पेमेंट करताना ‘ओटीपी’ वेळेवर का मिळत नाही?

8 मार्चला डिजिटल पेमेंट करताना अनेकांना अडचणी आल्या. बँका आणि डिजिटल पेमेंट कंपनी ग्राहकांना ओटीपी डिलिव्हर करण्याचा प्रयत्न करीत होत्या. मात्र, ग्राहकांना ओटीपी मिळत नव्हता. डेबिट कार्ड, नेट बँकिंग, क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स, ई-कॉमर्स सर्व्हिसेस ठप्प झाल्या होत्या. त्यामुळे पेमेंट पूर्ण झाले नाही, अशा तक्रारी अनेकांनी केल्या. तसेच बँकांनीदेखील त्याला दुजोरा दिला. मात्र, हे का घडले? याचा शोध घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. हे सर्व प्रकरण ट्रायने (भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण) सुरू केलेल्या नवीन रेग्युलेशन्समुळे घडले. ट्रायने भारतातील सर्व टेलिकॉम सर्व्हिस पुरवणाऱ्या ऑपरेटर्सना ग्राहकांना पाठवण्यात येणाऱ्या मार्केटिंग एसएमएसबाबत जे नियम बनवले आहेत, त्याची अंमलबजावणीची सुरुवात करण्यास सांगितले. टेलिकॉम ऑपरेटर्सनी सांगितल्याप्रमाणे अंमलबाजवणी सुरू केल्याने त्याचा सरळ फटका ओटीपी पाठवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या एसएमएस सेवेलाही बसला. बँकेचे व्यवहार करताना अनेक ग्राहकांना वेळेवर ओटीपी मिळू शकले नाहीत. परिणामी सर्व व्यवस्था ठप्प झाली होती.

ग्राहकांची अडचण दूर करण्यासाठी ट्रायचा पहिला प्रयत्न

दूरसंचार सेवांद्वारे एसएमएस, फोन कॉल, मेसेजिंग किंवा ईमेलद्वारे संपर्क सुरू करण्यासाठी आणि देखरेखीसाठी लागणारा खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी केला आहे. या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले, तरी अनावश्यक व्यावसायिक संवाद (SPAM) कमी करण्यासाठी त्याचे काही दर निश्चित करण्यात आले. ते दर स्वस्त असल्याने मार्केटिंग कंपन्या ग्राहकांवर सतत त्यांच्या जाहिरातीच्या एसएमएसचा मारा करत असतात. याच कारणांमुळे ग्राहकांकडून सातत्याने आक्षेप घेतला जातो. हे सर्वांवरचे संकट एकावेळी संपावे, यासाठी ट्रायने जवळपास दहा वर्षांपूर्वी सर्वांसाठी ‘‘Do Not Disturb’’ ही सेवा आणली. मात्र, दुर्दैवाने तीदेखील तितकी यशस्वी ठरली नाही.

टेलिमार्केटर्सनी लोकांना एकाचवेळी मेसेज पाठविताना किंवा व्यावसायिक फोन करताना ट्रायमध्ये नोंदणी करून ‘डीएनडी’ची नोंदणी तपासून घ्यावी. तसे न करता त्यांनी ग्राहकांना मेसेज पाठविणे सुरू ठेवल्यास ग्राहक त्यांची तक्रार करू शकतात. त्यावेळी परिस्थितीनुसार ट्राय चौकशी करून संबंधित कनेक्शन बंद करून त्यांच्याकडून दंड वसूल करेल. तरीही अनेक टेलिमार्केटर्स यंत्रणेच्या बाहेर काम करत असतात. अशावेळी ते पकडले गेलेच तर त्यांचे कनेक्शन बंद करून ते नवीन कनेक्शन घेतात व आपलं काम सुरू करतात. टेलिमार्केटिंग कंपनीच्या अशा वागण्यामुळे फारसा फरक पडत नव्हता. हा दंड फक्त टेलिमार्केटिंग कंपन्यांना लावला जात असे. कोणत्याही सर्व्हिस पुरवणाऱ्या टेलिकॉम ऑपरेटर्सचा समावेश नव्हता. उलट कोल्ड कॉल आणि बल्क मेसेजवर प्रक्रिया करून पाठविणे, हे त्यांच्याच हिताचे होते. मार्केटमधील फसवणूक करणाऱ्या कंपनीबद्दल माहिती मिळेल, या हेतूने ट्रायने एक डीएनडी अॅपदेखील आणले. मात्र, दुर्दैवाने त्या अॅपने काम करणे बंद केले. त्यामुळे ट्रायने पुन्हा एकदा नियम बदलण्याची सक्ती केली. यावेळी त्यांनी डिस्ट्रिब्युटेड लेजर टेक्नॉलॉजी वापरण्याचे ठरविले.

