लसीकरण केंद्रांसाठी पुण्याच्या आयुक्तांनी तयार केली नियमावली; काय आहे वाचा

पुणे - लसीकरण केंद्र (Vaccination Centers) माननीयांनी ताब्यात घेऊन मर्जीतील लोकांनाच लस (Vaccine) देण्याचा प्रकार सुरू झाल्याने यावर प्रचंड टीका सुरू झाल्याने आता महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार (Vikram Kumar) यांनी लसीकरण केंद्रांसाठी खास नियमावली (Rules) तयार केली आहे. लसीकरण केंद्रांवर आलेल्या नागरिकांना महापालिकेच्याच कर्मचाऱ्यांनी टोकन द्यावे, ऑनलाइन नोंदणी (Online Registration) असलेल्या नागरिकांसाठी स्वतंत्र रांग करावी असे आदेश देण्यात आलेले आहेत. तसेच लसीकरणात हस्तक्षेप करणाऱ्यांवर शासकीय कामात अडथळा आणल्याचा गुन्हा दाखल करा असे आदेश दिले आहेत. (Rules prepared by Pune Commissioner for Vaccination Centers)

गेल्या काही दिवसांपासून कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण राजकीय हस्तक्षेपामुळे वादात सापडले आहे. सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्षातील नगरसेवकांनी लसीकरण केंद्र ताब्यात घेऊन त्यांचीच मनमानी सुरू केल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. त्यामुळे केंद्रावर रांगेत उभे असलेल्या नागरिकांना लस न मिळता दुसऱ्यांनाच याचा लाभ मिळत आहे. याबाबत अनेक तक्रारी गेल्यानंतर जागे झालेल्या प्रशासनाने कडक भूमिका घेतली आहे.

यांना मिळणार प्राधान्य

लसीकरण केंद्रांवर प्राधान्य कोणाला द्यावे हे देखील आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे. प्रथम दिव्यांग व्यक्ती, त्यानंतर दुसऱ्या डोसचे लाभार्थी, त्यानंतर ज्येष्ठ नागरिक, ऑनलाइन बुकिंग केलेले पहिल्या डोसचे लाभार्थी आणि सर्वात शेवटी ऑनस्पॉट गेलेल्या नागरिकांना पहिला डोस द्यावा.

काय आहेत आयुक्तांचे आदेश

- ज्या नागरिकांसाठी ऑनलाइन नोंदणी केली आहे व जे स्वतःला लस घेण्यासाठी आले आहेत. त्यांनाच लसीकरण केंद्रात प्रवेश द्यावा

- लसीकरण सत्रात केवळ आरोग्य कर्मचाऱ्यांनाच प्रवेश करता येईल

- ऑनलाइन नोंदणी व ऑनस्पॉट लसीकरण केंद्रांवर आलेल्या नागरिकांची स्वतंत्र रांग करावी

- ऑनस्पॉट आलेल्या नागरिकांना महापालिकेच्या नागरिकांनीच टोकन द्यावे

- लसीकरण केंद्रांत गर्दी होऊ नये याचे नियोजन करावे.

- लसीकरण केंद्रावर खासगी व्यक्तींचे बोर्ड फ्लेकस लावल्यास त्यांच्यावर सहाय्यक आयुक्तांनी गुन्हा दाखल करावा.

- लसीकरण केंद्राबाहेर लस नेल्यास फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला जाईल

- लसीकरणात अडथळा आणणाऱ्यांवर शासकीय कामात अडथळा आणल्याचा गुन्हा दाखल करावा.

- लस उपलब्धतेबाबत नगरसेवकांनी मेसेजद्वारे नियमीत माहिती द्यावी