‘गाव’कुसापासून विकास अद्याप दूरच

गेली २५ वर्षे महापालिकेत (Municipal) जाण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या समाविष्ट गावांच्या (Villages) पदरी महापालिका समावेशानंतरही निराशा येत असेल तर आपले नगरनियोजन चुकते आहे हे नक्की. गावे महापालिकेत आली म्हणजे जादूची कांडी फिरवल्यासारखा झटपट विकास होईल, असे मुळीच नाही; पण विकासाच्या दिशेने पडणारी पावले तरी वेगवान हवीत, पण सध्या तसे होताना दिसत नाही. त्यामुळे जादाचे कर भरा; पण विकासासाठी (Development) प्रतीक्षा करा, अशी अवस्था समाविष्ट गावांतील नागरिकांची झाली आहे.

पुणे महापालिकेच्या हद्दीत २३ गावांचा समावेश होऊन सहा महिने होऊन गेले. पण या सहा महिन्यांत किमान पायाभूत सुविधा दिल्या जातील, ही अपेक्षाही पूर्ण होऊ शकलेली नसल्याचे ‘सकाळ’ने केलेल्या या गावांच्या अभ्यासावरून स्पष्ट होते. जून २०२१ मध्ये महापालिका हद्दीत म्हाळुंगे, सूस, बावधन (बुद्रूक), पिसोळी, मांजरी (बु.), नऱ्हे, मंतरवाडी, शेवाळेवाडी, कोंढवे धावडे, न्यू कोपरे, नांदेड, औताडे-हांडेवाडी, वडाची वाडी, नांदोशी-सणसनगर, मांगडेवाडी, भिलारेवाडी, गुजर निंबाळकरवाडी, वाघोली, किरकटवाडी, खडकवासला, जांभूळवाडी, कोळेवाडी, होळकरवाडी या गावांचा समावेश झाला. त्यापूर्वी राज्य सरकारने ४ ऑक्टोबर २०१७ रोजी ३४ पैकी ११ गावांचा समावेश केला होता. म्हणजेच १९९७ पासून गावे समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया २०२१ पर्यंत सुरू राहिली. महापालिका हद्दीलगतची सर्व गावे आता महापालिकेत समाविष्ट झाली आहेत. पण २०१७ मध्ये समाविष्ट झालेल्या उरुळी देवाची, फुरसुंगी, लोहगाव (उर्वरित), शिवणे (उत्तमनगर), मुंढवा (उर्वरित केशवनगर), हडपसर (साडेसतरानळी), शिवणे, आंबेगाव (खुर्द), आंबेगाव (बुद्रुक), उंड्री आणि धायरी या गावांमध्ये चार वर्षांनंतरही फारसा फरक पडलेला नाही.

सरकारने जबाबदारी घ्यावी

समाविष्ट गावांमुळे पुणे पालिकेची हद्द मुंबईपेक्षा मोठी म्हणजे ५१६.१८ चौरस किलोमीटर झाली असली तरी घरात खाणारी तोंडे वाढली पण उत्पन्नाचा स्त्रोत वाढला नाही, अशावेळी जी अवस्था होते तशीच अवस्था पुण्याची झाली आहे. राज्य सरकारने गावे समाविष्ट करण्याची घोषणा केली, पण त्यामुळे महापालिकेवर काय ताण पडेल, याचा विचार आणि आवश्यक मदत केली नाही. शहरात समाविष्ट होणाऱ्या गावांसाठी राज्य सरकारचे कोणतेच धोरण नाही. एका बाजूला नागरीकरण वाढत असताना सरकारला संबंधित महापालिकांवर ओझे टाकून स्वतः ची जबाबदारी झटकता येणार नाही. आता राज्य सरकारने किमान १८.९४ टीएमसी पाणी द्यावे, अतिरिक्त सेवकवर्ग मंजूर करावा, यापूर्वीच्या ११ गावांचे ''पीएमआरडीए''कडे असलेले विकसन शुल्क तातडीने महापालिकेकडे वर्ग करावे. तसेच गावांच्या विकासासाठी भरीव आर्थिक तरतूद करणे आवश्यक आहे.

विकास आराखड्याची बोंब

नगर नियोजनाचा बट्ट्याबोळ होण्यास सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे विकास आराखडा तयार न होणे आहे. २०१७ मध्ये समाविष्ट झालेल्या ११ गावांचा विकास आराखडा अद्याप तयार झालेला नाही. २३ गावांच्या विकास आराखड्याची जबाबदारी पीएमआरडीएवर सोपवली असली तरी त्यातही फारशी प्रगती नाही. विकास आराखड्याविना या गावांचा विकास कसा होणार, याची कल्पना न केलेली बरी. खरंतर जेव्हा गावे समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला जातो, त्याचवेळी या गावांचा विकास आराखडा निश्चित वेळेत पूर्ण करण्याचे बंधन घालणे आवश्यक आहे. समाविष्ट गावांमध्ये कचरा, पिण्याचे पाणी, रस्ते, ड्रेनेज व्यवस्था या प्राथमिक पायाभूत सुविधांची आवश्यकता आहे. पुणे महापालिकेने यंदाच्या अर्थसंकल्पात त्यासाठीची तरतूदही केली आहे, पण प्राधान्यक्रम ठरवून ही कामे तातडीने होतील असे नियोजन करणे अपेक्षित आहे. त्यासाठीचा आराखडा गावातील नागरिकांना विचारात घेऊन तयार करायला हवा. महापालिकेनेही ही गावे म्हणजे बोजा न समजता शहराच्या विकासासाठी नवी संधी समजायला हवी. या ठिकाणी उत्पन्नाचे विविध प्रकल्प राबवून विकास केंद्रे तयार करायला हवीत, तरच गावांचा आणि पर्यायाने शहराचा विकास करणे शक्य होईल, अन्यथा गावांमधील प्रश्न कधीच मार्गी लागणार नाहीत.

हे नक्की करा

• पिण्याचे पाणी, कचरा व्यवस्थापनाला प्राधान्य द्यावे.

• रस्ते बांधणीचा गावनिहाय आराखडा तयार करावा.

• फक्त करवसुली हे धोरण ठेवू नये.

• वर्षभराच्या आत विकास आराखडा तयार करावा.

असे वाढले क्षेत्रफळ

• १९९७ : २५० चौ. कि.मी.

• २०१७ : ३३१. ५७ चौ. कि. मी.

• २०२१ : १८४. ६१ चौ. कि. मी.

• पुण्याचे एकूण क्षेत्रफळ : ५१६.१८ चौ. कि. मी.