मास्कसाठी दुकानदारांना दहा हजारांचा दंड म्हणजे राज्य सरकारकडून लूटच !

पुणे : ग्राहकाने मास्क न वापरल्यास संबंधित दुकान अथवा आस्थापनेला १० हजार रुपयांचा दंड करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने तातडीने मागे घ्यावा, अशी मागणी पुणे व्यापारी महासंघाने सोमवारी केली. या निर्णयामुळे भ्रष्टाचाराचे नवे कुरण निर्माण होईल, असे म्हणत देशात कोणत्याही राज्यात अशा पद्धतीने निर्णय झालेला नाही, याकडेही महासंघाने लक्ष वेधले.

मास्कचा वापर न करणाऱ्या ग्राहकांना १ हजार रुपये दंड तर, ते ज्या दुकानात अथवा आस्थापनेत असतील, तेथील दुकानदार अथवा संबंधितांना १० हजार रुपये दंड करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने नुकताच जाहीर केला आहे. या निर्णयाला पुणे व्यापारी महासंघाने तीव्र विरोध केला आहे.

बाबत महासंघाचे अध्यक्ष ॲड. फत्तेचंद रांका म्हणाले, ‘‘दहा हजार रुपये दंड करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय अन्यायकारक आहे. त्याला कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही. अन्य कोणत्याही राज्यांत इतका भरमसाठ दंड आकारण्यात आलेला नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातच इतका मोठा दंड का ? राज्य सरकारने हा निर्णय मागे घेण्याची गरज आहे. या निर्णयामुळे लहान दुकानदारांची गैरसोय होणार आहे. तसेच भ्रष्टाचारालाही निमंत्रण मिळणार आहे.’’

ग्राहक एखाद्यावेळी गुदमरला तर, तो मास्क खाली घेतो. तसेच काही वेळ दम लागतो, म्हणूनही मास्क खाली घेतला जातो. त्याचवेळी शासकीय अधिकारी आले तर, दंडाचा पेच कसा सोडविणार ? मास्क न वापरल्यास या पूर्वी २०० रुपये नंतर ५०० रुपये दंड होता. आता तो एक हजार रुपये करण्यात आला आहे. त्याला आमचा विरोध नाही. परंतु, दुकानदाराची कोणतीही चूक नसताना त्याला १० हजार रुपयांचा दंड कशासाठी ?, असाही प्रश्न ॲड. रांका यांनी उपस्थित केला.

ग्राहकाने मास्क न वापरल्यास दुकानदार त्यांना प्रवेश देत नाही. तसेच सॅनिटायझर, ऑक्सिमीटर, थर्मामीटर दुकानात ठेवतो. तसेच ग्राहकांनाही मास्कचा वापर करण्याचा आग्रह करतो. तसेच सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांचीही अंमलबजावणी दुकानदार घेतात. तरीही त्यांना लक्ष्य करण्याचे कारण काय, अशीही विचारणा रांका यांनी केली आहे. ग्राहकांनी मास्कचा वापर करावा, अशी महासंघाची भूमिका आहे. मास्क वापरलाच पाहिजे, त्या बाबत दुमत नाही. परंतु, मास्कच्या सक्तीच्या नावाखाली लूट होत असल्यास पुणे व्यापारी महासंघ ती सहन करणार नाही, असेही ॲड. रांका यांनी स्पष्ट केले आहे.