महामेट्रोच्या कार्यपद्धतीवर पुण्यात रिक्षा पंचायतीचे आक्षेप

पुणे : मेट्रो स्थानकांवरून प्रवाशांना घरापर्यंत पोचविण्यासाठी महामेट्रोने रिक्षा संघटनांशी सुरू केलल्या कराराबद्दल रिक्षा पंचायतीने अनेक आक्षेप उपस्थित केले आहे. मेट्रो ही सार्वजनिक संस्था असताना, ठरविक संघटनांशीच ते करार कसा करू शकतात, ठराविक संघटनेच्याच रिक्षांना ते मेट्रो स्थानकांत प्रवेश कसा देणार, असा प्रश्न रिक्षा पंचायतीने उपस्थित केला आहे. तसेच या बाबत महामेट्रोवर कारवाई करण्यासाठी महापालिका आयुक्त, आरटीओ यांनाही निवेदन देणार असल्याचे रिक्षा पंचायतीने म्हटले आहे.

महामेट्रोतर्फे शहरात वनाज- रामवाडी आणि पिंपरी चिंचवड- स्वारगेट या मार्गांचे काम सध्या सुरू आहे. या मार्गांवर पहिल्या टप्प्यातील वाहतूक डिसेंबरअखेर ते पुढील वर्षी मार्च दरम्यान सुरू करण्याचे महामेट्रोचे नियोजन आहे. पहिल्या टप्प्यात दोन्ही मार्गांवर प्रत्येकी पाच स्थानके कार्यान्वित होणार आहेत. तेथून प्रवाशांना घरापर्यंत पोचविण्यासाठी महामेट्रो फिडर सर्व्हिस सुरू करणार आहे. त्यासाठी महामेट्रोने ‘आम आदमी संघटनेच्या’ रिक्षा संघटनेशी नुकताच करार केला. रिक्षा पंचायत किंवा पुणे शहर ऑटोरिक्षा फेडरेशनबरोबर अद्याप करार झालेला नाही. तसेच मेट्रोच्या ॲपमध्ये रिक्षा, पीएमपी, ओला, उबर आदींना समाविष्ट करून घेण्यात येणार आहे. त्यासाठीची प्रक्रिया महामेट्रोने सुरू केली आहे.

महामेट्रोच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेताना रिक्षा पंचायतीचे सरचिटणीस नितीन पवार म्हणाले, ‘‘प्रवाशांना फिडर सेवा पुरविण्यास रिक्षाही बांधिल आहेत. मात्र, सर्वाधिक सदस्य संख्या असलेल्या रिक्षा पंचायतीला महामेट्रो डावलू कसे शकते ? तसेच प्रवासी भाडे महामेट्रो कसे ठरविणार, विशिष्ट रिक्षाचालकांनाच मेट्रो स्थानकाच्या आवारात प्रवेश कसा मिळणार, त्यामुळे बहुसंख्य रिक्षाचालकांवर अन्याय होईल. त्यामुळे महामेट्रोच्या या कार्यपद्धतीला आमचा विरोध आहे. त्यांनी तातडीने सुधारणा करावी.’’

सर्वांनाच सहभागी करून घेणार

या बाबत महामेट्रोचे महाव्यवस्थापक हेमंत सोनवणे म्हणाले, ‘‘फिडर सर्व्हिसतंर्गत रिक्षासेवेचा समावेश करण्यासाठी महामेट्रो सर्वच रिक्षा संघटनांशी करार करार करणार आहे. रिक्षा पंचायतीलाही विचारणा केली आहे. ‘आप’ बरोबर लवकर झाला म्हणून करार केला. रिक्षाचे भाडे प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणच (आरटीए) ठरविणार आहे. मेट्रोच्या वेळापत्राची रिक्षाचालकांना माहिती व्हावी आणि त्याचा प्रवाशांना लाभ व्हावा, यासाठी रिक्षा संघटनांशी करार करण्यात येत आहे. करार झालेल्या रिक्षांना मेट्रोच्या ॲपमध्ये समाविष्ट होता येईल. त्यामुळे त्यांचा व्यवसायही वाढेल.’’ या बाबत कोणावरही अन्याय होणार नाही. आमची योजना सर्वांनी समजून घ्यावी, ही विनंती, असे आवाहनही त्यांनी केले.