काय आहे प्रोसेस?

समजा, आपल्याकडे ग्राहकांची पसंती, आवडी, निवडीची माहिती ठेवणाऱ्या मोठ्या नेटवर्कचे विकेंद्रीकरण आहे. ही एक ब्लॉकचेन आहे. टेलिकॉम सेवा पुरविणाऱ्यांना ऑपरेटर्स यांना या माहितीचा अॅक्सेस असतो. तुम्ही जर टेलिमार्केटर असाल आणि तुम्हाला ‘सकाळ’च्या वतीने मेसेज पाठवायचा असेल, तर त्यासाठी तुम्हाला टेल्कोसोबत नोंदणी करावी लागेल. त्यानंतर असे विशिष्ट प्रकारचे मेसेज पाठविण्यासाठी परवानगी घ्यावी लागेल. तुम्हाला ज्या क्रमांकावर मेसेज पाठवायचे आहेत, त्या क्रमांकाची यादी त्यांना द्यावी लागेल. त्यानंतर टेल्को तुम्ही दिलेल्या माहितीची व्यवस्थित पडताळणी (स्क्रॅबिंग) करेल. मेसेजमध्ये काही चुकीची माहिती आढळल्यास ते त्यामधून काढून टाकेल आणि ग्राहकांच्या पसंतीनुसार ती माहिती असल्याचे सुनिश्चित करेल. जर ते ग्राहकांच्या पसंतीनुसार नसेल तर ‘डीएनडी’ लागू असलेल्या लोकांना तो मेसेज पाठविला जाणार नाही. तो मेसेज फक्त अशा लोकांना पाठविला जाईल, जे ‘सकाळ’च्या मेसेजची अपेक्षा करतात.

ट्रायचे नवीन नियम लागू

डिस्ट्रिब्युटेड लेजर टेक्नॉलॉजी म्हणजेच DLT हे त्यांच्याकडे नोंदणी असलेली कंपनी म्हणजेच मेसेज पाठविणाऱ्यांची आयडी आणि त्यामधील व्यावसायिक मजकूर तपासेल. नोंदणी नसलेल्या कंपनीचे मेसेज ते काढून टाकतील. आतापर्यंत फक्त टेलिमार्केटर्सवर दंड आकारला जात होता. मात्र, आता दूरसंचार सेवा पुरविणाऱ्यांना ऑपरेटर्सदेखील यामध्ये ग्राह्य धरले जाणार आहेत. कारण त्यांचाही या प्रक्रियेमध्ये सहभाग आहे. हे नियम 2018 मध्ये अंतिम करण्यात आले होते. ८ मार्चपासून हे नवीन नियम लागू करण्यात आले आहेत.

का अपयशी झाले बँकेचे डिजिटल व्यवहार?

टेक्स मेसेज स्क्रॅब (माहितीची पडताळणी करून काढून टाकणे) करण्याचे नवीन तंत्रज्ञान आल्यामुळे 8 मार्च रोजी डिजिटल पेमेंटसाठी अनेक अडचणी आल्या. ओटीपी येण्यासाठी उशीर होत असल्याने अनेक बँका आर्थिक व्यवहार पूर्ण करण्यात अपयशी ठरल्या. बँका आणि डिजिटल पेमेंट कंपन्या ट्रान्झेक्शन पूर्ण करण्यासाठी ओटीपी डिलिव्हर करण्याचा प्रयत्न करीत होत्या. मात्र, अनेकांनी ओटीपी न मिळाल्यामुळे पेमेंट अपशयी झाल्याच्या तक्रारी केल्या. तंत्रज्ञानामुळे माहिती केलेले स्क्रॅबिंग योग्य नसावे. त्यामुळेच सर्व भागीदारांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी आणखी सात दिवस त्यावर काम करून या नियमांची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. त्यानंतर आलेल्या तंत्रज्ञानामुळे आपल्याला ओटीपी मिळविण्यात अडचण येणार नाही, अशी आशा ठेवायला हरकत नाही.