‘एक राष्ट्र-एक कर’ योजनेखाली आणण्यासाठी वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) योजना देशात सुरू करण्याची संकल्पना १९९९ मध्ये पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी मांडली होती. प्रत्यक्षात वस्तू व सेवाकर कायदा संसदेत २९ मार्च २०१७ रोजी मंजूर करण्यात आला आणि एक जुलै २०१७ रोजी लागू झाला. हा कायदा लागू होण्यासाठी १७ वर्षे लागली. वस्तू व सेवाकर हा वस्तू आणि सेवांच्या पुरवठ्यावर आकारला जातो. देशातील वस्तू व सेवाकर कायदा हा सर्वसमावेशक, बहुस्तरीय कर असून, तो प्रत्येक मूल्यवर्धनावर आकारला जातो. मोदी सरकारच्या गेल्या दहा वर्षांतील कार्यकाळातील ही एक महत्त्वपूर्ण क्रांती आहे.
वस्तू व सेवाकर कायदा हा एक अप्रत्यक्ष कर आहे, ज्याने देशातील उत्पादन शुल्क, विक्रीकर किंवा मूल्यवर्धित कर, सेवाकर; तसेच राज्यस्तरीय मनोरंजन कर, प्रवेश कर, हस्तांतर कर आणि लक्झरी कर आदी अनेक अप्रत्यक्ष करांची जागा घेतली आहे.
मूल्यवर्धित कर योजनेत प्रत्येक स्तरावर वेगवेगळा कर लावला जात असे, त्यामुळे उत्पादक, विक्रेता या करप्रणालीमध्ये नेहमी भरडला जात असे. उदा. जुन्या करप्रणालीप्रमाणे १०० रुपयांची वस्तू उत्पादकाकडून बाहेर पडली, की त्यावर उत्पादन शुल्क कायद्याचा दर १२.५ टक्के, नंतर वस्तूच्या विक्रीवर (मूल्यवर्धित कर) १४.५ टक्के लागत असे, त्यामुळे वस्तूची किंमत १३० रुपये आणि विक्रेत्याचा किमान नफा १० रुपये असे धरले, तर ती वस्तू ग्राहकाला १४० रुपयांना पडत असे. माल राज्याच्या बाहेर विकायचा असेल, तर ‘सीएसटी’ (केंद्रीय विक्री कर) १२.५ टक्के, दुसऱ्या राज्यात जाताना प्रवेशकर दोन टक्के लागत असे.
करसवलतीचा दर दोन टक्के असला तरीही त्यासाठी खरेदी करणाऱ्याने ‘फॉर्म सी’ देणे अनिवार्य होते. खरेदीदाराने हा फॉर्म वेळेवर दिला नाही, तर विक्रेत्याला १० टक्क्यांनी वाढीव कर आणि दंड असा दुहेरी फटका बसत असे. अशी ही क्लिष्ट कररचना आणि त्याहून किचकट ॲसेसमेंट प्रक्रिया दूर करण्याच्या उद्देशाने वस्तू व सेवाकर लागू करण्यात आला.