उच्च न्यायालयापूर्वी 'महसूल' पुणे न्यायालयात हाजिर हो...!

शिक्रापूर - पिंपळे-जगताप (ता. शिरूर) येथील गट क्र. ४२०/२ मधील शाम वेताळ यांना एकट्यालाच अतिक्रमण काढण्याची नोटीस (Notice) का बजावली त्याचा खुलासा करावा म्हणून पुणे जिल्हा न्यायालयाने (Pune District Court) जिल्हाधिका-यांच्या वतीने तहसिलदार शिरुर यांना मंगळवारी (Tuseday) (ता. १७) पुणे न्यायालयात (Pune Court) हजर राहण्याचे आदेश काल (ता. ११) दिले. दरम्यान, याच अतिक्रमण बाबत नेमकी व स्पष्ट भूमिका सादर करण्याबाबत उच्च न्यायालयाने थेट जिल्हाधिका-यांना (Collector) सुनावले असल्याने पिंपळे-जगताप येथील अतिक्रमण प्रकरण चांगलेच रंजक स्थितीत पोहचले आहे.

पिंपळे-जगताप (ता. शिरूर) येथील चासकमान पुनर्वसित शेतक-यांना वाटप झालेल्या व तिथे अतिक्रमण झालेल्या गटांच्या अतिक्रमण काढण्याच्या पार्श्वभूमिवर सध्या उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. मागील आठवड्यात ज्ञानेश्वर पिंगळे व तुकाराम गुरव यांनी गट क्र.४२०/२ मधील शाम वेताळ यांचे प्लॉट क्र.१५, १६, १७, १८ या गटांमध्ये अतिक्रमण असताना हे प्लॉट आम्हाला दिल्याची याचिका दाखल केली होती. त्यावरुन उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख यांना सुनावणीत हजर करुन घेवून सदर अतिक्रमण व त्या गटातील सर्व अतिक्रमणांची प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार देशमुख यांनी पिंपळ्यात स्वत: येवून (ता.४ रोजी) पाहणी करुन पिंपळ्यातील तलाठी व ग्रामसेवक यांचे अतिक्रमणांना जबाबदार धरुन निलंबन केले.

दरम्यान या प्रकरणाची उच्च न्यायालयातील पुढील सुनावणी २० तारखेला आहे, त्यावेळी ४२०/२ या गटातील अतिक्रमण बाबत महसूल प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार जिल्हाधिका-यांनी वेताळ यांना एकट्यालाच नोटीस बजावली व अतिक्रमण काढण्यास सांगितले. त्यानुसार वेताळ पुणे जिल्हा न्यायालयात गेले असता न्यायालयाने जिल्हाधिकारी यांच्या वतीने शिरुर तहसिलदार यांना २० तारखेच्या उच्च न्यायालयातील सुनावणीआधी ता.१७ रोजी हजर राहण्याचे आदेश काढल्याची माहिती वेताळ यांचे वकील अ‍ॅड.दिपक भोपे व अ‍ॅड.आशिष टाकळकर यांनी दिली.

दरम्यान उच्च न्यायालयाने वेताळ यांचे अतिक्रमण असल्याने ते काढून टाकावे असे आदेश दिलेले नाहीत. सन १९५९ पासून वेताळ त्याच ठिकाणी राहतात, भूमिहिनांसाठी घरासाठी जागा नियमितीकरणाचे शासन आदेश दोन वेळा वितरीत झालेले आहेत, स्थानिक ग्रामपंचायतीत कर भरणा व वीजबील भरणाही वेताळ करतात. या स्थितीत या गटातील इतर अतिक्रमणांबद्द्ल बोलायचे सोडून वेताळांवर अन्याय होत असल्याची बाजु आम्ही न्यायालयापुढे मांडली असून प्रशासनाकडून त्यांच्या चुका वेताळांवर शेकविण्याचा प्रकार बंद व्हावा व वेताळांना न्याय मिळावा म्हणून आम्ही हे प्रकरण हाताळत असल्याची माहिती अ‍ॅड.दिपक भोपे व अ‍ॅड.आशिष टाकळकर यांनी दिली.