एनजीटीला शासकीय कामांची 'लागण'; न्यायाधीश, तज्ज्ञांची निवड कोरोनामुळे लांबली 

पुणे : पर्यावरणीय समतोल बिघडवण्याच्या प्रयत्नात असलेल्यांना ठिकाणावर आणण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणालाच (एनजीटी) अजून न्याय मिळालेला नाही. सुरुवातीला झालेले शासकीय दुर्लक्ष, त्यानंतर लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांची आचारसंहिता यामुळे येथील न्यायाधीश आणि तज्ज्ञ सदस्यांची नियुक्ती रखडली. एवढा सोपस्कार होऊन नियमित कामकाज सुरू होणारच होते. मात्र, त्यात आता पुन्हा कोरोनामुळे खंड पडला आहे. 

पुण्याच्या इतिहासातील 'ती' काळी तारीख...ढगफुटी...आंबिल ओढा..अन्...  

एनजीटीची स्थापना 31 जानेवारी 2018 रोजी झाल्यापासून येथील कामकाज व्यवस्थित सुरू होते. मात्र, न्यायाधीश व तज्ज्ञ सदस्य नसल्याने ऑगस्ट 2018 पासून आठवड्यातून केवळ दोन दिवस व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे (व्हीसी) सुनावणी सुरू झाली. प्रलंबित दावे आणि नव्याने येणाऱ्या याचिकांचा विचार करता हा दोन दिवसांचा कालावधी कमी पडत होता, त्यामुळे पूर्ण क्षमतेने काम चालावे यासाठी येथील एनजीटी बार असोसिएशनकडून पाठपुरावा केला जात आहे.

पुणेकरांनो सावधान; पाऊस येतोय

दरम्यान, एनजीटीतील रिक्त जागा भरण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची असून, त्वरित सर्व पदे भरावीत, असा आदेश मद्रास उच्च न्यायालयाने 28 जुलै 2019 ला दिला. त्यानंतर हालचाली सुरू झाल्या; मात्र त्यातून काहीच साध्य झाले नाही. तशातच, आशेचा किरण म्हणजे एक एप्रिलपासून एनजीटी सुरू होणार आहे, अशी माहिती देणारे पत्रक एनजीटी मुख्य न्यायपीठाचे उपकुलसचिव यांनी काढले होते. मात्र हे परिपत्रक काढल्यानंतर काही दिवसांतच कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढला, त्यामुळे नियुक्तीचा अध्यादेश निघूनही अजूनही कामकाज पूर्णतः सुरू झालेले नाही. 

आता व्हीसीद्वारे दररोज सुनावणी  
सोमवारपासून आता व्हीसीद्वारे दररोज सुनावणी सुरू झाली आहे. पूर्वी न्यायालयात जाऊन युक्तिवाद करावा लागत असे; मात्र आता अगदी घरून किंवा ऑफिसमधून बाजू मांडता येत आहे. पक्षकारांनी वकिलांमार्फत अर्ज केल्यानंतर सुनावणी कधी होईल, हे निश्‍चित करण्यात येते. दररोज किती दाव्यांची सुनावणी होणार हे न्यायाधीश निश्‍चित करत आहेत, अशी माहिती ऍड. सौरभ कुलकर्णी यांनी दिली. 

नियुक्ती व्हायला आणि कोरोना यायला एकच वेळ झाल्याने एनजीटीचे कामकाज पुन्हा "जैसे थे' राहिले. अडीच वर्षांपासून असेच चित्र असून त्यामुळे तब्बल 600 दावे प्रलंबित आहेत. नियमित सुनावणी सुरू होण्याच्या मार्गावर असताना दर वेळी काही ना काही अडचणी येत आहेत. 
- ऍड. सौरभ कुलकर्णी, अध्यक्ष, एनजीटी बार असोसिएशन 

एनजीटीमधील सध्याची स्थिती : 
- अडीच वर्षांपासून नियुक्‍त्या रखडल्या 
- सुमारे 600 दावे प्रलंबित 
- पुण्यातील अनेक महत्त्वाचे दावे रखडले 
- आदेश निघाले पण प्रत्यक्षात नियुक्ती नाही 
- सध्या दररोज व्हीसीद्वारे सुनावणी 
- अर्ज किती आहेत त्यावर सुनावणीच्या दाव्यांची संख्या होते निश्‍चित