शेत खाणारे ‘कुंपण’ इथे मिळेल...!

प्रकरण १ : कोरोना काळात विना निविदा एक कोटीचे काम झाल्याचे दाखवून त्याचे बिल मंजूर करण्याचा प्रयत्न उघडकीस.

प्रकरण २ : भवानी पेठ क्षेत्रीय कार्यालयात कामे न करताच ठेकेदाराला खोटी बिले दिल्याबद्दल उपअभियंता निलंबित.

प्रकरण ३ : सिंहगड क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत खोटी बिले काढणाऱ्या अभियंता-ठेकेदारांच्या रंगेल पार्टीवर पोलिसांचा छापा, कनिष्ठ अभियंत्याला अटक.

ही आहेत पुणे महापालिकेतील भ्रष्टाचाराच्या हिमनगाची काही टोकं. काही लोकप्रतिनिधी, अधिकारी आणि ठेकेदार यांची अभद्र युती महापालिकेच्या तिजोरीवर दिवसा ढवळ्या दरोडा घालत आहेत. स्वतःला ‘सुज्ञ’ मानणारी पुणेकर जनता आणि त्यांचे ‘कार्यसम्राट’ लोकप्रतिनिधी उघडपणे ही लूट पहात आहेत, काहीजण त्याचे लाभार्थी होत आहेत.

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत पुणेकर बेड मिळवण्यासाठी जिवाचा आकांत करत होते, त्यावेळी महापालिकेतील ही भ्रष्ट साखळी मढ्यावरचे लोणी खाण्यात मग्न होती. तत्काळ करावयाची कामे (कलम ६७/३) या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांची बिले कामे न करताच निघाली. त्यातील आरोग्य-विद्युत विभागातील एक प्रकरण उघडकीस आले. पण अशी काही कोटींची बिले मंजूर होऊन ती संबंधितांनी खिशात घातली आहेत. भवानी पेठ क्षेत्रीय कार्यालयातील प्रकार असाच भयंकर आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या वादामुळे हा प्रकार निदान बाहेर आला, पण अनेक ठिकाणी ठेकेदार, अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या संमतीने कामे निघतात, ती कागदावर पूर्ण होतात आणि त्याची बिनबोभाट बिलेही अदा होतात.

आतापर्यंत ड्रेनेज साफसफाई, फूटपाथ नूतनीकरण, जलवाहिन्या बदलणे किंवा त्याच जागी तेच काम करणे अशा ठिकाणी खोटी बिले, भ्रष्टाचार यांची चर्चा असायची. पण विकेंद्रीकरण करून क्षेत्रीय कार्यालयांना दहा लाखांपर्यंतच्या कामांची परवानगी देण्यात आली. तेव्हा पासून भ्रष्टाचाराचे नवनवे नमुने समोर येऊ लागले. दहा-दहा लाखांचे टप्पे पाडून दीड, दोन कोटींची कामे क्षेत्रीय पातळीवर सहजपणे केली जातात. याच ठिकाणी खरे पाणी मुरते. सध्या गैरव्यवहाराचे कुरण बनले आहे ते म्हणजे ‘स’ यादीतील नगरसेवक सुचवतात अशी कामे. ‘स’ यादीसाठी तब्बल अकराशे कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. यंदा निवडणुकीचे वर्ष असल्याने हा सर्व निधी खर्च करण्यावर (कागदावर का असेना) प्रत्येकाचा भर आहे. याकामी ठेकेदार निधी कसा खर्च करायचा याचा अचूक सल्ला देतात.

कोणत्या कामाचे मागणी पत्र द्यायचे, कोणत्या नगरसेवकाच्या कोणत्या कामाचे वर्गीकरण करायचे, एखाद्या नगरसेवकाकडे असणारा निधी दुसऱ्या नगरसेवकाच्या कामासाठी वापरायचा असल्यास किती टक्केवारी द्यायची, हे काम कशा पद्धतीने तत्काळ मंजूर करून घ्यायचे, ही सर्व कामे आता महापालिकेचे ठेकेदार बेमालूमपणे करतात. या सर्वांना महापालिका प्रशासन यंत्रणेची ही ‘अर्थ’पूर्ण साथ असते. सर्वसामान्य नागरिकांनी त्याला पाणी, वीज, ड्रेनेज, रस्ते या सुविधा मिळो वा ना मिळो दरवर्षी प्रामाणिकपणे महापालिकेला कर द्यायचा आणि त्यांच्या या कष्टाच्या पैशांवर विकास कामांच्या नावाखाली डल्ला मारायचा हा धंदा आणखी किती दिवस सहन करायचा, हा खरा प्रश्न आहे.

हे प्रकार वेळीच थांबले नाहीत तर ज्या पद्धतीने वाळू माफियांची फौजच तयार झाली, त्याच पद्धतीने टेंडर माफियांची फौज महापालिकेतही तयार होईल. एका ठेकेदाराने कामाचा जाब विचारणाऱ्या कार्यकर्त्याला मारण्याचा प्रकार दोन दिवसांपूर्वीच समोर आला. त्यामुळे ही प्रवृत्ती वेळीच ठेचायला हवी.

महापालिकेच्या सर्व कामांचे थर्ड पार्टी ऑडिट व्हायला हवे, त्यासाठीची स्वतंत्र यंत्रणा उभी करायला हवी. जिल्हा नियोजन समितीच्या कामांची तपासणी गोखले इन्स्टिट्यूट सारख्या त्रयस्थ संस्थांकडून करण्यात येते तशीच यंत्रणा महापालिका का उभी करू शकत नाही. तत्कालीन महापालिका आयुक्त महेश पाठक यांनी ‘स’ यादी रद्द करावी असा प्रस्ताव मांडला होता. त्याचाही पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. ‘स’ यादीतील सर्व कामांचे त्रयस्थ संस्थेमार्फत दरवर्षी ऑडिट होणे आवश्यक आहे. ऑनलाइन टेंडरिंग प्रक्रिया अधिक पारदर्शी करायला हवी. महापालिकेच्या वतीने केल्या जाणाऱ्या प्रत्येक कामाची माहिती जाहीर करायला हवी. तसे केले तर नागरिक ही अशा कामांवर लक्ष ठेवतील.

भ्रष्टाचार उघड्या डोळ्यांनी पाहणे हाही भ्रष्टाचारच आहे, त्यामुळे आता नागरिकांनाच या विरोधात आवाज उठवावा लागेल हे नक्की.

हे नक्की करा..

• महापालिकेच्या प्रत्येक कामाचे थर्ड पार्टी ऑडिट

• ‘स’ यादीवर बंधने आणणे

• क्षेत्रीय कार्यालयांच्या कामांवर बारकाईने लक्ष

• कर्मचारी अधिकाऱ्यांच्या राज्यांतर्गत बदल्या.

• ठोस कामाशिवाय वर्गीकरणावर बंदी