‘नगररचने’ची घडी विस्कटली; राज्यात ४ टक्केच अधिकारी; अभियांत्रिकीची पार्श्वभूमी असलेले अधिक

Pune News : राज्यातील विविध शहरांतील पायाभूत सुविधांचे नियोजन करून तेथील सुनियोजित विकासाला चालना देणाऱ्या नगररचना आणि मूल्यांकन विभागात तब्बल ९० टक्क्यांहून अधिकारी हे अभियांत्रिकी पार्श्वभूमीचे असल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे.

नगरनियोजन विषय घेऊन पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण घेणारे अवघे ४ टक्केच अधिकारी असल्याने नगरनियोजनाचे तीनतेरा वाजले आहेत. त्यामुळे या विभागातील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठीच्या स्पर्धा परीक्षेत नगरनियोजनात पदवी, पदव्युत्तर पदवी घेतलेल्या उमेदवारांनाच संधी द्यायला हवी, अशी उमेदवारांची मागणी आहे.

पुणे शहराच्या १९८७ च्या विकास आराखड्याची अवघी ३० टक्के, तर २०१७ च्या विकास आराखड्याची आत्तापर्यंत ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त अंमलबजावणी झालेली नाही. राज्यातील अनेक शहरांत अशीच परिस्थिती आहे.

कोणत्याही शहराचा विकास आराखडा हा त्या शहराची वाढ होताना तेथील नागरिकांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात पुरेशा सुविधा उपलब्ध करून देईल, यासाठी प्रामुख्याने तयार केला जातो. तो तयार झाल्यावर त्याची किमान २० वर्षांत अंमलबजावणी करणे अपेक्षित असते. त्यानंतर शहराच्या बदलत्या गरजांनुसार पुन्हा नवा आराखडा तयार केला जातो. त्यातून सुनियोजित शहर आकारास येते.

विकास आराखडा तयार करण्यासाठी नगररचना विभागातील तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांची राज्य सकारकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांत नियुक्ती केली जाते. त्यांच्या माध्यमातून त्या-त्या शहरांचा विकास आराखडा तयार केला जातो.

नगररचनेचे ४ टक्केच अधिकारी

- राज्यातील एकूण अधिकारी- १३००
- रिक्तपदे - ४००
- सिव्हिल इंजिनिअर - ७२ टक्के
- डिप्लोमा - १९ टक्के
- आर्किटेक्ट - ३ टक्के
- नगररचना पदवी प्राप्त - ४ टक्के

नगररचनाकारच का हवेत ?

नगररचनाकाराचे प्रावीण्य ः सामाजिक, आर्थिक माहितीच्या आधारे विकासाचे नियोजन, लोकसहभाग मिळविणे, सर्वेक्षण, मॅपिंग, लोकसंख्येच्या घनतेनुसार जमिनीचा नागरी सुविधांसाठी वापर, बदलत्या मागणीचा अंदाज तसेच वाहतूक, पाणीपुरवठा, सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन आदी नागरी सुविधांचे व्यवस्थापन आणि अंमलबजावणी.

- सिव्हिल इंजिनिअर व आर्किटेक्ट यांचे महत्त्व : त्यांचे प्रावीण्य हे रस्ते, इमारती व पायाभूत सुविधांचे बांधकाम आदींमध्ये असते. आर्किटेक्ट हे जागांचा वापर कसा करावा, याचे नियोजन आणि आरखडा तयार करतात. आर्किटेक्टच्या अभ्यासक्रमात काही प्रमाणात शहर नियोजनाचा भाग असतो. तुलनेत सिव्हिल इंजिनिअरिंगमध्ये शहर नियोजनाची ओळख करून दिली जाते.

म्हणजेच सिव्हिल इंजिनिअर आणि आर्किटेक्ट यांनी नगररचना अभ्यासक्रमाची पदव्युत्तर पदवी (एम प्लॅन) घेतली, तर ते शहर नियोजन करू शकतात, असे केंद्रीय नीती आयोगाने २०२१ मध्ये एका अहवालात स्पष्ट केले आहे. मात्र सद्यःस्थितीत त्यांचे प्रमाण अत्यल्प आहे.

बदल काय हवेत

- १९९० च्या दशकापर्यंत नगरचना हा विषय फारसा रूढ नव्हता. त्याचे औपचारिक शिक्षण देणाऱ्या महाविद्यालयांची संख्या कमी होती. त्यामुळे नगररचनाकारही कमी होते. परिणामी सिव्हिल इंजिनिअर आणि आर्किटेक्ट यांच्याकडे हा विषय पारंपरिक पद्धतीने सोपविला जात होता.

