बंद असलेली दस्त नोंदणी लवकर सुरु होणार - राधाकृष्ण विखे पाटील

महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यातील उच्चस्तरीय बैठकीतील माहिती
Radhakrishna Vikhe Patil and Chandrakant Patil
Radhakrishna Vikhe Patil and Chandrakant PatilSakal
Updated on
Summary

महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यातील उच्चस्तरीय बैठकीतील माहिती

Summary

खडकवासला - गुंठेवारीतील जाचक अटी दूर होईपर्यंत दस्त नोंदणी त्वरित सुरु करावी. सर्वसामान्यांना न्याय देण्याचा निर्धार असून त्याबाबतचा प्रस्ताव त्वरित सादर करावा. असे आदेश महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज बुधवारी विखे पाटील यांच्या समवेत मंत्रालयात उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन केले होते.

पुण्यातीलच नव्हे तर राज्यभरात तुकडेबंदी व ग्रामपंचायत हद्दीतील सदनिकांची दस्तनोंदणी बंद आहे. परिणामी सर्वसामान्य सदनिकाधारक त्रस्त झाला आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी भाजप प्रवक्ते संदीप खर्डेकर सातत्याने पाठपुरावा करत होते. त्यास या बैठकीमुळे सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला.

दोन्ही मंत्री महोदयांच्या समवेत बैठकीला महसूल सचिव नितीन करीर, नोंदणी महानिरीक्षक श्रावण हर्डीकर यांच्यासह भाजपा प्रवक्ते संदीप खर्डेकर, शिवसेना जिल्हा प्रमुख रमेश कोंडे, माजी सभागृह नेते गणेश बिडकर, माजी उपसरपंच सुभाष नाणेकर, व्यापारी असोसिएशनचे अध्यक्ष सारंग राडकर, ऍड. नितीन दसवडकर, दत्ता मारणे, सुभाष शिंदे सरकार, अभिजित कोंडे, मंगेश माळी, गुणवंत वागलगावे यांच्यासह महसूल व नोंदणी खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी चंद्रकांत पाटील यांनी सदनिकाधारकांची बाजू मांडताना महाराष्ट्र नोंदणी नियम १९६१ मधील कलम ४४/१ (i) याला उच्च न्यायालयाने कोणत्याही प्रकारची स्थगिती दिली नाही. हे महसूल मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी अप्पर सचिव नितीन करीर यांना त्याबाबतचा प्रस्ताव तत्काळ सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे लवकरच दस्तनोंदणी सुरु होईल. असा विश्वास दोन्ही मंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.

त्याचबरोबर सर्वसामान्यांना कायम स्वरूपी दिलासा मिळावा. यासाठी येत्या अधिवेशनात कायद्यात बदल करण्याचे मंत्री महोदयांनी सूचित केले. तसेच २००१ च्या गुंठेवारी कायद्याला मुदतवाढ देताना त्यात अनेक जाचक अटी घालण्यात आल्या. दंडाची रक्कम ही अवाच्यासवा आकरण्यात येत असल्यामुळे महापालिका किंवा पीएमआरडीए हद्दीत गुंठेवारीची अत्यल्प प्रकरणे दाखल झाली आहेत. त्यामुळे यात ही सुधारणा करून सर्वसामान्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न शासन करेल. असे चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.