सौरऊर्जा प्रकल्पातून बचती ऐवजी पैशाचा अपव्यय

पुणे - पुणे महापालिका (Pune Municipal) व केंद्र शासनाची सीईएसएल कंपनीने वीज बचतीच्या (Electricity Saving) नावाखाली सौरऊर्जा प्रकल्प (Solar Power Project) उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यातून पुढील २० वर्षात पुणेकरांचे २४० कोटी रुपयांचे वाचणार (Saving) असे सांगत असली तरी प्रत्यक्षात बचतीपेक्षा पैशाचाच अपव्यय होणार आहे. वीज निर्मिती होण्यापूर्वीच महापालिकेला २०० कोटी पेक्षा जास्त खर्च (Expenditure) येणार आहे, कर्जाचे हप्ते आहेत. त्यामुळे हा प्रकल्प नागरिकांच्या हिताचा नसल्याने त्याचा प्रस्ताव रद्द करावी अशी भूमिका माजी महापौर संघटनेच्या अध्यक्षा राजलक्ष्मी भोसले यांनी आज (मंगळवारी) पत्रकार परिषदेत जाहीर केली. यावेळी माजी महापौर रजनी त्रिभुवन उपस्थित होत्या.

महापालिकेने पाणी पुरवठा प्रकल्पांसाठी सौरऊर्जा प्रकल्प उभारून ही वीज वापरण्याचा निर्णय घेतला. त्यास नुकतीच स्थायी समितीने मान्यता दिली. याबाबत राजलक्ष्मी भोसले म्हणाल्या, ‘‘या प्रकल्पाद्वारे दरवर्षी १२ कोटीची वीज वाचणार म्हणजेच २० वर्षात २४० कोटीची बचत होणार. मात्र, ही बचत होण्यापूर्वीच महापालिका एवढ्याच रकमेचा प्रकल्प उभा करत आहे. प्रत्येक युनिटमागे ५७ पैसे बचत होईल असे सांगितले जात आहे, पण यातून अतिरिक्त शुल्क वजा केल्यास केवळ १९ पैसे प्रति युनिट फायदा होणार आहे.

मोठ्या अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्पामध्ये १ मेगावॉटचा खर्च ४.२ कोटी येत असतो. पण पुणे महापालिकेला त्यापेक्षा जास्त खर्च येणार आहे. तसेच या प्रकल्पातून निर्माण झालेली ५१ टक्के वीज महापालिकेने खरेदी करणे आवश्यक राहणार आहे, उरलेल्या ४९ टक्के विजेची मालकी कोणाची राहणार याबाबत कोणतीच स्पष्टता नाही. हा प्रकल्प अव्यवहार्य आहे, केवळ प्रदूषण कमी होणार असे सांगून त्यास मान्यता घेतली आहे. हा निर्णय रद्द करावा अशी मागणी पालकमंत्री अजित पवार व महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याकडे केली आहे, असे भोसले यांनी सांगितले.

महापौर, आयुक्त तज्ज्ञ आहेत का ?

या प्रकल्पासाठी एसपीव्ही कंपनी स्थापन केली जाणार आहे. यात महापौर, आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, मुख्य लेखापाल, शहर अभियंता, मुख्य अभियंता (विद्युत) व एनर्जी सेव्हिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञ सदस्य आहेत. मात्र, महापौर, आयुक्त हे दर तीन वर्षांनी बदलतात. ते या विषयातील तज्ज्ञ आहेत का ?. तसेच या समितीमध्ये एकही सौर ऊर्जा क्षेत्रातील एकही तज्ज्ञ नाही. दर तीन वर्षांनी आलेल्या व्यक्तीला यातील काहीच कळणार नाही, मग अशा व्यक्तींवर २४० कोटींची जबाबदारी कशी देणार असा प्रश्‍न भोसले यांनी उपस्थित केला आहे.