Pune Ringroad : रिंगरोडच्या भूसंपादन प्रक्रियेला अखेर मिळाला मुहूर्त!

पुणे - सर्व प्रक्रिया पूर्ण होऊन देखील रखडलेल्या महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) रिंगरोडच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार आहे. या महिन्याअखेरपर्यंत प्रकल्पात बांधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांना भूसंपादनाच्या नोटिसा पाठविल्या जाणार असून त्यामध्ये किती क्षेत्र बाधित होणार आहे, त्यापोटी किती भरपाई मिळणार आहे, नोटीस मिळाल्यानंतर पंधरा दिवसांमध्ये मान्यता दिल्यास २५ टक्के जादा रक्कम किती मिळेल, यांची सविस्तर माहिती दिली जाणार आहे.

रिंगरोड पश्चिम मार्गाचे फेरमूल्यांकनाचे काम पूर्ण झाले आहे. त्यानंतर रस्त्याच्या पश्चिम भागातील मार्गाची दर निश्चिती करण्यात येणार त्यामुळे पुढील काही दिवसांत पश्चिम भागातून रस्ता जाणाऱ्या शेतकऱ्यांना मिळणारा मोबदला आणि जमीन ताब्यात घेण्याबाबत नोटीस देण्यात असल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

यासंदर्भात जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख म्हणाले, ‘वर्तुळाकार रस्त्याच्या पश्चिम मार्गाचे फेरमूल्यांकनाचे काम पूर्ण झाले आहे. पूर्व भागाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. फेरमूल्यांकनानुसार प्रकल्पग्रस्तांना द्यायच्या मोबदल्याचे तक्ते अद्ययावत करण्यात येत आहेत. त्यानंतर पुन्हा मान्यता घेऊन प्रकल्पग्रस्तांना किती जमीन संपादित केली जाणार आहे, त्याचा मोबदला किती मिळेल, याबाबतची नोटीस पाठविण्यात येणार आहे.’

प्रकल्पाबाबत...

- पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी महामंडळाकडून १७२ किलोमीटर आणि ११० मीटर रुंदीचा वर्तुळाकार रस्ता प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे.

- या प्रकल्पाचे पूर्व आणि पश्‍चिम असे दोन भाग करण्यात आले आहेत.

- पूर्व मार्ग मावळातील ११, खेडमधील १२, हवेलीतील १५, पुरंदरमधील पाच आणि भोरमधील तीन गावांतून प्रस्तावित आहे, तर पश्‍चिम मार्ग भोरमधील पाच, हवेलीतील ११, मुळशीतील १५ आणि मावळमधील सहा गावांतून जाणार आहे.

- संपूर्ण प्रकल्पासाठी २६ हजार ८०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

अशी आहे स्थिती

- या प्रकल्पासाठी मूल्यांकन प्रक्रिया राबविण्यात आली. मात्र, जमिनींचे मूल्यांकन गेल्या तीन वर्षांतील खरेदी-विक्रीचे व्यवहार गृहित धरून करण्यात आले.

- कोरोना काळात वर्तुळाकार रस्ता जाणाऱ्या बहुतांशी गावांत खरेदी-विक्रीचे व्यवहार अत्यल्प झाले.

- परिणामी प्रकल्पासाठी घेण्यात येणाऱ्या जमिनींचा दर कमी होत असल्याचा आक्षेप स्थानिकांनी घेतला.

- त्यामुळे गेल्या पाच वर्षांतील खरेदी-विक्री व्यवहारांचे मूल्यांकन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

- त्यानुसार पश्चिम भागातील बहुतांशी सर्व गावांचे फेरमूल्यांकन पूर्ण करण्यात आले असून पूर्व भागातील काही गावांचे फेरमूल्यांकन अद्याप बाकी आहे.

जूनअखेर प्रकल्पग्रस्तांना किती जमीन संपादित केली जाणार आहे, प्रकल्प बाधितांना कशा पद्धतीने आणि किती मोबदला मिळेल, अशा स्वरूपाच्या नोटीस पाठविण्यात येईल. त्यानंतर आठ ते पंधरा दिवसांच्या कालावधीत मान्यता असल्यास संबंधितांकडून तसेच लिखित स्वरूपात घेऊन तातडीने भूसंपादन प्रक्रिया राबविण्यात येईल. स्वतःहून जमीन देणाऱ्यांना अतिरिक्त मोबदला दिला जाणार आहे.

- डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी