Budget 2024: अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कोणते निर्णय घेतले जाणार? सर्वसामान्यांवर होणार मोठा परिणाम

Budget 2024: सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारने वित्त विधेयकाव्यतिरिक्त पाच नवीन विधेयके मांडण्याची तयारी केली आहे. 22 जुलै ते 12 ऑगस्ट दरम्यान अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होणार असून त्यात 16 बैठका होणार आहेत. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सोमवारी आर्थिक आढावा तर मंगळवारी केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे.

सरकारने रविवारी सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची पारंपारिक अर्थसंकल्पपूर्व सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. लोकसभेतील वाढलेले संख्याबळ पाहता अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधी आघाडी 'इंडिया' अधिक आक्रमक होणार आहे, हे लोकसभेच्या विशेष अधिवेशनावरून स्पष्ट झाले आहे.

या महिन्याच्या सुरुवातीला भाजपचे चार खासदार निवृत्त झाल्याने भारतीय जनता पक्ष (भाजप) नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) ची राज्यसभेतील संख्याही घटली आहे. हे चार नामनिर्देशित खासदार होते जे भाजपसोबत होते.

245 सदस्यांच्या राज्यसभेत 19 जागा रिक्त आहेत आणि बहुमताचा आकडा 113 जागांवर पोहोचला आहे. भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएकडे 101 खासदार आहेत, ज्यात भाजपचे 86 खासदार आहेत आणि त्यामुळे ते बहुमताच्या आकड्यापासून लांब आहेत.

NDA वायएसआर काँग्रेस पक्ष (11 खासदार), AIADMK (4) आणि इतर प्रादेशिक पक्षांवर एनडीए अवलंबून आहे. यापैकी किमान एक पक्ष, नऊ खासदार असलेल्या बिजू जनता दलाने विशेष अधिवेशनात विरोधी आघाडी 'इंडिया'ला पाठिंबा दिला.

ज्या 11 रिक्त जागांसाठी निवडणुका होणार आहेत त्यापैकी किमान निम्म्या जागांवर भाजप आघाडी करण्याची तयारी करत आहे. राज्यसभेचे काही सदस्य लोकसभेवर निवडून आल्यामुळे या रिक्त जागा निर्माण झाल्या आहेत. या व्यतिरिक्त, चार रिक्त पदे नामनिर्देशित श्रेणीतील आहेत तर चार जागा जम्मू आणि काश्मीरच्या आहेत.

सरकारने अधिवेशनात सादर करण्यासाठी प्रस्तावित केलेल्या पाच नवीन विधेयकांपैकी भारतीय विमान विधेयक, 2024 आहे, जो विमान कायदा, 1934 पुन्हा लागू करेल. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, हे विधेयक विद्यमान कायद्यातील संदिग्धता दूर करेल आणि 'आत्मनिर्भर भारत' आणि 'मेक इन इंडिया' सारख्या सरकारच्या उपक्रमांना पाठिंबा देईल.

आपत्ती व्यवस्थापन (सुधारणा) विधेयकाचे उद्दिष्ट आपत्ती व्यवस्थापन क्षेत्रात काम करणाऱ्या विविध संस्थांच्या भूमिकेत अधिक स्पष्टता आणि एकसमानता आणण्याचे आहे.

अधिवेशनादरम्यान मांडण्यात येणाऱ्या आणि मंजूर केल्या जाणाऱ्या इतर विधेयकांमध्ये स्वातंत्र्यपूर्व काळातील कायद्याची जागा घेणारे बॉयलर विधेयक, कॉफी (प्रमोशन आणि डेव्हलपमेंट) विधेयक आणि रबर (प्रमोशन आणि डेव्हलपमेंट) विधेयक यांचा समावेश आहे.

कोणते विधेयक मांडले जाणार?

आपत्ती व्यवस्थापन (सुधारणा) विधेयक, 2024

उद्दिष्ट: आपत्ती व्यवस्थापनावर काम करणाऱ्या विविध संस्थांच्या भूमिकांमध्ये समन्वय आणि स्पष्टता आणणे.

भारतीय विमान विधेयक, 2024

उद्दिष्ट: विमान वाहतूक कायदा, 1934 पुन्हा लागू करून संदिग्धता आणि अनावश्यक तरतुदी दूर करणे. उत्पादन आणि व्यवसायात सुलभता वाढवणे, आंतरराष्ट्रीय तरतुदी प्रभावी करणे आणि आंतरराष्ट्रीय मानकांची अंमलबजावणी करणे.

बॉयलर विधेयक, 2024

उद्दिष्ट: बॉयलरशी संबंधित स्वातंत्र्यपूर्व कायदे रद्द करणे आणि पुन्हा लागू करणे.

कॉफी (प्रमोशन आणि डेव्हलपमेंट) विधेयक, 2024

उद्दिष्ट: भारतीय कॉफी उद्योगाचा प्रचार आणि विकास, कॉफी बोर्डाच्या कामकाजाचे आधुनिकीकरण.

रबर (प्रमोशन आणि डेव्हलपमेंट), विधेयक, 2024

उद्दिष्ट: भारतीय रबर उद्योगाचा प्रचार आणि विकास, रबर बोर्डाच्या कामकाजाचे आधुनिकीकरण.

18 व्या लोकसभेचे पहिले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन

■ अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 22 जुलै ते 12 ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे

■ अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात एकूण 16 बैठका होणार आहेत.

■ वित्त विधेयकाव्यतिरिक्त सरकार अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात 5 विधेयके आणणार आहे.

■ सोमवारी लोकसभेत आर्थिक आढावा मांडला जाणार आहे

■ अर्थमंत्री मंगळवारी 2024-25 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करतील