प्रवेशाची प्रतीक्षा यादी जाहीर करा

पुणे - सामाजिक न्याय विभागाच्या शासकीय वसतिगृहात प्रवेश (Government Hostel Admission) मिळेल, या आशेवर असलेल्या विद्यार्थ्यांना (Students) शैक्षणिक वर्ष (Educational Year) संपत आले तरी, प्रवेशासाठी (Admission) वाट पाहावी लागत आहे. सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांचा विचार करून तत्काळ प्रतीक्षा यादी जाहीर करावी, अशी विद्यार्थ्यींनी मागणी केली आहे.

कोरोनामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून शासकीय वसतिगृहे बंद होती. सर्वकाही सुरळीत झाल्यानंतर महाविद्यालये देखील सुरू झाली. त्यामुळे गावी असलेले विद्यार्थी पुण्यात शिक्षणासाठी दाखल झाले. मात्र, शासकीय वसतिगृहेच सुरू झाली नसल्याने त्यांना त्रास सहन करावा लागत होता. ''सकाळ''ने याला वाचा फोडताच राज्य सरकारने वसतिगृहे सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी प्रवेश प्रक्रिया देखील राबवण्यात आली आहे. काही विद्यार्थ्यांना प्रवेश देखील घेतला आहे. तर काहींना प्रतीक्षा यादीत नाव येण्याची आपेक्षा असून ते विद्यार्थी प्रतिक्षा यादीची वाट पाहत आहेत. मात्र फेब्रुवारी महिन्यात लागणारी यादी मार्च महिना संपत आला तरी प्रसिद्ध होत नसल्याने विद्यार्थ्यांना त्रास सहन करावा लागत आहे.

सामाजिक न्याय विभागाच्या आयुक्तांच्या आदेशानुसार, प्रवेशाची अंतिम यादी २५ जानेवारी २०२२ पर्यंत जाहीर करावी. यादीत नाव आलेल्यांपैकी ज्या विद्यार्थ्यांनी १ फेब्रुवारी २०२२ प्रवेश घेतला नसेल तर त्यांच्या जागी त्या पुढील प्रतीक्षा यादीतील विद्यार्थ्यांना त्याच दिवशी प्रवेश देण्यात यावे. असे परिपत्रक काढले आहे. असे असताना देखील कोणत्या कारणामुळे प्रतीक्षा यादीनुसार विद्यार्थ्यांची प्रवेश यादी का जाहीर करण्यात येत नाही? याचे उत्तर विभागाकडून मिळत नाही. यामुळे चिंता वाढली असल्याचे एका विद्यार्थ्याने सांगितले.

जिल्हा सहाय्यक आयुक्तांना पाच टक्के प्रवेश देण्याचे अधिकार आहेत. तसेच सहाय्यक आयुक्त व संबंधित खात्याच्या मंत्रांच्या अधिकारातून विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. त्यानुसार यांच्या अधिकारातीलही याद्या लावण्यात आलेल्या नाहीत. यामुळे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणा बाबत सरकार उदासीन असल्याचे दिसून येत आहे. हा एकप्रकारचा अन्याय आहे.

- मारोती गायकवाड महाविद्यालयीन विद्यापीठ प्रतिनिधी

वसतिगृहाच्या विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहे. विशेष कोट्यातील विद्यार्थ्यांना देखील प्रवेश देण्यात येणार आहे. त्यासाठी प्रशासकीय स्तरावर कार्यवाही सुरू आहे.

- संगीता डावखर, सहआयुक्त, समाज कल्याण विभाग

तुमचे मत मांडा! :

शासकीय वसतिगृहांबाबत तुमच्या नावास तुमची प्रतिक्रिया editor.pune@esakal.com या मेलवर किंवा ८४८४९७३६०२ या क्रमांकावर पाठवावी.