पिंपरी-चिंचवड शहरात विनापरवाना खानावळींचा सुळसुळाट

पिंपरी - पिंपरी-चिंचवड शहरात विनापरवाना खानावळी आणि भोजनालयांचा सुळसुळाट झाला आहे. काही भोजनालये रस्त्याच्या कडेला रात्रीही सुरू असतात. तेथील अस्वच्छतेमुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्‍यता आहे. दरम्यान, अशा अनधिकृत खानावळी आणि भोजनालयांवर कारवाई करणे मनुष्यबळाअभावी शक्‍य होत नसल्याचे अन्न व औषध विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. 

शहरात गेल्या काही वर्षांत कला, वाणिज्य, विज्ञान या शाखांबरोबरच वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, तांत्रिक शिक्षण या शाखांची महाविद्यालये सुरू झाली आहेत. साहजिकच तेथे शिक्षण घेण्यासाठी येणाऱ्या परगाव, तसेच परराज्यांतील विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली आहे. याशिवाय, नोकरी व व्यवसायानिमित्तही अनेक जण शहरात आले आहेत. त्यांना रोजच्या जेवणासाठी खानावळी किंवा भोजनालयांवरच अवलंबून राहावे लागते. ही संख्या लाखाहून अधिक असल्यामुळे त्यांची गरज भागविण्यासाठी शहरात ठिकठिकाणी खानावळी सुरू झाल्या आहेत. काहींनी घरातच खानावळी उघडल्या आहेत. काही खानावळींतून विद्यार्थ्यांना डबे पोचविले जातात. 

संत तुकारामनगर, रावेत, आकुर्डी, निगडी, भोसरी, काळेवाडी, नेहरुनगर, अजमेरा कॉलनी, पिंपळे गुरव आदी भागांत, अशा दोनशेहून अधिक खानावळी आहेत. पदपथावर, तसेच हातगाड्यांवरही रात्रीच्या वेळी अन्नपदार्थांची सर्रास विक्री सुरू असते. ही भोजनालये अक्षरशः उघड्यावर असतात. तिथे पिण्याच्या पाण्याचीही पुरेशी व्यवस्था नसते. त्यांच्याकडील अन्नपदार्थांच्या दर्जाची कोणतीच तपासणी होत नाही. 

हॉटेल व उपाहारगृहांना परवाने देण्याचे व त्यांच्यावर कारवाईचे अधिकार यापूर्वी आरोग्य विभागाकडे होते. राज्य सरकारने २०११ मध्ये परवाने देण्याचे अधिकार अन्न व औषध प्रशासनाकडे सोपवले. त्यामुळे फक्त कचऱ्यासंदर्भात कारवाईचे अधिकार महापालिकेकडे राहिले. अन्न तपासणीचे अधिकार अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडे आहेत. महापालिकेला हे अधिकार मिळाल्यास, आरोग्य विभाग अशा भोजनालयांवर कारवाई करू शकेल.
- गणेश देशपांडे, सहायक आरोग्य अधिकारी, महापालिका 

अन्न व औषध प्रशासनाकडून शहरातील भोजनालये, हॉटेलचे वेळोवेळी निरीक्षण केले जाते. त्यात आरोग्याला हानी होणाऱ्या बाबी आढळल्यास कारवाई केली जाते. वार्षिक उलाढालीवर तीनपट दंड आकारला जातो. परवाना न घेता भोजनालये उघडल्याचे लक्षात आल्यास त्यांना बंद करण्याची ताकीद दिली जाते. मनुष्यबळाअभावी कारवाई करण्यास मर्यादा येत आहेत. 
- संजय नारगुडे, सहायक आयुक्त अन्न व औषध प्रशासन विभाग

कारवाई  करायची कुणी? 
खानावळ, उपाहारगृह, हॉटेलचालकांकडून कचऱ्याची विल्हेवाट लावली जात नसल्यास त्यांच्यावर कारवाईचे अधिकार महापालिकेला आहेत. कारवाई कोणी करावी, याबाबत अन्न व औषध प्रशासन आणि महापालिकेचा आरोग्य विभाग यांच्यात मतभेद आहेत. अन्न व औषध प्रशासनाने हॉटेल व उपाहारगृहांना परवाने देताना काही नियम लागू केले आहेत. त्यांचे पालन न झाल्यास दंडात्मक कारवाईची, प्रसंगी परवाना रद्द करण्याची तरतूद आहे. मात्र, प्रत्यक्ष कारवाई होताना दिसून येत नाही.