पुणे : शेतकरी सन्मान योजनेचे होणार सोशल‌ ऑडिट

पुणे : पंतप्रधान कृषी सन्मान निधी योजनेचा लाभ घेतलेल्या सर्व शेतकऱ्यांच्या पात्रतेची तपासणी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या तपासणीत या योजनेपासून वंचित राहिलेल्या पात्र शेतकऱ्यांच्या लाभ मागणी अर्जातील त्रुटी दूर करुन त्यांना नव्याने लाभ दिला जाणार आहे. शिवाय प्राप्तीकर किंवा अन्य कारणांनी या योजनेसाठी अपात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांचा लाभ रद्द करुन, संबंधित शेतकऱ्यांनी या योजनेंतर्गत आतापर्यंत घेतलेल्या लाभाची रक्कम वसूल केली जाणार आहे. यासाठी या योजनेचे गाव पातळीवर सामाजिक अंकेक्षण (सोशल अॉडिट) केले जाणार आहे.

राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली २० जानेवारी २०२२ रोजी पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेच्या राज्यस्तरीय प्रकल्प आढावा समितीची बैठक झाली. या बैठकीत या योजनेचा प्रलंबित डाटा दुरुस्तीसाठी विशेष तपासणी शिबिरांचे (कॅंम्प) आयोजन करणे, या योजनेतील लाभार्थ्यांची भौतिक तपासणी करणे आणि या योजनेत अपात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांकडून त्यांना मिळालेल्या लाभाची रक्कम वसूल करणे आदी निर्णय घेण्यात आले आहेत.केंद्र सरकारने डिसेंबर २०१८ पासून ही योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत दोन हेक्टरच्या (पाच एकर) आतील म्हणजेच अत्यल्प व अल्प भूधारक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर दरवर्षी प्रत्येकी सहा हजार जमा केले जातात. ही रक्कम वर्षात प्रत्येकी दोन हजार रुपये, याप्रमाणे तीन हप्त्यांत जमा केली जाते. सन २०१५-१६ च्या कृषी गणनेनुसार, राज्यात एक कोटी ५२ लाख ८५ हजार ४३९ शेतकरी आहेत. यापैकी सुमारे ८० टक्के शेतकरी हे पाच एकरच्या आतील आहेत. राज्यातील एकूण शेतकऱ्यांपैकी पुणे विभागात ३७ लाख २३ हजार ६७३ शेतकरी आहेत. विभागातील एकूण शेतकऱ्यांपैकी ८४ टक्के शेतकरी अत्यल्प आणि अल्प भूधारक आहेत.

येत्या २५ मार्चला गावनिहाय तपासणी शिबिर (कॅम्प)

ही तपासणी करण्यासाठी येत्या २५ मार्चला गावनिहाय खास तपासणी शिबिराचे आयोजन केले जाणार आहे. ही तपासणी महसूल, कृषी आणि ग्रामविकास विभागाकडून संयुक्तपणे केली जाणार आहे. या तपासणीत सर्व पात्र शेतकऱ्यांचा सातबारा उतारा, आधारकार्ड आणि बॅंक पासबुकची पाहणी केली जाणार आहे.

या योजनेच्या लाभासाठी पात्रतेचे निकष

• शेतकरी हा अल्प किंवा अत्यल्प भूधारक असावा लागतो.

• यासाठी संबंधित शेतकऱ्याकडे कमाल पाच एकर जमीन असली पाहिजे.

• शेती ही लागवडीलायक असावी.

• वनहक्क कायद्यांतर्गत जिल्हा समितीने पात्र केलेले शेतकरीसुद्धा लाभ घेऊ शकतात.

योजनेसाठी अपात्र कोण?

• घटनात्मक पद धारण केलेले आजी-माजी व्यक्ती.

• आजी-माजी मंत्री व राज्यमंत्री.

• आजी-माजी खासदार, आमदार.

• आजी-माजी महापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष.

• केंद्र आणि राज्य सरकारचे सर्व अधिकारी, कर्मचारी.

• शासन अंगीकृत निमशासकीय संस्थांच्या अखत्यारितील कार्यालयांमधील आणि स्वायत्त संस्थांचे सर्व अधिकारी व कर्मचारी.

• स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नियमित अधिकारी व कर्मचारी (चतुर्थश्रेणी व गट-ड वर्गातील कर्मचारी वगळून).

• मागील वर्षात प्राप्तीकर (आयकर ) भरलेल्या व्यक्ती.

• निवृत्तीवेतनधारक व्यक्ती ज्यांचे मासिक निवृत्तीवेतन किमान १० हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे.

• नोंदणीकृत व्यावसायिक जसे डॉक्टर, वकील, अभियंता, सनदी लेखापाल (चार्टर्ड अकाऊटंट), वास्तुशास्त्रज्ञ (आर्किटेक्ट).

• एखाद्या संयुक्त कुटुंबामध्ये चार किंवा पाच उपकुटुंब असतील आणि त्यातील प्रत्येकाच्या नावावर दोन हेक्टरपेक्षा कमी शेती असेल, असे सर्व उपकुटुंबे

राज्यातील शेतकरी संख्या दृष्टीक्षेपात

• राज्यातील एकूण शेतकरी - १ कोटी ५२ लाख ८५ हजार ५३९.

• एकूण पैकी अत्यल्प व अल्प भूधारक शेतकरी - १ कोटी २० लाख.

• पुणे विभागातील एकूण शेतकरी - ३७ लाख २३ हजार ६७३.

• विभागातील पात्र शेतकरी - ३२ लाख २ हजार ३५९

• पुणे जिल्ह्यातील शेतकरी संख्या - सुमारे साडे अकरा लाख.

• जिल्ह्यातील पात्र शेतकरी - ९ लाख २० हजार.