलडोझर लावलाय. रोज नवनवीन प्रकरणे कानावर येतात. रेडझोन असो, अनधिकृत असो, शास्तीकर असो वा पवना जलवाहिनी एकही प्रश्‍न सुटायला तयार नाही. उलटपक्षी नवनवीन समस्यांचे डोंगर उभे राहताहेत. प्रश्‍न निर्माण करायचे, ते चिघळू द्यायचे आणि त्या तापल्या तव्यावर स्वतःची पोळी भाजून घ्यायची. पूर्वीच्या राज्याकर्त्यांचा हा खाक्‍या. राव गेले पंत आले, पण फरक काहीच नाही. पैशाची हाव मोठी असल्याने महापालिका, प्राधिकरण कमी पडते की काय म्हणून आता शहरातील मोकळ्या जमिनींवर भूमाफियांचा डोळा आहे. शहर विकास आराखड्यातील आरक्षित भूखंड लाटणारी राजकारणी, प्रशासकीय अधिकारी, भूखंड दलाल अशी एक जमात उदयाला आली आहे. जिथे मोकळे भूखंड दिसतील तिथे ताबे मारणे, खोटी खरेदी खत अथवा कुलमुखत्यारपत्र (पॉवर ऑफ ॲटर्नी) करून कब्जा करणे हा या मंडळींचा गोरख धंदा. 

शेतकऱ्यांना नाडून त्यांच्या जमिनी हडपण्याचाही उद्योग चालतो. एमआयडीसीचे अनेक भूखंड या लोकांनी गायब केलेत. रेल्वेच्या जागासुद्धा हे लोक विकतात. लष्कराच्या जमिनींवरही यांनी काही ठिकाणी ताबे मारले आहेत. अगदी शहरावर टोळधाड आल्यासारखी परिस्थिती आहे. भोसरी-दिघी परिसरात लष्कराचे भूमिगत दारूगोळा कोठार आहे. त्या कोठारापासून ११०० मीटरपर्यंतचे क्षेत्र हे संरक्षित (रेडझोन) आहे. तिथे शेती करता येते, पण कोणत्याही बांधकामाला परवानगी नाही. भोसरीच्या आळंदी रस्त्यावरील डावीकडचे पूर्ण वसाहत तसेच धावडे वस्तीसमोरील वसाहत रेडझोनमध्ये आहे. रेडझोनचा परीघ पाचशे मीटरपर्यंत कमी करणार, अशी खोटी आश्वासने देत राजकारण्यांनी गेली पंचवीस वर्षे मतांचा सौदा केला. अगदी शरद पवार यांच्यासह सहा-सात संरक्षण मंत्र्यांकडे ही फाइल गेली. आजही प्रश्‍न ‘जैसे थे’ आहे. तब्बल दोन लाख जनतेवर टांगती तलवार कायम आहे.

अशाही परिस्थितीत दारूगोळा कोठाराच्या पश्‍चिमेकडील पांजरपोळ ते चऱ्होली-वडमुखवाडी रस्त्यालगतच्या रेडझोनमधील भूखंडांची सर्रास विक्री सुरू आहे. हे सर्व गैर आहे. लष्कराचे बंधन असले तरी जागेचा ताबा शेतकऱ्यांचाच असल्याने खरेदी खत होते. पण तिथे बांधकाम शक्‍य नाही. 
सामान्य जनतेला अथवा शहरात नव्याने आलेल्या लोकांना याची कल्पना नसते. त्यात घोर फसवणूक होते. गेले महिनाभर इथे गुंठा-दोन गुंठ्यांप्रमाणे भूखंडांची बेकायदा खरेदी-विक्री सुरू आहे. लोकांना गंडा घालण्याचा उद्योग करणाऱ्यांना राजकीय आशीर्वाद असल्याने प्रशासन दुर्लक्ष करते. महापालिकेने एक पत्रक काढून इथे भूखंड खरेदी करू नका, असे जाहीर आवाहन केले. पण राजरोस व्यवहार सुरूच आहेत. सहकार उपनिबंधकांनी नोंदणी बंद केली पाहिजे, पण त्यांना मलिदा मिळतो, म्हणून तेसुद्धा दुर्लक्ष करतात. या भागातील बेकायदा दगडी खाणी बंद करणाऱ्या तलाठी, सर्कल, तहसीलदार या महसूल यंत्रणेतील एकाही महाभागाला इकडे लक्ष द्यावे असे वाटत नाही. लोक फसवले जातात, पण एकाही राज्यकर्त्याचा त्यावर एक शब्द नाही. आपली यंत्रणा किती मतलबी आणि सडलेली आहे त्याचे हे ठळक उदाहरण आहे. हे थांबले पाहिजे. उद्या इथेच बेकायदा वसाहत उभी राहणार, त्यांना रस्ता, पाणी, गटार देण्यासाठी नगरसेवक पुढे येणार आणि नवीन एक कुरण तयार होणार. हे थांबले पाहिजे. भ्रष्टाचारावर पोटतिडकीने बोलणाऱ्या तहसीलदारांना हे शक्‍य आहे. लोक फसविले जाऊ नयेत, यासाठी हे करा. शहर खरोखर स्मार्ट करायचे, की बकाल, कंगाल करायचे तेसुद्धा ठरवा. शहराबद्दल चाड असलेल्या जनतेला हे पटत असेल, तर त्यांनीही दोन ओळी मुख्यमंत्री, महसूलमंत्री यांना लिहाव्यात. भूखंडांची ही बेकायदा लूट थांबवा, कष्टकरी जनतेचा कडेलोट थांबवा, बस्स.