- गेल्या १५ वर्षांत नगररचनेची महविद्यालये वाढली आहेत. राज्यात पुणे, मुंबई, नाशिक तसेच नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (एनआयटी) (नागपूर, जयपूर, भोपाळ, सुरत आणि कॅलिकत), इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (आयआयटी) (रूडकी, खडगपूर) आणि स्कूल ऑफ प्लॅनिंग ॲंड आर्किटेक्चर (एसपीए) (दिल्ली, भोपाळ आणि विजयवाडा) नगररचना महाविद्यालये झाली आहेत. येथून दरवर्षी महाराष्ट्रातील सुमारे २५० विद्यार्थी पदवी किंवा पदव्युत्तर पदवी मिळवितात.

- नीती आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार नगररचना विभागात अधिकारी नियुक्त करताना त्याची शैक्षणिक पात्रता ही नगररचना विषयातील पदवी किंवा पदव्युत्तर पदवी असावी. त्याची अंमलबजावणी दिल्ली, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाना, आसाम, मेघालय, मणिपूर, मिझोराम या राज्यांत होत आहे. महाराष्ट्र, तेलंगणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू आणि केरळमध्ये अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही.

- राज्यात आणि देशात टाउनशिप, टीपी स्कीम, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत, प्लॅन सिटीच्या योजनांची संख्या वाढत आहे. या नव्या संकल्पनांचा अंतर्भाव राज्याच्या नगरचनेच्या ‘रचना सहायक’(टीपीए) पदाच्या परीक्षेसाठीच्या अभ्यासक्रमांत आणि शैक्षणिक पात्रतेत बदल व्हायला हवा. तसेच सहायक नगररचनाकार (एटीपी) पदाच्या परीक्षेच्या शैक्षणिक पात्रतेत बदल व्हायला हवा. ‘टीपीए’ परीक्षेच्या अभ्यासक्रमांत प्लॅनिंगऐवजी सध्या सिव्हिल इंजिअरिंगवर भर आहे.

- विस्तारत असलेल्या शहरांत वाहतूक कोंडी, अतिक्रमण, कचऱ्यावर प्रक्रिया, सांडपाणी व्यवस्थापन, पर्यायाने वाढत्या प्रदूषणाचा प्रश्न उग्र रूप धारण करीत आहेत. त्याला नगररचना आणि नियोजनाचे शिक्षण घेतलेले अधिकारी, हेच उत्तर असू शकते.

नगररचनेच्या २२०० अधिकाऱ्यांची वानवा

शहरी मंत्रालयाच्या ‘हाय लेव्हल कमिटी ऑन अर्बन प्लॅनिंग’(एचएलसी) विभागाने जून २०२३ मध्ये दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार शहरी भागातील ३० हजार लोकसंख्येसाठी १ नगररचनाकार असला पाहिजे. ग्रामीण भागातील ५० हजार लोकसंख्येमागे १ प्रादेशिक नगररचनाकार असला पाहिजे. या सूत्रांनुसार महाराष्ट्रात किमान ३ हजार ५०० नगररचनाकारांची आवश्यकता आहे. मात्र सद्यःस्थितीत राज्यात फक्त १ हजार ३०० अधिकारी कार्यरत आहेत.

सूचनांची अंमलबजावणी आवश्यक

नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर एक उमेदवार म्हणाला, ‘‘नगरनियोजन हा संपूर्णतः वेगळा विषय आहे. त्या विषयाची पदवी, पदव्युत्तर पदवीचे शिक्षण घेतलेल्याच उमेदवारांचीच नियुक्ती नगररचना विभागात केली पाहिजे. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातही बदल व्हायला हवा. त्यासाठी नीती आयोगाच्या सूचनांची अंमलबजावणी करायला हवी.’’

एक उमेदवार म्हणाला, ‘‘नगररचना पदवी आणि पदव्युत्तर पदवी घेतलेल्या उमेदवारांचा सिव्हिल इंजिनिअर, आर्किटेक्ट यांना विरोध नाही. त्यांचा मुख्य वेगळा आहे. त्यांना नगररचना विभागात संधी हवी असेल, तर त्यांनी पदव्युत्तर पदवी घ्यायला हवी. केवळ सिव्हिल इंजिनिअरचा डिप्लोमा अथवा डिग्रीवर त्यांना नगररचनाकार करू नये, त्यामुळे नगररचनेच्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत आहे.’’

समान संधी या तत्त्वानुसार परीक्षा पद्धतीची रचना करण्यात आली आहे. त्यात बदल करण्याची मागणी अनेक विद्यार्थ्यांनी केली आहे. याबद्दलचा प्रस्ताव तयार करून राज्य सरकारकडे पाठविला जाईल.
- अविनाश पाटील, संचालक, नगररचना विभाग