पालिकेच्या तिजोरीवर ‘भार’ देत वीजबचत

पुणे : वीजबिलात बचत करण्यासाठी महापालिकेने एलईडी दिवे बसविले खरे... परंतु त्यातून महापालिकेची तिजोरीच साफ करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. मोफत दिवे बसविण्याच्या मोबदल्यात संबंधित ठेकेदार कंपनीला वीजबिलात झालेल्या बचतीच्या रकमेपैकी ९८.५० टक्के रक्कम तपासणी न करताच दिल्याचे उघडकीस आले आहे.

महापालिकेकडून करारानुसार तीन वर्षे ठेकेदार कंपनीला पैसेही दिले जात आहेत. अशी सुमारे १० ते १२ वर्षे ठेकेदार कंपनीला पैसे द्यायचे आहेत. परंतु, यामध्ये गडबड असल्याचे लक्षात आल्याने तीन अधिकाऱ्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. महापालिकेच्या विद्युत खात्याने ठेकेदार कंपनीला या कामाचे बिल अदा केले नाही. त्यावरून कंपनी आणि महापालिकेत वाद सुरू झाला. हा वाद ‘लवाद’ पर्यंत गेला.

‘लवाद’ने ठेकेदार कंपनीच्या बाजूने निकाल देत बिल अदा करण्याबरोबरच महापालिकेला दीड कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला. त्यानंतर महापालिकेने तपासणी सुरू केल्यानंतर अनेक प्रश्‍न उपस्थित झाले. ‘लवाद’चा निर्णय आणि अधिकाऱ्यांना दिलेल्या नोटिशीचा आढावा ‘सकाळ’ने घेतल्यानंतर त्यातून ही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

एलईडी दिवे प्रकरणात स्काडा सिस्टिम बसविण्यापूर्वी ठेकेदार कंपनीला बिल का अदा केले, तसेच कमी वाॅटचे दिवे बसविले असताना जादा वाॅटचे दिवे बसविले, असे गृहीत का धरले?, याची माहिती देण्यासाठीचे पत्र दिले आहे. मात्र, नोटिसा बजावल्या नाहीत.

- श्रीनिवास कंदुल, मुख्य अभियंता,

विद्युत विभाग, पुणे महापालिका

काय झाला करार

1. वीजबचतीसाठी शहरात ९० हजार एलईडी दिवे बसविण्याचे काम पालिकेच्या विद्युत खात्याने २०१७-१८ मध्ये एका ठेकेदार कंपनीला दिले.

2. हे दिवे बसविण्याच्या मोबदल्यात संबंधित कंपनीला वीजबिलात होणाऱ्या बचत रकमेच्या ९८.५० टक्के रक्कम, तर उर्वरित रक्कम महापालिकेला.

3. गेली तीन वर्षे त्यानुसार ठेकेदार कंपनीला पैसेही दिले जात आहेत. असे सुमारे १० ते १२ वर्षे ठेकेदार कंपनीला पैसे द्यायचे आहेत.

वीज बचतीच्या नावाखाली घडलेल्या या प्रकाराबाबत आपल्या प्रतिक्रिया आम्हाला व्हॉट्सअॅप क्रमांकावर नावासह पाठवा. ८४८४९७३६०२

काय प्रश्‍न निर्माण झाले

1. संपूर्ण दिव्यांपैकी अंदाजे तीन ते पाच टक्के दिवे दररोज बंद असतात. त्यामुळे तीन ते पाच टक्के विजेत बचत होते. दिवे बंद राहिल्याने झालेली वीजबचत आणि त्यामुळे वीजबिलात झालेली कपात याचा ठेकेदार कंपनीला बिल देताना विचार केला होता का?

2. महापालिकेने यापूर्वी मोठ्या रस्त्यांवर १५० वाॅटचे, तर गल्लीबोळातील रस्त्यांवर ७० वाॅटचे दिवे बसविले होते. परंतु, आता मोठ्या रस्त्यांवर ९६ वाॅटचे, तर गल्लीबोळात ५६ वाॅटचे दिवे बसविल्याचे निदर्शनास आले. कमी वाॅटचे दिवे बसवून जास्तीत जास्त बचत झाली आहे, असे दाखवून ठेकेदार कंपनीचे हित जपण्यासाठी हा उद्योग केला आहे का?

3. काम पूर्ण झाल्यानंतर बिल अदा केले जाते. परंतु, रस्त्यावरील फिटिंगचे काम सुरू असतानाच बिल अदा केल्याचे प्रशासनाला दिसून आले आहे. वास्तविक, प्रथम स्काडा सिस्टिम व फीडर पिलर उभारणे आवश्‍यक होते.

   त्यानंतर जुन्या फिटिंगचे व फीडर पिलरमुळे येणारे वीजबिल आणि नव्याने बसविलेल्या फीडर-पिलरमुळे येणारे बिल यांची तुलना करून त्यामध्ये जी बचत होते, त्या बचतीच्या ९८.५० टक्के रक्कम ठेकेदार कंपनीला अदा करणे आवश्‍यक होते. परंतु, या प्रकरणात स्काडा सिस्टिम उभारण्यापूर्वीच आणि प्रत्यक्ष बचत किती झाली, याची तपासणी न करताच बिल अदा केले का?