बॅंक कर्मचाऱ्यांकडूनच ज्येष्ठांची फसवणूक

पुणे - ज्येष्ठ नागरिकाला (Seniors) त्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर मिळणारे पैसे ‘म्युच्युअल फंडा’मध्ये (Mutual Fund) गुंतविण्यास सांगितले. ज्येष्ठ नागरिकाने नकार दिल्यानंतरही बॅंकेच्या अधिकारी (Bank Officer) व कर्मचाऱ्यांनीच बनावट स्वाक्षरी, खोटी कागदपत्रे तयार केली. तेवढ्यावरच न थांबता खोटे उत्पन्न, खोटी शैक्षणिक माहिती भरून परस्पर पॉलिसी काढत ज्येष्ठ नागरिकाची तब्बल १९ लाखांची फसवणूक (Cheating) झाल्याचा प्रकार नुकताच उघडकीस आला.

याप्रकरणी बॅंकेच्या उपव्यवस्थापकासह दोघांविरुद्ध कोंढवा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. याच पद्धतीने खासगी, सरकारी बॅंकातील काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून ज्येष्ठ नागरिकांची सर्रासपणे फसवणूक करण्याचे प्रकार घडत आहेत, असे प्रकार घडूनही संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध ना बॅंकेकडून कारवाई होते, नाही पोलिसांकडून ज्येष्ठ नागरिकांना विविध प्रकारचे आमिष दाखवून त्यांची ऑनलाइन माध्यमांद्वारे फसवणूक होते.

ऑनलाइन माध्यमांबरोबरच आता प्रत्यक्षातही ज्येष्ठ नागरिकांची फसवणूक होत असल्याची प्रकरणे पुढे येऊ लागली आहेत. ज्येष्ठ नागरिकांनी आयुष्यभर जमवलेली रक्कम आयुष्याच्या उतारवयात उपयोगी पडेल, यादृष्टीने ज्येष्ठांकडून त्याचे नियोजन केले जाते. त्यापूर्वीच खासगी बॅंकांमधील काही अधिकारी व कर्मचारी संगनमत करून ज्येष्ठ नागरिकांना जादा नफ्याचे आमिष दाखवून बॅंकेच्या विविध योजनांमध्ये पैसे गुंतविण्यास भाग पाडतात. बहुतांश बॅंका त्यांच्या ‘बिझनेस मॉडेल’मध्ये असणाऱ्या विविध योजना ग्राहकांच्या माथी मारण्याचा प्रयत्न करतात. अनेकदा विमा पॉलिसी, गुंतवणूक योजनांमध्ये इच्छा नसतानाही संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून बनावट कागदपत्रे बनवून, खोट्या स्वाक्षरी करून त्यांच्या नावावर एखादी योजना खपविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

बॅंक अधिकाऱ्यांवर कारवाईबाबत उदासीनता

बॅंक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून फसवणूक होऊनही अनेकदा पैसे मिळण्यास अडचण येईल, या भितीपोटी नागरिक त्यांच्याविरुद्ध पोलिस ठाण्यात तक्रार देणे टाळतात, तर दुसरीकडे एखाद्या ज्येष्ठ नागरिकाने पोलिसांमध्ये तक्रार नोंदविली, तरीही पोलिस बॅंक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांशी संगनमत करून प्रकरणात तडजोड करण्यासाठी भाग पाडतात किंवा संबंधित प्रकरणी कारवाई करण्याकडे टाळाटाळ केली जाते. एका ज्येष्ठ नागरिकाने कोंढवा पोलिस ठाण्यात ६ डिसेंबर रोजी आयसीआयसीआय बॅंकेच्या कोंढवा शाखेतील उपव्यवस्थापक अनु मनोजकुमार पांडे (वय २६, रा. कोंढवा), शशिकांत सिद्धेश्‍वरप्रसाद सिंग ऊर्फ शशिकांत कुमार (वय ३६, रा. सहकारनगर) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. गुन्हा दाखल होऊन एक महिना झाला, तरीही कोंढवा पोलिसांकडून संशयित आरोपींविरुद्ध कुठलीही कारवाई झालेली नाही. या पद्धतीने संबंधित बॅंकेबरोबरच पोलिसांकडून आरोपींना पाठीशी घातले जात असल्याची सद्यःस्थिती आहे.

माझे वडील कॅन्सरच्या आजाराने ग्रस्त आहेत, त्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर त्यांना १९ लाखांची रक्कम मिळाली होती. त्यांची कोंढवा येथील आयसीआयसीआय बॅंकेत खाते होते. त्यावेळी बॅंकेतील अधिकारी अनु पांडे व शशिकांत कुमार या दोघांनी वडिलांच्या नावाने खोटी स्वाक्षरी करून व बनावट कागदपत्रे बनवून पॉलिसी काढली. संबंधित अर्जावर खोटी माहिती भरली. त्यानंतरही त्यांनी आम्हाला सात लाख रुपये भरण्यास सांगितल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला. त्यांच्याविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे.

- इम्रान तांबोळी, विद्यार्थी

डेक्कन परिसरातील एका नामांकित सरकारी बॅंकेत माझे अनेक वर्षांपासून बॅंक खाते आहे. तेथील एका महिला कर्मचाऱ्याने मला विमा पॉलिसीमध्ये गुंतवणुकीविषयी सांगितले. तेव्हा मी दोन वर्षांसाठीच्या पॉलिसीमध्ये गुंतवणूक करण्यास सांगितले. परंतु, संबंधित महिला कर्मचाऱ्याने माझ्या परस्पर बनावट अर्ज, स्वाक्षरी करून दोन वर्षांऐवजी पाच वर्षांसाठी पॉलिसी काढली. दोन वर्षांनी मी बॅंकेत गेल्यानंतर, तर संबंधित पॉलिसी पाच वर्षांसाठी असल्याचे सांगितल्यानंतर मला धक्का बसला. मी कायद्याची भाषा सांगितल्यानंतरही त्यांनी माझे ८० टक्केच पैसे परत केले. पोलिसांनी, या प्रकरणात तडजोड करण्यास भाग पाडले.

- ६४ वर्षीय सेवानिवृत्त महिला

व्यापारी व सहकारी बॅंकांकडून त्यांच्या ‘बिझनेस मॉडेल’चे त्यांच्या सेवकांना ठरावीक लक्ष्य दिले जाते. त्यामुळे संबंधित अधिकारी, कर्मचारी ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या सेवकांकडून ग्राहकांची फसवणूक केली जाते. त्याचा संबंधित कर्मचाऱ्याला जादा भत्ताही मिळतो. असे प्रकार घडल्यास नागरिकांनी तत्काळ पोलिस ठाणे किंवा रिझर्व्ह बॅंकेच्या लोकपालाकडे तक्रार द्यावी.

- विद्याधर अनास्कर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी परिषद

अशी आहे फसवणुकीची पद्धत

• जादा नफा मिळवून देणाऱ्या पॉलिसीचे दाखविले जाते आमिष

• ज्येष्ठ नागरिकांनी नकार दिल्यानंतरही खोटी कागदपत्रे वापरून तयार केली जातात

• दोन वर्षांऐवजी ५ व १६ वर्षांपर्यंतचा कालावधी टाकण्यावर भर

• बॅंक अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून मनमानी पद्धतीने कारभार

• फसवणुकीबाबत आवाज उठवणाऱ्यांना धमकाविण्याचेही घडतात प्रकार