RBI Action: आरबीआयने आणखी एका बँकेला ठोकलं टाळं; पैसे काढता येणार की नाही? जाणून घ्या सविस्तर

Banaras Mercantile Bank Licence: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) आणखी एका बँकेवर कडक कारवाई केली आहे. यावेळी आरबीआयने बनारस मर्कंटाइल को-ऑपरेटिव्ह बँकेला टाळे ठोकले आहे. सळती आर्थिक स्थिती पाहता सहकारी बँकेचा परवाना मध्यवर्ती बँकेने रद्द केला आहे.
Banaras Mercantile Bank Licence
Banaras Mercantile Bank LicenceSakal
Updated on

Banaras Mercantile Bank Licence: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) आणखी एका बँकेवर कडक कारवाई केली आहे. यावेळी आरबीआयने बनारस मर्कंटाइल को-ऑपरेटिव्ह बँकेला टाळे ठोकले आहे. ढासळती आर्थिक स्थिती पाहता सहकारी बँकेचा परवाना मध्यवर्ती बँकेने रद्द केला आहे. परवाना रद्द करताना, आरबीआयने स्पष्ट केले की या प्रक्रियेनंतर बँक 4 जुलै 2024 पासून बँकिंग व्यवसाय करणे थांबवेल.

5 जुलैपासून पैसे जमा करणे आणि पैसे काढणे बंद होणार

आरबीआयच्या कारवाईनंतर 5 जुलैपासून कोणीही बनारस मर्कंटाइल बँकेत पैसे जमा किंवा काढू शकणार नाही. बँक बंद करून लिक्विडेटर नेमण्याचे आदेश द्यावेत, असे आवाहनही सहकार आयुक्त आणि उत्तर प्रदेशच्या सहकारी संस्थांच्या निबंधकांना करण्यात आले आहे.

RBI ने सांगितले की, बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार, 99.98 टक्के ठेवीदारांना त्यांचे संपूर्ण पैसे बँकेत ठेव विमा आणि कर्ज हमी निगम (DICGC) कडून परत मिळण्याचा अधिकार आहे.

Banaras Mercantile Bank Licence
Indian Team: भारतीय संघात 125 कोटी रुपयांचे वितरण कसे होणार? टॅक्समध्ये किती पैसे कापले जाणार? जाणून घ्या

बँकेकडे पुरेसे भांडवल आणि कमाईची क्षमता नाही

लिक्विडेशन झाल्यावर, प्रत्येक ठेवीदाराला त्याच्या ठेवींवर DICGC कडून रु. 5 लाखांपर्यंत ठेव विमा दाव्याची रक्कम मिळण्याचा अधिकार असेल.

आरबीआयने म्हटले आहे की सहकारी बँकेकडे पुरेसे भांडवल आणि कमाईची क्षमता नाही, त्यामुळे ती सुरू ठेवणे ठेवीदारांच्या हिताचे नाही. रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे की, 'सध्याच्या आर्थिक स्थितीमुळे बँक आपल्या ठेवीदारांना पूर्ण पैसे देऊ शकणार नाही.'

4.25 कोटी रुपये आधीच भरले आहेत

DICGC ने 30 एप्रिलपर्यंत बँकेच्या संबंधित ठेवीदारांना त्यांच्या इच्छेनुसार DICGC कायद्याच्या तरतुदींनुसार एकूण विमा उतरवलेल्या ठेवींपैकी 4.25 कोटी रुपये आधीच दिले आहेत.

डिसेंबरमध्ये आरबीआयने बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट 1949 च्या कलम 35A अंतर्गत बनारस मर्कंटाइल बँकेवर निर्बंध लादले होते. या अंतर्गत बँकेला आरबीआयच्या पूर्व लेखी परवानगीशिवाय कोणतेही कर्ज किंवा आगाऊ रक्कम देऊ नये, असे आदेश देण्यात आले होते.

Banaras Mercantile Bank Licence
Budget 2024: रिअल इस्टेट क्षेत्राला या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा; तज्ज्ञांनी कोणत्या मागण्या केल्या?

DICGC अंतर्गत काय तरतुदी आहेत?

डीआयसीजीसी ही एक सरकारी संस्था आहे जी ठेवीदारांच्या पैशाचे संरक्षण करण्यासाठी तयार केली गेली आहे. ही संस्था रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) अंतर्गत कार्य करते. बँक अयशस्वी झाल्यास, 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींचा DICGC द्वारे विमा काढला जातो आणि ठेवीदारांना पैसे दिले जातात.

ही रक्कम प्रत्येक बँक खात्यातील ठेवींवर लागू होते आणि एखाद्या व्यक्तीच्या सर्व बँकांमधील ठेवींवर नाही. DICGC मुळे बँकिंग व्यवस्थेवर ठेवीदारांचा विश्वास वाढतो. पण सर्व बँका DICGC च्या सदस्य नाहीत.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.