शाळांना अनुदान जाहीर केले; पण शिक्षक, कर्मचारी अद्यापही वेतनाविना

पुणे - राज्य सरकारने शाळांना २० टक्के आणि ४० टक्के अनुदान जाहीर केले आहे. या अनुदानातून शाळेतील शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना अद्यापही वेतन मिळालेले नाही. हे वेतन त्वरित देण्यात यावे, या मागणीसाठी पुणे विभागातील शिक्षक आमदार जयंत आसगावकर यांनी शिक्षण उपसंचालक औदुंबर उकिरडे यांना निवेदन दिले आहे.

राज्य सरकारचा अनुदान जाहीर करण्याचा हा निर्णय केवळ कागदोपत्रीच राहिला. अनुदान जाहीर करूनही त्या शाळांमधील शिक्षक, कर्मचाऱ्यांच्या बॅंक खात्यात वेतन जमा झालेले नाही. प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना अनुदान मिळावे, पूर्वीच्या अनुदानित शाळेच्या अनुदानात वाढ करावी, या मागण्यांसाठी शिक्षक, कर्मचारी, संघटना यांनी अनेक आंदोलने केली. याबाबत मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री, वित्तमंत्री यांना बऱ्याचदा निवेदनेही दिली आहेत. त्याची दखल घेऊन शाळांना नव्याने २० टक्के अनुदान जाहीर करण्यात आले. तर २० टक्के अनुदान मिळत असलेल्या शाळांच्या अनुदानात आणखी २० टक्के वाढ म्हणजे एकूण ४० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय झाला. अनुदान पात्र शाळांची यादी देखील जाहीर झाली. त्रुटी असणाऱ्या शाळांना आवश्यक ती कागदपत्रे सादर करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

वेतन बिलाच्या दुरुस्तीची मागणी

कनिष्ठ महाविद्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतन बिल तपासणीत त्रुटी काढण्यात येत आहेत. याला शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील कर्मचारीच दोषी असून, त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी. वेतन बिलाची दुरुस्ती तत्काळ करण्यात यावी आणि वेतन सुरू करण्यात यावे, अशी मागणी आसगावकर यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.

पुण्याच्या ताज्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा