माळवा प्रांत ठरवणार पंजाबचा सत्ताधारी!

रापोर : पंजाबमधील सत्तेचा राजमार्ग हा माळवा प्रांतातून जात असल्यामुळे तो काबीज करण्यासाठी काँग्रेस आणि बाबांनी सह शिरोमणी अकाली दल आणि ही नेटाने प्रयत्न सुरू केले आहेत. माळवा, मांझा आणि दोआबा या प्रांतांमध्ये पंजाबची विभागणी आहे. विधानसभेच्या अनुक्रमे 69, 25 आणि 23 जागा येथे आहेत. पंजाबमध्ये विधानसभेच्या एकूण 117 जागा असून 59 जागा मिळणाऱ्या पक्षाला राज्यात सरकार स्थापन करता येते.

फिरोजपूर, मुक्तसर, फरीदकोट, मोगा, लुधियाना, भटिंडा, मानसा, संगरूर, पटियाला, आनंदपूर साहिब आणि फतेहगढ साहिब, रापोर आदी 13 जिल्ह्यांचा माळव्यात समावेश आहे. त्यामुळे येथील 69 जागांपैकी सर्वाधिक जागा जिंकण्याचा प्रयत्न प्रमुख सर्वच राजकीय पक्षांनी सुरू केला आहे. माळव्यामध्ये सर्वच जातीधर्माचे प्राबल्य असले तरी शिखांची संख्या मोठी आहे. त्या दलित शीखही लक्षणीय संख्येने आहेत. त्यामुळेच पंजाबच्या राजकारणामध्ये माळवा प्रांताला विशेष महत्त्व आहे.

विधानसभेच्या 2017 च्या निवडणुकीत काँग्रेसला एकूण 77 जागा मिळाल्यामुळे पंजाबमध्ये सरकार स्थापन करता आले होते. माळवा प्रांतातून काँग्रेसला तब्बल 69 पैकी 40 जागा मिळाल्या होत्या. आम आदमी पार्टीला पंजाबमध्ये एकूण 20 जागा मिळाल्या होत्या. त्यातील 18 जागा आप ला याच प्रांतातून मिळाल्या होत्या. तर शिरोमणी अकाली दलाला 8 जागा मिळाल्या तर भारतीय जनता पक्षाला अवघ्या एका जागेवर समाधान मानावे लागले होते. माळवा प्रांत पूर्वी शिरोमणी अकाली दलाचा बालेकिल्ला समजला जात.

2012 च्या विधानसभा निवडणुकीत शिरोमणी अकाली दलाला या प्रांतातून 33 जागा मिळाल्या होत्या त्यामुळे पंजाबमध्ये ते सत्तेवर आले होते. मागच्या निवडणुकीत 'आप'ला माळव्यातून 40 जागा मिळतील असे अपेक्षित होते प्रत्यक्षात 18 जागा मिळाल्या त्यामुळे यंदा गाफील न राहता आपने माळव्यावर उमेदवार निश्चित करताना पासूनच विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे, तर शिरोमणी अकाली दलाने ही आपली ताकद येथे पणाला लावली आहे. पंजाब काँग्रेसचे प्रवक्ते भूपेंद्रसिंग म्हणाले "माळवा प्रांतातील जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. भाजपच्या कृषी कायद्यात पंजाब विधानसभेने केलेली दुरूस्ती केंद्र सरकारने मंजूर केली नव्हती, हे येथील शेतकऱ्यांच्या लक्षात आहे. त्यामुळे माळवा प्रांत यंदाही काँग्रेसच्या मागे उभा असल्याचं दिसून येईल."