Budget 2024: निवडणुकीतील झटक्यानंतर अर्थसंकल्पात उद्योजकांना मोदी सरकारकडून काय अपेक्षा आहेत?

Budget 2024 CII Expectations: निवडणुकीच्या निकालानंतर मोदी सरकार 23 जुलै रोजी अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. निवडणुकीत बहुमत मिळवण्यात मोदी अपयशी ठरले आणि मित्रपक्षांच्या मदतीने सत्तेत परतले. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिली मोठी धोरणात्मक घोषणा असेल. अशा परिस्थितीत अर्थसंकल्पासाठी विविध उद्योग संस्थांच्या काही प्रमुख मागण्या आहेत. त्या मागण्या कोणत्या आहेत ते जाणून घेऊया.

कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीचे (CII) मत आहे की, विक्री वाढवण्यासाठी सरकारने अशी पावले उचलली पाहिजेत ज्यामुळे लोकांच्या हातात अधिक पैसा येईल. यासाठी सरकारने कमी उत्पन्न असलेल्या लोकांवरचा कर कमी करण्याचा विचार करावा.

भारताच्या अर्थव्यवस्थेची 2023-24 मध्ये 8.2 टक्के दराने वाढ अपेक्षित आहे. अशा परिस्थितीत, सीआयआयचे म्हणणे आहे की सरकारने आपल्या एकमेव ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत जास्त पगार द्यावा आणि शेतकऱ्यांसाठी रोख मदत वाढवावी.

कृषी निर्यात बंदी हटवणे

कृषी अर्थतज्ज्ञ अशोक गुलाटी आणि अनेक कृषी संस्थांनी निर्मला सीतारामन यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर सांगितले की, भारत सरकारने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला आधार देण्यासाठी तांदूळ, गहू, साखर आणि कांदा यासारख्या कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीवरील बंदी हटवली पाहिजे.

ग्राहकांच्या किमती नियंत्रित करण्यासाठी, मोदी सरकारने 2022 मध्ये निर्यातीवर बंदी घालण्यास सुरुवात केली आणि स्वस्त आयात करण्यास परवानगी देण्यासाठी डाळी आणि वनस्पती तेलावरील दर कमी केले. सरकारच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण मजुरांना धक्का बसला. भारतातील 1.4 अब्ज लोकांपैकी 45 टक्के लोक शेतीतून आपला उदरनिर्वाह करतात.

नोकऱ्यांमध्ये वाढ

CII ने सरकारला वस्त्रोद्योग आणि पर्यटन यांसारख्या कामगार-केंद्रित क्षेत्रांमध्ये खाजगी कंपन्यांद्वारे रोजगार निर्मितीशी जोडलेली प्रोत्साहन पे-आउट योजना सुरू करण्याची सूचना केली आहे.

निवडणुकीनंतर केलेल्या सर्वेक्षणात असे दिसून आले की भारतीय मतदार विशेषतः बेरोजगारी, घटते उत्पन्न आणि महागाई यांसारख्या मुद्द्यांमुळे चिंतेत होते, त्यामुळे त्यांच्यात निराशा निर्माण झाली. त्याचाच परिणाम म्हणजे लोकसभा निवडणुकीत मोदी सरकारची कामगिरी घसरली.

निर्मला सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पापूर्वी सल्लामसलतीचा भाग असलेल्या 10 कामगार संघटनांच्या संयुक्त निवेदनानुसार, भारत सरकारने आपल्या नोकऱ्यांमधील रिक्त पदे त्वरित भरली पाहिजेत आणि पेन्शन पुन्हा सुरू करावी, अशी मागणी केली होती.