‘शिक्षक वर्गीकरण’ कोट्यवधींचे ‘गोलमाल’?

भ्रष्टाचार आणि पिंपरी- चिंचवड महापालिका हे एक अतूट असे समीकरण. रस्ते, उड्डाण पूल, पाणी, गटारात पैसे खातात असे रोज ऐकतो. शौचालयात, शेणात, कचऱ्यातसुद्धा ‘मलिदा’ खातात. काही महाभागांनी थोरामोठ्यांचे पुतळे आणि स्मारकेसुद्धा सोडली नाहीत.

विठ्ठलमूर्ती असो वा साधुसंतांची शिकवण देण्यासाठी स्थापन होणारे संतपीठ असू देत खुर्चीची ऊब लागली की झाले. किमान उद्याची पिढी घडविणाऱ्या सरस्वती मंदिराचे पावित्र्यतरी राखले जाईल अशी भाबडी अपेक्षा होती. दुर्दैव असे, की या भ्रष्ट व्यवस्थेत ‘गुरुजीं’चासुद्धा बाजार झाला. सुमारे सहा-सात कोटींचा गफला आहे म्हणतात. आजवरचा शिक्षण विभागातील सर्वांत मोठा भ्रष्टाचार. हे गळू पिकले आहे. गेले आठवडाभर ते ठसठसतेय, फुटायची वेळ आली आहे. सत्ताधारी भाजप आणि  विरोधकांची लक्तरे वेशीवर टांगणारे हे प्रकरण आहे. शिक्षण क्षेत्राला, सहभागी गुरुवर्यांच्या नावाला काळिमा फासणाऱ्या या प्रकरणाचा आता सोक्षमोक्ष लावला पाहिजे. दहा वर्षांपूर्वी शिक्षक भरतीत ४० लाखांचा अपहार चव्हाट्यावर आला होता. तत्कालीन महापालिका आयुक्त भाई नगराळे यांच्या काळातले हे प्रकरण शिवसेना-भाजपने लावून धरले होते. पोलिसांकडे गुन्हा नोंदला गेला. चौकशीत थेट ‘आविष्कार’ बंगल्याचे नाव आले होते. आरोपीही निष्पन्न झाले आणि पुढे राजकीय दबावामुळे प्रकरण शमले. विधानसभेतसुद्धा त्यावर चर्चा झाली होती. आता पुन्हा तोच कित्ता भाजपच्या काळात होतोय आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस मूग गिळून गप्प बसते, हे शोभत नाही. 

त्याचे असे झाले...
जिल्हा परिषदेतील शिक्षक पती-पत्नीला एकाच जागेवर सेवेची संधी मिळावी म्हणून शिक्षक वर्गीकरणाचा विषय पुढे आला. गेली दोन वर्षे शिक्षण विभागात तो विषय पडून होता. त्यावर नेहमी दबक्‍या आवाजात चर्चा व्हायची, पण निर्णय होत नसे. कारण तत्कालीन शिक्षण मंडळाला आणि आताच शिक्षण समितीलाही त्यावर निर्णय घेण्याचा अधिकारच नव्हता. या वेळी इंग्रजी फाडफाड बोलणाऱ्यांनी ते धाडस केले. समितीत १०५ शिक्षकांच्या वर्गीकरणाचा विषय संमत केला. महापालिका सर्वसाधारण सभेत हाच सदस्य प्रस्ताव गोंधळात मंजूर करण्यात आला. मुळात असे अधिकार समितीला नाहीत हे शिक्षण मंडळाच्या प्रशासन अधिकाऱ्यांनी निदर्शनास आणून द्यायला हवी होते. प्रत्यक्षात त्यांचीही भूमिका या कटात सहभागाची होती. बदली पाहिजे असणाऱ्या एका एका शिक्षकाने पाच ते सात लाख रुपये या कामासाठी एका अज्ञात व्यक्तीकडे सोपविले, असे म्हणतात. म्हणजेच १०५ शिक्षकांचे सुमारे सहा-सात कोटी जमा झाले. ठराव होताच हा ‘मलिदा’ वाटून झाला. महापालिका आयुक्तांनी हे सर्व बेकायदा काम थांबविले आणि त्याला स्पष्ट शब्दांत नकार दिला. शिक्षण समितीच्या नियमावलीत अशा प्रकारे वर्गीकरणासाठी कुठलीही तरतूद नाही. तसा अधिकार समितीला नाही तर थेट राज्याच्या शिक्षण खात्याला आहे. आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी हे दाखवून दिल्याने करकचून ब्रेक लागला. आता ज्या ज्या शिक्षकांनी बयाणा दिला आहे ते वसुलीसाठी रोज महापालिकेत येरझाऱ्या घालतात. त्यांची अवस्था तेलही गेले अन्‌ तूपही गेले हाती आले धुपाटणे अशी झाली. आता काही राजकीय मंडळी शिक्षण विभागाच्या प्रशासन अधिकाऱ्यांच्या बदलीची मागणी करू लागलेत. कारण काय तर म्हणे, सांगितलेले काम त्या करत नाहीत. भाजपची बडी धेंडे यात अडकलीत, पण चोरीचा मामला असल्याने कोणी तोंड उघडत नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ज्या नेत्याने या विषयावर निवेदन दिले होते, ते मांडवलीबहाद्दर आता तोंड लपवतात, गप्प आहेत. या सर्व प्रकरणाची सखोल चौकशी झालीच, तर मोठे मासे गळाला लागतील. भाजपसाठी ते अडचणीचे ठरू शकते. गोरगरीब ५० हजार विद्यार्थ्यांचे भवितव्य घडविणाऱ्या शिक्षण विभागात अशा पद्धतीने ‘गुरुजी’च भ्रष्ट झाले तर पाहायचे कोणाकडे हा प्रश्‍न आहे. आयुक्तांनी हे कटकारस्थान रोखल्याबद्दल त्यांना धन्यवाद. दहशतीमुळे करदाते बोलत नाहीत, पण किमान असे धाडस पुन्हा होऊ नये इतकीच अपेक्षा.