‘जायका’चा खर्च जाणार १७०० कोटींवर; प्रकल्पाच्या विलंबाचा पुणे महापालिकेला फटका

पुणे - मुळा-मुठा नदीतील सांडपाण्यावर प्रक्रिया (Drainage Water Process) करण्यासाठी जपानमधील जायका कंपनीच्या (Jica Company) मदतीने राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पाच्या (Project) निविदा प्रक्रियेत अखेर एक कंपनी पात्र ठरली आहे. या प्रकल्पास विलंब झाल्याने त्याचा खर्च १५०० कोटी रुपयांवर गेला आहे. पण आता निविदेत पात्र ठरलेल्या कंपनीने निश्‍चीत केलेल्या दरापेक्षा जीएसटीसह (GST) १४ टक्के जादा दराने निविदा (Tender) भरल्याने या प्रकल्पाचा खर्च (Expenditure) १७०० कोटी रुपयांच्या घरात जाणार आहे. दरम्यान, आता हा प्रस्ताव सल्लागारांकडून तपासून घेऊन ‘जायका’च्या मान्यतेसाठी पाठविला जाणार आहे.

शहरात निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी यंत्रणा उभी करणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने २०४७ सालापर्यंतची शहराची गरज लक्षात घेऊन ११ मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्राची गरज असल्याचे स्पष्ट केले आहे. नदी सुधारणा प्रकल्प करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या माध्यमातून जायका कंपनीने ८४१ कोटी ७२ लाख रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करून दिले. २०१५ मध्ये या प्रकल्पाची किंमत सुमारे ९९० कोटी रुपये होती. हा प्रकल्प २०२१ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षीत होते. मात्र, गेल्या सहा वर्षापासून केंद्र सरकार आणि महापालिका प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे हा प्रकल्प कागदावरच आहे. या अकार्यक्षमतेचा फटका पुणेकरांना बसला असून, प्रकल्पाची किंमत व १५ वर्षांसाठी देखभाल दुरुस्ती, असा एकूण खर्च १५११ कोटी इतका झाला आहे.

महापालिकेने या प्रकल्पासाठी निविदा मागविल्या होत्या. त्यात एकूण सहा कंपन्यांनी अर्ज केले होते. मात्र, कागदपत्रांच्या छाननीनंतर केवळ एकच कंपनी या निविदा प्रक्रियेत पात्र ठरली. या छाननीमध्ये मोठ्याप्रमाणात घडामोडी घडल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.

दरम्यान, ही निविदा कंपनी प्रतिनिधीच्या उपस्थिती उघडण्यात आली असून त्याचे व्हिडिओ शूटिंगही केले आहे. यामध्ये महापालिकेच्या १५११ कोटी रुपयांच्या अंदाजित खर्चाच्या २ टक्के जादा दराने कंपनीने निविदा भरली असून, त्यावर १२ टक्के जीएसटी लागणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाचा एकूण खर्च १४ टक्क्यांनी वाढणार आहे.

या निविदेची लवकरच सल्लागाराकडून तपासली केली जाईल. त्यानंतर भारतीय चलन आणि युरोमध्ये त्याचे मूल्यमापन होऊन अंतिम खर्चाची रक्कम निश्‍चीत होईल. सल्लागाराने हा प्रस्ताव तपासल्यानंतर तो ‘जायका’कडे पाठविला जाणार आहे. जायकाच्या मान्यतेनंतर स्थायी समितीसमोर हा प्रस्ताव येणार असल्याचे महापालिकेतील सूत्रांनी सांगितले.

निवडणुकीपूर्वी भूमिपूजन?

जायका प्रकल्प २०१५ पासून रखडला आहे. अखेर याची निविदा अंतिम टप्प्यात आली आहे. तसेच ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यांमुळे निवडणूका दोन महिने लांबणीवर पडणार असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून घेऊन या योजनेचे आचारसंहिता लागण्यापूर्वी भूमिपूजन करून घेण्याचा प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांकडून सुरू आहे. तसेच नदी सुधार प्रकल्प यशस्वी करण्यासाठी त्यापूर्वी जायका प्रकल्प मार्गी लावणे अनिवार्य आहे.

प्रकल्पाचे वैशिष्ट्ये

- अपेक्षीत खर्च १५११ कोटी

- ११ ठिकाणी सांडपाणी शुद्धीकरण केंद्र

- ५५ किलोमीटरची मैलावाहिनी

- २४ ठिकाणी सार्वजनिक शौचालये, सेंट्रल स्काडा सिस्टीम विकसित करणे,

- विलंबामुळे प्रकल्पाचा खर्च ९९० कोटी २६ लाखांवरून १५११ कोटी रुपयांवर

- पुढील १५ वर्षांसाठी देखभाल दुरुस्तीचा खर्च ३०० कोटी रुपये

- ७०० कोटींचा खर्च वाढणार असल्याने महापालिकेवरचा बोजा वाढला