स्वयंसेवी संस्थांना सक्षम करण्यासाठी सर्वतोपरी सहकार्य - डॉ. भागवत कराड

पुणे : ‘‘उत्कृष्ट सामाजिक सेवा करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना प्राप्तिकरात सवलत मिळावी, यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने गेल्या आठ वर्षांत कोणतीही करवाढ केलेली नाही. तसेच, अशा स्वयंसेवी संस्थांना सक्षम करण्यासाठी केंद्र सरकार प्रोत्साहन देत असून, सर्वतोपरी सहकार्य करण्यात येईल,’’ असे प्रतिपादन केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी केले.

प्राप्तीकर आयुक्त (सूट) आणि ‘सकाळ माध्यम समूहा’च्या वतीने गणेश कला क्रीडा येथे शुक्रवारी (ता. २७) ‘ट्रस्ट टॉक’ चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले. धर्मादाय स्वयंसेवी संस्थांच्या प्राप्तीकर सवलतीबाबत अडचणी दूर व्हाव्यात, हा त्यामागील उद्देश आहे. दिवसभरात चर्चासत्रांमध्ये स्वयंसेवी संस्था, सनदी लेखापाल आणि कर सल्लागार यांना तज्ज्ञांकडून मार्गदर्शन करण्यात आले. त्यानंतर सायंकाळी कार्यक्रमाच्या समारोपप्रसंगी डॉ. कराड बोलत होते. त्यांनी ‘सकाळ माध्यम समूहा’च्या या उपक्रमाचे विशेष कौतुक केले.

व्यासपीठावर प्रधान मुख्य प्राप्तीकर आयुक्त प्रवीण कुमार, प्राप्तीकर आयुक्त (पुणे पूर्व) अभिनय कुंभार, प्राप्तीकर आयुक्त (प्रशासन व करसेवा) संग्राम गायकवाड, ‘सकाळ माध्यम समूहा’चे मुख्य कार्यपालन अधिकारी महेंद्र पिसाळ, ‘आयसीएआय’चे माजी अध्यक्ष चार्टर्ड अकाउंटंट दिलीप सातभाई उपस्थित होते.

दरम्यान, दुपारी पहिल्या सत्रात चर्चासत्राच्या उद्घाटनप्रसंगी ‘सकाळ माध्यम समूहा’चे अध्यक्ष प्रताप पवार, प्राप्तिकर विभागाचे प्रधान मुख्य आयुक्त प्रवीण कुमार, प्राप्तिकर विभागाचे (ठाणे) मुख्य आयुक्त यशवंत चौहान आदी उपस्थित होते.प्रवीण कुमार म्हणाले, ‘‘सरकार जनतेच्या कल्याणासाठी विविध योजना राबवीत असते. सरकारच्या योजना, उपक्रम समाजातील दुर्लक्षित घटकांपर्यंत पोचविण्याचे काम धर्मादाय स्वयंसेवी संस्था करतात. समाजाचे राहणीमान उंचावण्यासाठी त्यांचे काम महत्त्वाचे ठरते. अशा संस्था आणि प्राप्तिकर विभाग यांच्यात समन्वय साधण्यासाठी ‘ट्रस्ट टॉक’ कार्यक्रमाचा सर्वांना फायदा होईल.’’

पवार म्हणाले, ‘‘समस्यांवर मार्ग काढण्यासाठी संवाद हा खूप महत्त्वाचा असतो. त्यामुळे या ‘ट्रस्ट टॉक’ कार्यक्रमाचे आयोजन केल्याबद्दल संयोजकांचे अभिनंदन करतो. अनेक धर्मादाय संस्था दिव्यांग, अंध आणि वंचित घटकांच्या हितासाठी प्रदीर्घ काळ काम करीत असतात. बऱ्याच संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या लोकांना प्राप्तीकर कायद्याचे ज्ञान असतेच असे नाही. त्यांचा ध्यास सामाजिक कामाकडे असतो. त्यामुळे कायदेशीर बाबीकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता असते. अशा प्रसंगी संस्थांकडे सहानुभूतीने पाहणे आवश्यक आहे.’’

कुंभार म्हणाले, ‘‘धर्मादाय संस्थांबाबत कायद्यात लक्षणीय बदल झाले आहेत. धर्मादाय संस्था आणि नागरिकांच्या अडचणींबाबत चर्चा करून जलद गतीने सोडविण्याचा प्रयत्न राहील. वादातून संवाद आणि संवादातून सुसंवाद ही आमची भूमिका आहे.’’

चर्चासत्रांमध्ये सीए दिलीप सातभाई, महाराष्ट्र टॅक्स प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनचे मनोज चिखलीकर, ‘सीपीसी’ बंगळूरचे संचालक सिबीचेन मॅक्ष्यू, अतिरिक्त आयुक्त गुरमेल सिंग, सहआयुक्त प्रेम नायर, प्राप्तीकर अधिकारी बी. सुनील कुमार, सुनील म्हेत्रे यांनी मार्गदर्शन केले.

डिजिटल बॅंका सुरू करणार

केंद्र सरकार आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून नागरिकांना सुविधा देण्याचा प्रयत्न करीत आहे. देशभरात ७५ डिजिटल बॅंका सुरू करण्यात येणार आहेत. त्यापैकी महाराष्ट्रात औरंगाबाद, सातारा आणि नागपूर येथे तीन डिजिटल बॅंका सुरू करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती डॉ. कराड यांनी दिली.

डॉ. कराड म्हणाले,योजना यशस्वी होण्यासाठी लोकसहभाग आवश्यक स्वयंसेवी संस्थांचे आरोग्य, शिक्षण, रोजगार निर्मिती, महिला सबलीकरण, पर्यावरणात चांगले कार्य प्राप्तिकरात सवलत दिल्यामुळे स्वयंसेवी संस्था सक्षम होतील केवळ प्राप्तीकर सुविधेसाठी नोंदणी करणाऱ्या संस्थांच्या विरोधात पावले.