सहकारी बँकांशी ‘असहकार’ घातक!

आजारी सहकारी बँका (Cooperative Banks) रिझर्व्ह बँकेच्या (Reserve Bank) दृष्टीने बोजा बनल्या आहेत. हा बोजा कमी करण्यासाठी यापुढील काळात कठोर पावले टाकली जातील, हे निश्चित आहे. शिवाजीराव भोसले सहकारी बँकेचा परवाना रद्द करून रिझर्व्ह बँकेने ठेवीदारांना (Depositor) दिलासा दिला असला तरी सहकारी बँकांना मात्र एक प्रकारचा इशाराच (Warning) दिला आहे. जिल्हा सहकारी बँकांचे विलीनीकरण असो वा नागरी सहकारी बॅंकांवर तत्काळ आर्थिक निर्बंध लावण्याची कारवाई यापुढे सहकाराला वाचवण्यासाठी कार्यक्षमता वाढविण्याबरोबरच रिझर्व्ह बँकेचा सहकाराकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलावा लागेल. (Sambhaji Patil Writes about Co Operative Banks Issue)

केंद्र सरकारचा बँकिंग सुधारणा कायदा १ एप्रिलपासून सर्व राज्यांना लागू झाला. नव्या कायद्यानुसार सहकारी बँकांचे नियंत्रण आता रिझर्व्ह बँकेच्या हातात गेले आहे. मुळातच रिझर्व्ह बँकेला सहकाराविषयी कोणतीही आस्था नसल्याचे गेल्या काही वर्षांतील निर्णयावरून स्पष्ट होते. त्यात नव्या कायद्याने रिझर्व्ह बँकेला कठोर निर्णयाचे अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे सहकारी बँकांच्या चुकांना आता माफी नाही, हे ध्यानात घ्यावे लागेल. आपली कार्यपद्धती, खर्च, व्यवस्थापन, व्यवसाय करण्याची पद्धती या सर्वांत आमूलाग्र बदल करावा लागेल. अन्यथा ‘सहकारी बँका हव्यातच कशाला’ असा दृष्टिकोन असणाऱ्या रिझर्व्ह बँकेच्या जाळ्यात तुम्ही अडकणार हे नक्की.

नव्या कायद्यानुसार खासगी गुंतवणूकदारही सहकारी बँका टेक ओव्हर करू शकतात. रिझर्व्ह बँकेला सहकारापेक्षा अशा गुंतवणूकदारांविषयी जादा प्रेम असल्याने पुढील काळात सहकारी बँकिंग क्षेत्राचे अस्तित्व संपुष्टात येईल, अशी भीती आहे. आजारी सहकारी साखर कारखाने ज्या पद्धतीने खासगी गुंतवणूकदारांनी कमीत कमी किमतीत खरेदी केले. त्याच पद्धतीने वर्षानुवर्षे मोठ्या कष्टाने उभ्या राहिलेल्या नागरी सहकारी बँकाही खासगी गुंतवणूकदारांच्या घशात सहजपणे जातील, अशीच सध्याची व्यवस्था दिसते. हे टाळण्यासाठी सहकाराच्या जिवावर मोठ्या झालेल्या महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांनी इतर राज्यातील सहकाऱ्यांना सोबत घेऊन सहकाराचे अस्तित्व कायम राहील, यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा.

राज्यात १३-१४ नागरी बँका आजारी आहेत. त्यांच्या विलिनीकरणात वेळ घालवण्यापेक्षा त्यांचा परवाना रद्द करून पाच लाखांपर्यंतच्या ठेवीदारांना पैसे द्यावेत, असा सोपा मार्ग सध्या अवलंबिला जातो आहे. पण सर्वच बॅंकांच्या बाबतीत हा फॉर्म्युला यशस्वी होणार नाही. शिवाजीराव भोसले बँकेपाठोपाठ आता कर्नाळा, मुंबईतील सिटी, पुण्यातील रुपी अशा बँका रांगेत आहेत. रुपी बँकेला रिझर्व्ह बँकेने नुकतीच तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. मात्र, यापुढे अशी मुदतवाढ दिली जाईल किंवा नाही हे सांगणे कठीण आहे. रुपी बँकेचे राज्य सहकारी बँकेत विलीनीकरण करावे, असा संयुक्त प्रस्ताव २४ नोव्हेंबर २०२१ रोजी रिझर्व्ह बँकेला दिला. पण त्यास अद्याप मान्यता दिलेली नाही. या प्रस्तावावर ‘नाबार्ड’ने आक्षेप घेतल्याने तब्बल पाच लाख ठेवीदारांचा समावेश असणाऱ्या रुपीचे काय होणार हे अनिश्चित आहे.

बँकेचे विलीनीकरण, पुनरुज्जीवन किंवा लघु वित्त बँकेत रूपांतर असे तीन पर्याय सध्या तरी चर्चेत आहेत. पण रिझर्व्ह बँक आणि स्वतः केंद्र सरकार यांनी पुढाकार घेतला तर बँकेबाबत योग्य निर्णय होऊ शकतो. अन्यथा मोठ्या कष्टाने आणि प्रयत्नपूर्वक सुरू ठेवलेल्या रुपी बँकेचाही परवाना रद्द केला जाऊ शकतो. तसे झाले तर सहकारी बँकिंग क्षेत्राला हा सर्वांत मोठा धक्का असेल. त्यामुळे रुपी बँकेचे सक्षम ठिकाणी विलीनीकरण होईल, यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारनेही जाणीव पूर्वक प्रयत्न करायला हवेत. सरकारी आणि खासगी बँकांना सढळ हाताने मदत करणाऱ्या केंद्र सरकारने सहकारी बँकांनाही मदतीचे धोरण आणि निधीची तरतूद करायला हवी. सरकारी-खासगी बँका आजही सर्वसामान्य नागरिकांना, छोट्या व्यवसायिकांना उभे करून घेत नाहीत. जर सहकाराचा त्यांचा आधारही काढून घेतला तर आणखी अनागोंदी होईल. त्यामुळे सहकारी बँका संपवणे हे ध्येय न ठेवता या बँका, पतसंस्थांना अधिक आर्थिक ताकद कशी देता येईल, त्यांना सक्षम करण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान कसे देता येईल, याचा विचार रिझर्व्ह बँकेने केला तरच सर्वसामान्य खातेदार, ठेवीदारांचे हित जपण्याची जबाबदारी रिझर्व्ह बँक पार पाडत आहे, असे म्हणता येईल.

दृष्टिक्षेपात पुणे जिल्ह्यातील सहकारी बँका

५१ - एकूण बँका

१२०७ कोटी - भाग भांडवल

४६१२२ कोटी - ठेवी

३०२८८ कोटी - कर्ज

५४५४ कोटी - एकूण उत्पन्न

६१,९२,८०८ - ठेवीदार

९,४७,१६५ - सभासद