पुण्यात हजारो बांधकाम मजूर सरकारी सुविधांपासून वंचित

येरवडा : कोरोनाच्या पार्श्वभुमीवर राज्य सरकारने कठोर निर्बंध लावले आहेत. अनेक बांधकाम मजुरांना मात्र उपासमार टाळण्यासाठी कामाच्या शोधात नाक्यांवर जमा होणं भाग पडत आहे. राज्य सरकारने नोंदणीकृत बांधकाम मजुरांसाठी १५०० रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. मात्र महानगरपालिकेच्या उदासिनतेमुळे हजारो नाका मजुर नोंदणी न करता आल्याने या मदतीपासून ते वंचित राहीले आहेत. कामाच्या शोधासाठी तासन्‌ तास ताटकळत बसून देखील त्यांना ना काम मिळते ना सरकारी मदत अशी अवस्था आहे.

महाराष्ट्र राज्य इमारत व बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ’ कडे नोंदणी करण्यासाठी कामगारांना वर्षभरात ९० दिवस बांधकाम क्षेत्राशी निगडीत काम करण्याचे प्रमाणपत्र द्यावे लागते. बांधकाम क्षेत्रात बहुतांश कामगारांना कायम अस्थापनेवर ठेवले जात नसल्याने कामगारांना नोंदणी असलेल्या कंत्राटदार वा नियोक्त्याकडून असे प्रमाणपत्र मिळणे शक्य होत नाही. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्य सरकारने शहरी भागांसाठी महानगरपालिकांना पडताळणी करुन ९० दिवसांचे प्रमाणपत्र कामगारांना देण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रत्यक्षात यावर अद्याप काहीच कार्यवाही झाली नाही.

प्रत्यक्ष महानगरपालिकेच्या विविध कामांवर नियुक्त असणार्‍या कंत्राटी बांधकाम मजुरांनाही प्रमाणपत्र देण्याबाबत कोणतीही कार्यवाही झाली नसल्याचे समोर आले आहे. बांधकाम मजुरांमध्ये काम करणार्‍या ‘नव समाजवादी पर्याय’ संघटनेचे कबीर पानसरे यांनी याबाबत माहिती अधिकार अर्ज दाखल केला होता. मनपाच्या कामगार कल्याण विभागाकडे शासकीय आदेशाची अंमलबजावणी करुन घेण्याची जबाबदारी असुनही मनपाच्या विविध कामांवर नियुक्त बांधकाम कामगारांच्या नोंदणीबाबतची किमान माहिती, त्याबाबतची प्रक्रिया, अंमलबजावणीचा पाठपुरावा यासारखी किमान कामेही झाली नसल्याचे माहिती अर्जावरील उत्तरावरुन स्पष्ट झाले आहे.

शहरातील हजारो बांधकाम मजुरांना प्रमाणपत्र न मिळणे, नोंदणी न होणे आणि परिणामी लाभांपासून वंचित राहणे या दुष्टचक्रास सामोरे जावे लागत आहे.महानगरपालिका व प्रत्यक्ष मंडळाच्या नाकर्तेपणामुळे पुणे शहरातील हजारो बांधकाम मजुर आज अशा लाभांपासून वंचित रहावे लागत आहे हे संतापजनक आहे" असे मत ‘नव समाजवादी पर्याय’च्या बी. युवराज यांनी व्यक्त केले. याप्रश्नावर काम करणार्‍या सीटू, सफर, सीफार, सीवायडीए यांसारख्या विविध संघटना, संस्थांनी महानगरपालिकेने याबाबतच्या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करावी अशी मागणी केली आहे.