राज्य कायद्याचे की मुजोर वसुली एजंटांचे

कर्जाचे हप्ते थकले तर संबंधित कर्जाची वसुली कशी करावी, याची नियमावली रिझर्व्ह बँकेने ठरवून दिली आहे. पण, कायद्याच्या या राज्यात थकबाकीदार ‘जंगलराज’चा अनुभव घेत आहेत. राज्यात फायनान्स कंपन्यांच्या वसुली एजंटांनी धुमाकूळ घातला आहे; पण येथील पोलिस, बॅंकिंग यंत्रणा मूग गिळून गप्प आहेत.

सर्वसामान्यांना सहज सुलभ पद्धतीने कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध व्हावे, सावकाराच्या जाचातून त्यांची सुटका व्हावी, यासाठी राष्ट्रीयीकृत, सहकारी बँका, पतसंस्था आणि सावकारी विरोधी कायदा अस्तित्वात आला. पण सध्या सावकारांपेक्षाही भयंकर जाच करणाऱ्या खासगी फायनान्स कंपन्या अस्तित्वात आल्या. घेतलेल्या कर्जाची वसुली कायद्याच्या चौकटीत आणि थकबाकीदाराला असह्य होणार नाही या पद्धतीनेच व्हायला हवी. पण, वसुली एजंट म्हणून वावरणाऱ्या काही गुंडांच्या टोळ्या थकबाकीदारांना आयुष्यातून उठवत आहेत.

थकबाकीदारांच्या घरी वेळी-अवेळी जाऊन त्याला धमकावणे, रस्त्यात अडवून मारहाण, नातेवाइकांना धमकावणे, थकबाकीदारांच्या बायका-मुलींवर हात टाकणे, त्याच्या घरातील वस्तू उचलून आणणे, हे कमी होते की काय म्हणून कर्जदाराचे फोटो अश्लील पद्धतीने मॉर्फ करून त्याची सोशल मीडियावर बदनामी करण्यापर्यंत मजल गेली. अशा गुंडांविरुद्ध पोलिसांमध्ये तक्रार करण्यास गेल्यास त्याची दखल घेतली जात नाही. त्यामुळे संबंधित कर्जदारास आत्महत्येशिवाय पर्याय राहत नाही.

फायनान्स कंपनीने अश्लील फोटो व शिवीगाळ केलेले मेसेज व्हायरल केल्याने पुण्यातील सिंहगड रस्ता परिसरात राहणाऱ्या अनुग्रह ए पी प्रकाशन या २२ वर्षीय तरुणाने २७ जानेवारी रोजी आत्महत्या केली. आठ हजार रुपये कर्जाची वसुली बाकी असल्याचे सांगून फायनान्स कंपनीने अनुग्रह यांची बदनामी केल्याचे पोलिस तक्रारीत म्हटले आहे. पोलिसांनी संबंधित कंपनी आणि कर्मचाऱ्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. पण अनुग्रह हे केवळ एक उदाहरण आहे. अशाच पद्धतीने हजारो कर्जदारांना दररोज फायनान्स कंपन्या व त्यांनी नेमलेले एजंट त्रास देत आहेत. राज्य सरकार, रिझर्व्ह बँक अशा गुन्ह्यांबाबत गंभीर नाही.

कर्ज घेतानाच घ्या काळजी

‘विना कागदपत्र, काही तासांमध्ये घ्या एवढ्या लाखांचे कर्ज’, असे मेसेज येतात. अनेक खासगी वित्तीय कंपन्या, एजन्सी असे कर्ज घेण्यासाठी तुम्हाला उद्युक्त करतात. मोबाईल, इलेक्ट्रिक वस्तू, वाहन खरेदी करताना अशा कंपन्या तुम्हाला तत्काळ कर्ज देतो असे सांगतात, पण आपण त्यांच्या अटी, व्याज, छुपे खर्च, थकबाकीची पद्धत समजून घेत नाही. त्यामुळे कर्ज घेतानाच राष्ट्रीयीकृत बँका, सहकारी बँका, पतसंस्था किंवा रिझर्व्ह बँकेने मान्यता दिलेल्या वित्तीय संस्थांनाच प्राधान्य द्यायला हवे. क्रेडिट कार्ड वापरण्यापूर्वी परतफेडीचे नियम समजून घ्यावे.

स्वतंत्र नियमावली हवी

खासगी वित्तीय संस्था किंवा एजंट नेमून वसुली करणाऱ्या संस्थांच्या बाबतीत रिझर्व्ह बँकेने स्वतंत्र नियमावली करण्याची गरज आहे. यात राज्य सरकारने लक्ष घालायला हवे. ‘आरबीआय’चे वसुलीबाबतचे काही नियम आहेत, त्यात एजन्सी व त्यांच्या कर्मचाऱ्यांची पोलिस पडताळणी आवश्यक आहे. कर्जदारास फोन केल्यानंतर संबंधित कॉल रेकॉर्डिंग ठेवावे. वसुलीसाठी जाणाऱ्यांचे वर्तन योग्य असावे आदींचा समावेश आहे. पण यातील कोणतीच गोष्ट पाळली जात नाही. जर या गोष्टी पाळल्या जात नसतील तर संबंधितांवर काय कारवाई करणार, याचे स्पष्ट आदेश रिझर्व्ह बँकेने द्यायला हवेत, तरच हे गैरप्रकार रोखले जातील.

हे नक्की करा

• थकबाकीदारास धमकावल्यास, मारहाण केल्यास संबंधित फायनान्स कंपनी, एजंटविरुद्ध कडक कारवाई.

• थकबाकी वसुलीबाबत खासगी संस्थांसाठी स्वतंत्र नियमावली.

• वसुलीच्या गैरप्रकाराबाबतच्या तक्रारींची पोलिसांकडून तातडीने गंभीर दखल.

• राष्ट्रीयीकृत बँकांनी त्यांच्या कर्ज वितरण पद्धतीत सुलभता आणावी.