पुणे महापालिकेतील गावांसाठी ‘टीपी स्कीम’ संजीवनी

भूसंपादन हा शहरी भागातील विकासकामातील मुख्य अडथळा ठरत आहे. शहराचा विकास आराखडा तयार करणे आणि त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यांचा ताळमेळ कधीच लागत नाही. त्यामुळे शहर किंवा नगर नियोजन केवळ कागदावरच राहते. याला नगररचना योजना (टीपी स्कीम) हा चांगला पर्याय असून, समाविष्ट गावांच्या विकासासाठी ते मॉडेल ठरू शकेल.

पुणे महापालिकेत काही वर्षांपूर्वी समाविष्ट झालेल्या ११ गावांपैकी उरुळी देवाची व फुरसुंगी येथील नगररचना योजनांच्या (टीपी स्कीम) प्रा-रूप आराखड्याला महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने मान्यता देऊन नगर नियोजनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे. पुण्यात १९२६ मध्ये भांबुर्डा- वाकडेवाडी ही पहिली टीपी स्कीम विकसित झाली. त्यानंतर शहराच्या विविध भागात आठ टीपी स्कीम विकसित झाल्या. १९८९ मध्ये पर्वती (सिंहगड रोड) ही अखेरची टीपी स्कीम ठरली. त्यानंतर ३३ वर्षे पुण्यात टीपी स्कीमवर केवळ चर्चाच झाली. मुंढवा भागात या योजनेसाठी बरीच चर्चा झाली, पण ती पुढे जाऊ शकली नाही. पण उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी टीपी स्कीमच्या माध्यमातून विविध विकासकामांना गती देण्याचा प्रयत्न होणार आहे.

या दोन योजनांद्वारे अनुक्रमे १०९ आणि २६० हेक्टर परिसराचा नियोजनबद्ध विकास करण्यात येणार आहे. पीएमआरडीएच्या नियोजित रिंग रोडलगतच्या या गावांमध्ये तीन टीपी स्कीम विकसित केल्या जाणार होत्या. २०१७ मध्ये ही गावे महापालिकेत समाविष्ट झाली. केंद्र सरकारच्या विशेष योजनेतून गावांतील काही भागांचा टीपी स्कीमद्वारे विकास करण्याचे महापालिकेने निश्चित केले. मात्र त्याचा प्रा-रूप आराखडा तयार होण्यास विलंब झाला होते. उशिरा का होईना एक चांगला निर्णय झाला.

विकास आराखड्यातील (डीपी) आरक्षणांद्वारे जमिनी ताब्यात घेण्यात अनेक वर्षे लागतात. त्याऐवजी टीपी स्कीमद्वारे मूळ जमीनमालकाला विविध नागरी सुविधांसह विकसित भूखंड (फायनल प्लॉट) स्वरूपात जागेचा ताबा मिळतो. या दोन्ही टीपी स्कीमद्वारे ६० टक्के जागा मूळ मालकांना परत दिली जाणार असल्याचे महापालिकेने म्हटले आहे.

नगररचना योजनेतून रस्ते किंवा इतर नागरी सुविधांसाठीच्या जागा विनामोबदला महापालिकेच्या ताब्यात येतात. त्यामुळे भूसंपादनावर होणारा खर्च कमी होतो. जमीन मालकांना प्रीमियम न भरता जागा निवासी करून मिळते. सध्या पुणे आणि परिसरात जागांचे भाव प्रचंड वाढले आहेत. अशा परिस्थितीत विकासकामांना

जागाच ताब्यात मिळत नसल्याने विकास प्रकल्प होत नाहीत. त्यामुळे टीपी स्कीम हा चांगला पर्याय असल्याचे नगर नियोजनकार आवर्जून सांगतात. रिंग रोडसाठी १४ टीपी स्कीम केल्या जाणार होत्या. त्यातील तीन महापालिका हद्दीत होत्या. त्यापैकी दोन टीपी स्कीमला मंजुरी मिळाली आहे. जर महापालिकेने योग्य मुदतीत स्कीम विकसित केल्या तर समाविष्ट गावांसाठी ते एक चांगले मॉडेल ठरू शकेल व विकासाची गतीही वाढेल. राज्याच्या अर्थसंकल्पात रिंग रोडसाठी एक हजार ७०० कोटींची तरतूद केली आहे. एका बाजूला टीपी स्कीम आणि दुसऱ्या बाजूला रिंगरोडची उभारणी झाल्यास महापालिकेतील समाविष्ट गावे आणि पीएमआरडीएचे क्षेत्रही विकसित होण्यास मोठा हातभार लागणार आहे. पुण्यात २५ आर्किटेक्ट कॉलेज आहेत, त्यातील विद्यार्थीही या स्कीम तयार करण्यासाठी मदत करू शकतात. पुणे शहर ज्या गतीने वाढत आहे त्या गतीने पायाभूत सुविधा उभ्या कराव्याच लागतील. योजनांच्या अंमलबजावणीतील विलंब दूर करावाच लागेल. टीपी स्कीमच्या बाबतीत हा वेग पकडला जाईल अशी अपेक्षा आहे.

हे नक्की करा...

• २३ गावांमध्ये जास्तीत जास्त टीपी स्कीम राबविणे

• टीपी स्कीम तयार करण्यातील विलंब कमी करणे

• जागामालकांना चांगला मोबदला देणे

• नगररचना योजनांची मूलभूत तत्त्वे...

• विकास योजनेतील प्रस्तावांची अंमलबजावणी करणे

• लँड पूलिंग सार्वजनिक सोईसुविधांच्या आरक्षणासाठी जमिनीची तरतूद करणे

• बांधकाम करण्यायोग्य क्षेत्राची पुनर्संरचना किमान खर्चामध्ये परियोजना तयार करणे