पाण्याचे गांभीर्य ना प्रशासनाला ना राज्यकर्त्यांना

निम्म्या शहराला पुरेसे पाणी मिळत नसल्याच्या तक्रारी वाढल्याने सत्ताधारी हवालदिल झाले आहेत. रखडलेला पवना जलवाहिनी प्रकल्प, नियोजित भामा आसखेड व आंद्रा प्रकल्पातून शहराला पाणीपुरवठ्यास परवानगी हे दोन महत्त्वाचे प्रकल्प मार्गी लावल्याशिवाय ही समस्या सुटणार नाही. त्यासाठी भारतीय जनता पक्षाच्या स्थानिक नेत्यांना कंबर कसावी लागेल. या प्रकल्पांचे काम सुरू झाल्यानंतरही त्याद्वारे शहरात पाणी पोचण्यास किमान तीन वर्षे लागतील. तोपर्यंत नागरिकांना या पाणीसंकटाचा सामना करावाच लागणार आहे.

पाणीटंचाईची समस्या जास्त भेडसावते आहे ती चिंचवड आणि भोसरी विधानसभा मतदारसंघात. त्या दोन्ही जागा भाजपच्या ताब्यात आहे. त्यामुळे पाणीटंचाईच्या समस्यांना वाचा फोडली गेली ती महापौर राहुल जाधव यांनी आयोजित केलेल्या बैठकीत. त्यापाठोपाठ आमदार महेश लांडगे यांनीही अधिकाऱ्यांची बैठक घेत पाणीपुरवठा सुधारण्याच्या सूचना दिल्याने सर्वांचे लक्ष त्याकडे वेधले गेले.

कालवा समितीच्या बैठका याचकाळात मुंबईत पार पडल्या. त्यात पुणे शहराचा पाणीकपातीचा मुद्दा ऐरणीवर आला. पुण्याला होणाऱ्या जादा पाणीपुरवठ्यात कपात करण्याचा जलसंपदा विभागाचा आग्रह आहे. पुण्याला पाणी खडकवासला धरण साखळीत पाणीसाठा तरी आहे. मात्र, पिंपरी-चिंचवडला उलट स्थिती आहे. पावसाळ्याच्या शेवटच्या टप्प्यात पावसाने दडी मारली. त्यामुळे सप्टेंबरअखेरीपासूनच धरणातील साठ्यातून पाणी घेण्यास सुरवात झाली. शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या पवना धरणात आता ९२ टक्केच पाणी आहे. पाणीच कमी असल्याने नागरिकांना ते जपून वापरावे लागेल. मात्र, त्याकडे सर्वच लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष होते आहे. त्यांचे लक्ष आहे, ते यामुळे निर्माण होणाऱ्या राजकीय लाभाकडे किंवा तोट्याकडे.

कधी धरणातून पाणी सोडण्याच्या वेळेत बदल; तर कधी रावेत बंधाऱ्याजवळ पाणीपातळी नाही किंवा वीजपुरवठा खंडित झालेला. या कारणांमुळे गेल्या पंधरवड्यात पाणीपुरवठा विस्कळित झाला. अधिकारी व ठेकेदारांनी ही कृत्रिम पाणीटंचाई निर्माण केल्याचा दावा भाजप नेत्यांनी सभागृहात केला. त्याऐवजी त्यांनी रावेत बंधारा दुरुस्तीसाठी भाजपने इतका निधी ठेवला आहे, ती कामे आता सुरू करण्यात येतील, अशा स्वरूपाची माहिती दिली असती, तर ते जास्त संयुक्तिक ठरले असते.

जलसंपदा विभागाने गेल्या वर्षी रोज सरासरी प्रतिव्यक्ती २१७ लिटर पाणी पुरविले. सध्याही तेवढेच पाणी दिले जात आहे. मग प्रतिव्यक्तीला १३५ लिटर पाणी देण्यात महापालिकेला अडचणी का येत आहेत? अधिकृत नळजोड घेतलेल्या ५५ टक्के लोकांना १३५ लिटर किंवा त्यापेक्षा कमी पाणी देत असल्याचे महापालिका आयुक्तांनीच जाहीर केले. उर्वरित ४५ टक्के नागरिकांपैकी अनेकांना ३०० लिटर पाणी दिले जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले. म्हणजे खरी समस्या आहे ती समान पाणीवाटपाची. त्यासंदर्भात उपाय योजण्याऐवजी सध्या अनधिकृत नळजोडांवरील कारवाईला प्राधान्य दिले जाते. ती कारवाई केलीच पाहिजे, मात्र त्यामुळे समान पाणीवाटपाचा मुद्दा सुटू शकत नाही.  

महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत पाण्यावरील चर्चेला नगरसेवकांना मुबलक वेळ दिल्याने, त्याचे गांभीर्य कमी झाले. आयुक्तांचे उत्तरही आता ३१ ऑक्‍टोबरला मिळणार आहे. तोपर्यंत अनधिकृत नळजोडाची माहितीही संकलित होईल. त्या दिवशी विरोधकांनीही आक्रमकपणे मुद्दे थेटपणे मांडून प्रशासनाला खुलासे मागितले पाहिजेत. 

आंद्रा धरणातून पाणी मिळण्याची परवानगी पूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी दिली होती. ती परवानगी गेल्या वर्षी रद्द झाली. ती पुन्हा मिळविण्याचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात आहे. पवना धरणापासून जलवाहिनीने पाणी आणण्याच्या प्रस्तावावर भाजपच्या नेत्यांत एकमत झाले, तरी प्रश्‍न सुटण्याची शक्‍यता आहे. आगामी निवडणुकीपूर्वी भाजपने हे प्रश्‍न मार्गी लावल्यास त्यांना त्याचा फायदा मिळू शकेल. मात्र, हे प्रकल्प मार्गी लागण्यास उशीर झाल्यास, विद्यमान नगरसेवकांना तीन वर्षांनी त्यांची निवडणूक लढविताना पाणीटंचाईच्या समस्येलाही सामोरे जावे लागेल. कारण त्या वेळी लोकसंख्या वाढलेली असेल आणि पाणीपुरवठा मात्र सध्या इतकाच राहील.