Budget 2024: केवळ MSP वाढवून शेतकऱ्यांना फायदा होईल का? एसबीआयच्या अहवालात दिल्या महत्त्वाच्या सूचना

Budget 2024 Expectations: या वर्षी जुलैमध्ये सादर होणाऱ्या 2024-25 च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पाची प्रत्येकजण आतुरतेने वाट पाहत आहे. विशेषत: शेतकऱ्यांना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केलेल्या घोषणांकडून खूप आशा आहेत. त्यांना त्यांच्या मेहनतीचा योग्य मोबदला मिळावा अशी त्यांची इच्छा आहे.

वेगवेगळ्या पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) वाढवण्याची मागणी शेतकरी सुरुवातीपासून करत आहेत, पण केवळ एमएसपी वाढवून शेतकऱ्यांना फायदा होईल का? या संदर्भात स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) च्या संशोधन अहवालात काही महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत, ज्यात MSP प्रणाली नवीन स्वरूपात आणणे, खरेदीमध्ये खाजगी युनिट्सचा समावेश करणे आणि Livelihood Credit Card (LCC) सुरू करणे यांचा समावेश आहे.

नवीन स्वरूपात MSP सादर करा

SBI च्या संशोधन अहवालात कृषी क्षेत्राची किमान आधारभूत किंमत (MSP) नवीन स्वरूपात आणण्यास सांगितले आहे. अहवालात असे सुचवण्यात आले आहे की सरकारने वित्तीय भार कमी करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांना किमान भाव मिळावा यासाठी खरेदीमध्ये खाजगी युनिट्सचा समावेश करावा.

याशिवाय पीक विविधतेला प्रोत्साहन दिले पाहिजे आणि हवामानावर आधारित पिकांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे, यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल.

सध्याच्या MSP प्रणालीमध्ये काय त्रुटी आहेत?

एसबीआयच्या संशोधन अहवालात सध्याच्या एमएसपी प्रणालीतील त्रुटींबद्दलही सांगितले आहे. ज्यामध्ये केवळ विशिष्ट पिकांवर लक्ष केंद्रित केल्याने, खाजगी गुंतवणूक आणि निर्यात स्पर्धा दूर ठेवल्याने त्याचा विपरीत परिणाम होत असल्याचे सांगण्यात आले.

सध्या सरकार प्रामुख्याने गहू आणि तांदूळ खरेदी करते, जे एकूण कृषी उत्पादनाच्या केवळ 6 टक्के आहे. याउलट, पशुधन, भाजीपाला आणि फळे यांचा एकत्रितपणे 71 टक्के कृषी उत्पादन आहे, परंतु त्यांना एमएसपीमध्ये पुरेशी जागा मिळत नाही.

उदरनिर्वाह क्रेडिट कार्ड सुरू करण्यावर भर

अहवालात उदरनिर्वाह क्रेडिट कार्ड (LCC) सुरू करण्याची आणि कृषी-संबंधित क्षेत्रांसाठी सर्वसमावेशक क्रेडिट हमी निधी स्थापन करण्याची शिफारस केली आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील मागणी वाढण्यास आणि पतपुरवठा व्यवस्थापित करण्यात मदत होईल. या प्रणालीमुळे लहान आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांच्या आर्थिक गरजा सहज पूर्ण होतील.

कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी, अहवालात पायाभूत सुविधांमध्ये सार्वजनिक गुंतवणूक वाढवणे आणि मजबूत वितरण फ्रेमवर्क लागू करणे आवश्यक आहे. याशिवाय पिकांची साठवणूक, प्रतवारी, वर्गीकरण आणि किरकोळ विक्री यासारख्या कामांवरही भर देण्यात आला आहे. अहवालानुसार, या उपायांचा अवलंब केल्यास शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारेल.