गावोगावी प्लंबर, फिटर, सुतार, पेंटर, गवंडी नेमा - शरद बुट्टे पाटील

पुणे - ग्रामीण भागातील सरकारी संस्थांना देखभाल व दुरुस्तीसाठी कायम सरकारी अनुदानावर अवलंबून राहावे लागत आहे. त्यातच देखभाल व दुरुस्तीसाठी वेळेत सरकारी अनुदान उपलब्ध होत नसल्याने आणि गावपातळीवर तज्ज्ञ कारागीर उपलब्ध होत नसल्याने गावा-गावांतील ग्रामपंचायत कार्यालये, शाळा, अंगणवाड्या, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र आणि पशुवैद्यकीय दवाखाने यासारख्या ग्रामीण सरकारी संस्थांच्या इमारतींना मोठी हानी पोचू लागली आहे. या इमारतींची सातत्याने देखभाल व दुरुस्ती होण्यासाठी आणि स्थानिक बेरोजगार युवकांना गावातच रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यात संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियानाच्या धर्तीवर ‘कारागीर पॅनेल’ नियुक्तीची नवी योजना सुरु करा, असा प्रस्ताव पुणे जिल्ह्यातील ग्रामविकास विषयाचे अभ्यासक आणि शरद बुट्टे पाटील यांनी राज्य सरकारला दिला आहे.

गावपातळीवरील या संस्थांना इलेक्ट्रिक मोटर वाइंडिंग, नळ, मिटर फिटिंग व दुरुस्ती, पाणीपुरवठा लाईन दुरुस्ती (प्लंबर), दिवाबत्ती देखभाल (वायरमन), रंगकाम (पेंटर), संगणक व इतर सामग्री, शालेय साहित्य निर्मिती, फर्निचर देखभाल दुरुस्ती (सुतार) स्वच्छता, (सफाई कामगार), छोटी बांधकामे व दुरुस्ती (गवंडी) आणि फॅब्रिकेशन वर्क (जोडारी) आदींसह विविध कामांसाठी पर्यायाने सरकारी इमारतींच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी तज्ज्ञ मनुष्यबळाची सातत्याने गरज भासत असते. परंतु यासाठी सध्या ग्रामीण भागातील सरकारी संस्थांना शहरी भागावर अवलंबून राहावे लागते. या सरकारी संस्थांची ही गैरसोय दूर होण्यासाठी, शिवाय या संस्थांना सरकारी अनुदानावर अवलंबून राहावे लागू नये आणि गावातच बेरोजगार युवकांना सहज रोजगार उपलब्ध होण्यासाठी ही नवीन कारागीर पॅनेल योजना उपयुक्त ठरणार असल्याचे बुट्टे पाटील यांनी या प्रस्तावात नमूद केले आहे.

राज्यातील त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्थेच्या माध्यमातून ग्रामीण विकासाच्या क्षेत्रात स्थानिक बेरोजगारांना रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी या योजनेची गरज आहे. सद्यःस्थितीत राज्यातील ग्रामीण भागातील अशा सरकारी संस्थांची संख्या ही सव्वादोन लाखांच्या आसपास आहे. यापैकी अनेक संस्थांना देखभाल व दुरुस्तीसाठी राज्य सरकारच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून दिला जातो आणि तो स्थानिक पातळी खर्च करण्याचे अधिकार असतात. दरम्यान, या प्रस्तावाची राज्यभरात अंमलबजावणी सुरु करण्याची मागणी बुट्टे पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.

ग्रामीण सरकारी संस्थांच्या प्रमुख अडचणी

- या संस्थांना प्लंबिंग, फिटिंग किंवा इलेक्ट्रिकल कामांसाठी स्वतंत्र कर्मचारी नेमता येत नाही.

- ग्रामीण भागात तांत्रिक मनुष्यबळ उपलब्ध होत नाही.

- शहरी भागातून आणलेल्या मनुष्यबळाला गरजेपेक्षा अधिक मोबदला द्यावा लागतो.

- वेळेवर सेवा मिळत नसल्याने संस्थेचे आर्थिक आणि भौतिक नुकसान होते.

कारागीर पॅनेलमुळे होणारे फायदे

- गावपातळीवरच बेरोजगार युवकांना रोजगार उपलब्ध होईल.

- ग्रामीण सरकारी संस्थांची वेळेत देखभाल व दुरुस्ती करता येईल.

- सरकारी संस्थांच्या पैशांची बचत होईल.

- ग्रामविकासाच्या कामांना गती येऊ शकेन.

कारागीर पॅनेल योजनेचे स्वरूप

या कारागीर पॅनेल योजनेचे स्वरूप कसे असावे, हेसुद्धा या प्रस्तावात नमूद केले आहे. यानुसार राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने प्रत्येक पंचायत समिती गणासाठी प्रत्येकी किमान १० कारागिरांचे पॅनेल तयार करावे. त्यासाठी शंभर टक्के स्थानिक बेरोजगार तरुणांना प्रशिक्षण देण्यात यावे. या प्रशिक्षित तरुणांना या पॅनेलच्या माध्यमातून या सर्व संस्थांनी कामनिहाय दर निश्चित करूनच त्यांना काम द्यावे. शिवाय त्यांना गावातील त्यांच्या व्यवसायाशी संबंधित खासगी कामे करण्यास परवानगी द्यावी. यामुळे राज्यातील किमान ३९ हजार तरुणांना आपापल्या गावात किंवा गावाच्या परिसरातच रोजगार मिळू शकेल, असे शरद बुट्टे पाटील यांनी सांगितले.

ग्रामीण सरकारी संस्थांची संख्या

- जिल्हा परिषद --- ३४

- पंचायत समित्या --- ३५१

- ग्रामपंचायती --- २८ हजार ८१३

- प्राथमिक शाळा --- ६५ हजार ७३४

- प्राथमिक आरोग्य केंद्र --- २ हजार ३६६

- प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र --- १० हजार ५८०

- अंगणवाड्या --- १ लाख ८ हजार ५००.