आरक्षणाशिवाय निवडणुका अशक्य

पुणे - राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीसाठी नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाला (ओबीसी) आरक्षण मिळाल्याशिवाय जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या पंचवार्षिक निवडणुका घेतल्या जाणार नाहीत, अशी घोषणा राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी रविवारी (ता.१ ) पुण्यात एका कार्यक्रमात बोलताना केली. राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या स्थापनेला रविवारी ६० वर्ष पूर्ण झाली. यानिमित्ताने पुणे जिल्हा परिषदेच्यावतीने हीरकमहोत्‍सवी समारंभाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात मुश्रीफ बोलत होते. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद आदी उपस्थित होते.

मुश्रीफ म्हणाले, पंचायतराज संस्थांमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाला (ओबीसी) पूर्ववत आरक्षण मिळावे, यासाठी राज्याचे माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली ओबीसींच्या आरक्षणाबाबत आवश्यक इंपिरिकल डाटा जमा करण्यासाठी समिती स्थापन केली आहे. या समितीचे काम वेगात सुरू आहे. येत्या चार महिन्यांत या समितीचा अहवाल मिळेल. त्याचवेळी या विषयावर येत्या ४ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. ओबीसींना आरक्षण मिळाल्याशिवाय निवडणुका घ्यायच्या नाहीत, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासाठी कायदा करून या निवडणुकीच्या तारखा ठरविण्याचे अधिकार राज्य सरकारने स्वतःकडे घेतले आहेत. राज्यातील पुण्यासह २७ जिल्हा परिषदांचा कार्यकाळ २० मार्च २०२२, तर सुमारे ३४८ पंचायत समित्यांचा कार्यकाळ १३ मार्च २०२२ रोजी समाप्‍त झालेला आहे. त्यामुळे सध्या या पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांचा कारभार प्रशासकांच्या हाती आहे. नेमका हा धागा पकडत हसन मुश्रीफ यांनी ही घोषणा केली आहे.

येत्या दसरा-दिवाळीत झेडपी निवडणुका

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आणि जयंतकुमार बांठिया समितीचा अहवाल प्राप्त झाला तरी आता पावसाळा तोंडावर आला आहे. त्यामुळे पावसाळ्यात या निवडणुका घेणे अशक्य आहे. परिणामी या निवडणुका पावसाळा संपल्यानंतरच घेण्यात येतील, असेही ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी यावेळी स्पष्ट केले. यामुळे या निवडणुका दसरा-दिवाळीत होण्याचे स्पष्ट संकेत मुश्रीफ यांनी दिले आहेत.

ओबीसी आरक्षणाच्‍या विषयावर येत्या ४ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार ओबीसींना आरक्षण मिळाल्याशिवाय जिल्‍हा परिषद आणि पंचायत समित्‍यांच्‍या निवडणुका घ्यायच्या नाहीत, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासाठी कायदा करून या निवडणुकीच्या तारखा ठरविण्याचे अधिकार राज्य सरकारने स्वतःकडे घेतले आहेत.

- हसन मुश्रीफ, ग्रामविकास मंत्री.