Budget 2024: आयुष्मान भारत योजनेत मोठ्या बदलांची तयारी; विमा संरक्षण आता 5 लाखांवरुन 10 लाख होण्याची शक्यता

Budget 2024 Expectations Updates: आगामी अर्थसंकल्पात सरकारचे लक्ष आरोग्यसेवेवर असू शकते. देशातील सुमारे 17 कोटी जनतेसाठी अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा होऊ शकते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मोदी सरकारच्या आयुष्मान भारत योजनेची मर्यादा दुप्पट करण्याची घोषणा करू शकतात. यामुळे गरीब कुटुंबांना 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या मोफत उपचाराचा लाभ मिळू शकतो. यासंदर्भात वरिष्ठ अधिकारी आणि सरकारमध्ये बोलणी सुरू आहेत.

या योजनेंतर्गत सध्या 5 लाख रुपयांपर्यंतचे मोफत उपचार उपलब्ध आहेत. ते दुप्पट करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे. 23 जुलै रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन कव्हरेज मर्यादा वाढवून देशातील सुमारे 17 कोटी लोकांना मोठी भेट देऊ शकतात, असे मानले जात आहे.

आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत, सध्या देशातील सुमारे 12 कोटी कुटुंबांना सरकारी आणि खाजगी रुग्णालयात 5 लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचाराची सुविधा मिळते. उपचाराचा वाढता खर्च पाहता त्याची व्याप्तीही वाढवली पाहिजे, असे सरकारचे मत आहे. अशा परिस्थितीत 2024 च्या अर्थसंकल्पात हे कव्हरेज 5 लाख रुपयांवरून 10 लाख रुपयांपर्यंत वाढवले ​​जाऊ शकते.

आयुष्मान भारत योजनेंतर्गत व्याप्ती दुप्पट केल्याने खर्चही वाढेल. नॅशनल हेल्थ ऑथॉरिटीचा अंदाज आहे की कव्हरेज 10 लाखांपर्यंत वाढवल्याने योजनेवर वार्षिक 12,076 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडेल. 1 फेब्रुवारी रोजी सादर करण्यात आलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी 7,200 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती, ज्यामध्ये 12,000 कोटी रुपयांची भर पडल्यास, योजनेवर सुमारे 19,000 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

सध्या देशभरातील 12 कोटी कुटुंबे आयुष्मान योजनेअंतर्गत जोडली गेली आहेत. याशिवाय राष्ट्रपतींच्या घोषणेनुसार 70 वर्षांवरील प्रत्येक नागरिकाचा त्यात समावेश करण्यात येणार आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांची संख्या 4 ते 5 कोटींनी वाढणार आहे. याचा अर्थ या योजनेतील एकूण लाभार्थी येत्या काळात सुमारे 17 कोटींवर पोहोचतील.

वाढती महागाई आणि उपचारांचा खर्च पाहता या योजनेंतर्गत व्याप्ती वाढविण्याचा प्रस्ताव सरकारकडे मांडण्यात आला होता. या योजनेत कर्करोगा सारख्या उपचारांचाही समावेश असल्याचे सांगण्यात आले, ज्याची किंमत खूपच जास्त आहे. त्यामुळे योजनेंतर्गत उपलब्ध असलेली व्याप्ती वाढवण्याची शक्यता आहे.