घरे महागणार? एप्रिलपासून एक टक्का स्टॅम्प ड्युटी वाढणार

पुणे - मेट्रो प्रकल्प (Metro Project) हाती घेण्यात आलेल्या शहरांत दस्तखरेदी, गहाणखतावर आकारण्यात येत असलेल्या एक टक्का मेट्रो सेसमध्ये देण्यात आलेल्या सवलतीची मुदत येत्या ३१ मार्च २०२२ रोजी संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे या सवलतीला राज्य सरकार (State Government) मान्यता देणार की पुन्हा त्यांची मुदत वाढविणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. जर शासनाने सवलतीला मुदतवाढ दिली नाही, तर एक एप्रिलपासून दस्तनोंदणीवर (Stamp Registration) अतिरिक्त मेट्रो सेस लागणार असल्यामुळे सात टक्के मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) भरावे लागण्याची शक्यता आहे.

राज्याने २०१८ च्या अर्थसंकल्पात मुद्रांक शुल्कात एक टक्का सवलत देण्याचे जाहीर केले होते. ही सवलत दोन वर्षांसाठी ठेवण्यात आली होती. त्यानुसार १ एप्रिल २०१८ रोजी सरकारकडून हे आदेश काढण्यात आले होते. मुद्रांक शुल्कातील ही सवलत राज्यातील पुणे, पिंपरी-चिंचवड, मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण आणि नागपूर या शहरांमध्येच लागू होती. त्यामुळे एक एप्रिल २०१८ पासून पुणे शहर व पिंपरी-चिंचवडमध्ये याची अंमलबजावणी करण्यात आली होती. त्यामुळे पुणे शहरात दस्तनोंदणीवर ५ टक्के मुद्रांक शुल्क, एक टक्का सेस आणि एक टक्का मेट्रो सेस असे सुमारे ७ टक्के मुद्रांक शुल्क आकारले जाणार होते. त्यामध्ये एक टक्का मेट्रो सेस नव्याने आकारला जाणार होता. परंतु तो पुढील दोन वर्षांसाठी न आकारण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यामुळे आता दस्तनोंदणी, तसेच गहाणखत यावर ६ टक्के मुद्रांक शुल्क आकारले जात होते. परिणामी नागरिकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला. राज्य सरकारने मेट्रो सेसमध्ये देऊ केलेल्या सवलतीची ही मुदत ३१ मार्च रोजी संपुष्टात येत आहे. या सवलतीला राज्य सरकारकडून मुदतवाढ मिळाली नाही, तर १ एप्रिलपासून दस्तनोंदणीवर एक टक्का मेट्रो सेसची आकारणी सुरू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सहा ऐवजी सात टक्के मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार आहे. त्यामुळे या सवलतीला राज्य सरकार मुदतवाढ देणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरात मिळून सुमारे २७ दस्तनोंदणी कार्यालये आहेत. या सर्व कार्यालयांत मिळून दररोज सुमारे आठशेहून अधिक दस्त होतात. तर दरवर्षी सुमारे २८ ते ३० हजार दस्त नोंदले जातात. या सर्वांना या सवलतीचा फायदा होणार आहे, असे मुद्रांक शुल्क विभागातील अधिकाऱ्यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले.

कोरोनामध्ये बांधकाम क्षेत्राला मोठा फटका बसला आहे. हळूहळू हे क्षेत्र आता कुठे पुन्हा मार्गावर येऊ पाहत आहे. असे असताना मेट्रो सेसच्या निमित्ताने पुन्हा एक टक्का शुल्क दस्तनोंदणीवर लागू करणे योग्य होणार नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने याचा विचार करून पुन्हा ही सवलत वाढविण्याचा विचार करावा. यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांबरोबरच सर्वसामान्य ग्राहकांना दिलासा मिळेल.

- ज्ञानेश्‍वर घाटे, अध्यक्ष, मराठी बांधकाम व्यावसायिक संघटना

कोरोनामुळे आधीच आर्थिक घडी विस्कटली आहे. स्वतःचे घर व्हावे, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्यात सरकारने स्टॅम्प ड्यूटी वाढविली, तर हे स्वप्नदेखील पूर्ण करता येणार नाही. त्यामुळे सरकारने याचा विचार करावा. मेट्रो पूर्णपणे सुरू होत नाही, तोपर्यंत ही सवलत सुरू ठेवावी.

- रोहित खडके, नोकरदार