Child Victim : पीडित बालकांना न्याय मिळणार का?

पुणे - शहरातील नामांकित शाळेतील इयत्ता पहिलीत शिकणाऱ्या मुलाचे त्याच शाळेतील मोठ्या वर्गातील विद्यार्थ्यांकडून लैंगिक शोषण झाल्याचा धक्कादायक प्रकार सोमवारी उघडकीस आला. या प्रकरणी संबंधित शाळेतील मुख्याध्यापिकेसह अल्पवयीन मुलाविरुद्ध ‘पॉक्सो’अंतर्गत गुन्हा दाखल झाला आहे. या घटनेनंतर पालकांशी संवाद साधला असता, ‘लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायद्याबाबत (पॉक्सो) फारशी माहिती नसल्याचे समोर आले. या पार्श्वभूमीवर पॉक्सो कायद्यातून बालकांचे संरक्षण कसे करता येईल, याबाबत यातील तज्ज्ञ ॲड. जान्हवी भोसले यांच्याशी साधलेला संवाद.

लहान मुलांचे लैंगिक शोषण होणे ही अतिशय दुःखदायक आणि भयंकर बाब आहे आणि असे प्रकार शाळांमध्ये होत असेल तर पालकांसाठी खूपच दुर्दैवी गोष्ट आहे. अशा घटना आपल्या पाल्यासोबत घडतात, तेव्हा सर्वप्रथम पालक गोंधळात पडतात की, आता पुढे काय? कायदे, न्यायव्यवस्था, विविध समित्या या पूर्णपणे बालकांना सुरक्षा देण्यासाठी आणि सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्यासाठी आहेत. परंतु त्यांचा वापर कसा करायचा किंवा यांच्यापर्यंत कसे पोहोचायचे, हाच पालकांसमोर मोठा प्रश्न असतो. या प्रश्नांची उत्तरे ॲड. भोसले यांनी दिली आहेत.

लैंगिक शोषणाच्या घटनेनंतर काय करावे?
- ‘लैंगिक गुन्ह्यापासून बालकांचे संरक्षण कायदा २०१२’ हा कायदा संपूर्णपणे मुलांच्या कल्याणासाठी आहे, नुकसानीसाठी नाही, याची पालकांनी दखल घ्यावी. आपल्या पाल्यासोबत लैंगिक गुन्हा होत आहे किंवा होण्याची भीती आहे, हे पालकांना कळताच त्यांनी तूर्तास कायद्याची मदत घ्यायला हवी. या कायद्याअंतर्गत नेमलेल्या संरक्षण अधिकाऱ्याकडे जाणे गरजेचे आहे किंवा कोणत्याही जवळच्या पोलिस ठाण्यामध्ये जाऊन पोलिसांना माहिती देणे महत्त्वाचे आहे.

‘पॉक्सो’ कायद्यांतर्गत न्याय कसा मिळवून देता येतो?
- ‘लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा २०१२’नुसार पीडित बालकाची व्याख्या १८ वर्षांच्या खालील व्यक्ती अशी केलेली आहे. आपला पाल्य १८ वर्षांच्या खालील असल्यास तुम्ही या कायद्याची मदत घेऊन गैरवर्तन करणाऱ्या व्यक्तीला नक्कीच शिक्षा देऊ शकता.

बऱ्याचदा लहान मुले आपल्यासोबत होणाऱ्या लैंगिक त्रासाला बळी पडतात; कारण आपल्यासोबत जे काही होत आहे, ते अयोग्य आहे हेच या मुलांना कळत नाही. गैरवर्तन करणारी व्यक्ती अनेकदा लहान मुलांच्या विश्वासातील असते किंवा लहान मुलांना धमकवलेली असते आणि त्यामुळे पीडित मूल आपल्यासोबत गैरवर्तन होत आहे, हे सांगू शकत नाही.

यासाठी आई-वडिलांनी पहिली खबरदारी म्हणजे आपल्या पाल्याच्या वर्तणुकीमध्ये कोणताही सूक्ष्म बदल झाल्यास चौकशी करावी आणि मुलांनी सांगितलेल्या बाबींवर विश्वास ठेवावा. बालकांच्या लैंगिक गुन्हे संरक्षण कायद्यांतर्गत पीडित बालकाची ओळख ही संपूर्णपणे गोपनीय ठेवली जाते. आपल्या पाल्याची बदनामी होईल किंवा भविष्यात त्याला त्रास होईल, या गैरसमजांनी पालकांनी माघार घेऊ नये किंवा घाबरून जाऊ नये.

पीडित बालकांना संरक्षण कसे मिळते?
- प्रत्येक पोलिस ठाण्यामध्ये एक महिला कर्मचारी ‘पॉक्सो’ कायद्यांतर्गत नेमलेल्या आहेत. लैंगिक छळ किंवा शोषण झाले असल्यास अशा मुलांचे जबाब नोंदवणे गरजेचे असते, परंतु या कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे हे जबाब पोलिस ठाण्यामध्ये नोंदवले जात नसून न्यायाधीश स्वतः अतिशय काळजीपूर्वक आणि संपूर्ण गोपनीयता बाळगून, मुलांसाठी अनुकूल वातावरणामध्ये जबाब घेण्याचे काम करतात.

लैंगिक शोषण झालेली जर मुलगी असेल तर तिचा जबाब हा महिलेनेच घेणे गरजेचे आहे. तसेच जबाब देत असताना मुलांचे आई-वडील किंवा अशी व्यक्ती की मुलाच्या जवळची आहे, ती उपस्थित असण्याची परवानगी कायद्याने दिलेली आहे. या कायद्यानुसार पीडित मुलांनाही न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यान कधीही समोरासमोर आणले जात नाही. त्याचप्रमाणे पीडित मुलांची आक्रमकपणे विचारपूस करण्यास बंदी आहे. लहान मुलांच्या भावनेला कायद्याअंतर्गत सर्वांत जास्त महत्त्व दिले आहे.

आरोपी १६ वर्षांपुढील असेल तर?
- भारतीय दंडसंहितेप्रमाणे अल्पवयीन मुलांचे वय १८ वर्षे समजले जायचे. परंतु निर्भया बलात्कार प्रकरणानंतर कायद्याच्या तरतुदींमध्ये बदल करून त्यांचे वय १६ वर्षे केले आहे. अल्पवयीन मुलगी असल्यास तिचे वय १८ वर्षे ठेवले आहे. लैंगिक शोषण कायद्याअंतर्गत १६ वर्षांपुढील मुलांना कमीत कमी १० वर्षे ते जन्मठेपेपर्यंत शिक्षा होऊ शकते.