Budget 2024: व्यापारी संघटनेनं अर्थमंत्र्यांकडे मांडलं मोठं गाऱ्हाणं! कर्ज, जीएसटी अन् निर्याती संदर्भात...

Budget 2024: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. हा अंतरिम अर्थसंकल्प असेल कारण या वर्षी सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. अंतरिम अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री काय बदल करणार आहेत, याबाबत अंदाज वर्तवले जात आहेत. त्या अगोदर व्यापारी संघटना कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सने जीएसटी प्रक्रिया सोपी बनवण्याची मागणी अर्थमंत्र्यांकडे केली आहे.

देशातील व्यापाऱ्यांना कायद्याचे पालन करता यावे यासाठी जीएसटी कायदा सोपा करण्याची मागणी कॅटने अर्थमंत्र्यांकडे केली आहे. CAIT ने म्हटले आहे की सध्याची जीएसटी कर प्रणाली खूपच गुंतागुंतीची आहे जी सुलभ करणे आवश्यक आहे.

जेणेकरून जीएसटीची कर व्याप्ती वाढवता येईल आणि केंद्र आणि राज्य सरकारांना अधिक जीएसटीच्या रूपात अधिक कर मिळू शकेल. प्रत्येक जिल्हा स्तरावर अधिकारी आणि व्यापाऱ्यांची जीएसटी समन्वय समिती स्थापन करण्याची मागणी कॅटने केली आहे जेणेकरून परस्पर समन्वय वाढेल.

व्यापाऱ्यांच्या मागण्यांच्या यादीवर कॅटचे ​​राष्ट्रीय सरचिटणीस प्रवीण खंडेलवाल म्हणाले की, कंपन्यांप्रमाणे व्यापाऱ्यांसाठी कराचा विशेष स्लॅब तयार करावा. व्यवसायावर परिणाम करणाऱ्या सर्व कायद्यांचे पुनर्विलोकन करण्याची आणि गरजेचे नसलेले कायदे रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

आपल्या मागण्यांच्या यादीत, कॅटने व्यापाऱ्यांना बँकांकडून कमी व्याजदरात सुलभ कर्ज देण्यासाठी योजना जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, व्यावसायिकांना पेन्शन देण्याच्या सध्याच्या योजनेत सुधारणा करण्यास सांगितले आहे.

प्रत्येक राज्याच्या राजधानीत घाऊक व्यवसायासाठी विशेष व्यापार क्षेत्र तयार करण्याची मागणी कॅटने केली आहे, जिथे सरकारने एक खिडकी उभारावी जेणेकरून सर्व प्रकारच्या सरकारी प्रक्रिया एकाच खिडकीतून पूर्ण करता येतील.

कापड, खेळणी, मोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो पार्ट्स, हार्डवेअर, दागिने, रेडिमेड कपडे इत्यादी विविध व्यापारांसाठी एक विशेष  टास्क फोर्स तयार करण्याची विनंतीही कॅटने अर्थमंत्र्यांना केली आहे जेणेकरून या वस्तूंची निर्यात वाढवता येईल.